काठमाडौँ । लघुवित्त तथा वित्तिय शोषणविरुद्ध संघर्ष समिति नेपालले असार १६ गतेदेखि देशव्यापी आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको छ । बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै समितिले आफूहरुको माग सम्बोधन नभए १६ गतेदेखि देशभर मसाल जुलुससँगै आन्दोलनमा उत्रिने घोषणा गरेको हो ।
माग सम्बोधनका लागि १५ गतेसम्मको अल्टिमेटम दिँदै समितिले १६ गतेदेखि बैंक, सहकारी, लघुवित्त र मिटरब्याजीको शोषणविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन् ।
आफूहरुले गर्दै आएको शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई सरकारले कमजोर रुपमा लिएकोले सशक्त आन्दोलन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति आएको समितिको भनाई छ । माग सम्बोधन नभए हुने आन्दोलन र उत्पन्न हुनसक्ने परिस्थितिको जिम्मा सरकारले लिनुपर्ने समितिको भनाई छ ।
२०८० चैत्र १ र २ गते गरिएको सहमतिअनुसार काम नभएको भन्दै आन्दोलन तुहाउने प्रयास असफल पार्ने समितिले चेतावनी दिएको छ । साथै समितिका अध्यक्ष मनिराम ज्ञवालीले बैंक तथा सहकारीका ऋणीहरुलाई एक अंक ब्याजदर कायम गरी कम्तिमा पाँच वर्षको समयावधि प्रदान गर्नुपर्ने, लघुवित्त पीडितका माग तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने, मिटरब्याज पीडितहरुका समस्या समाधान गर्न आवश्यक छानविन गरी जाली तमसुकहरु रद्द गर्नुपर्ने नीति सरकारले अपनाउनुपर्ने बताएका छन् ।
यस्ता छन् संघर्ष समितिले सरकारसँग राखेका मागहरूः
१. नव सामन्तीको रुपमा स्थापित लघुवित्त तथा वित्तिय संस्थाहरु खारेज गर्नुपर्ने,
२. लघुवित्तीय संस्थाहरुद्धारा लगाइएको सामूहिक ऋण मिनाहा गर्नुपर्ने,
३. आम गरिब किसानहरुलाई निःशुल्क ऋण प्रदान गर्नुपर्ने,
४. आवश्यकता र क्षमतामा आधारित काम र दामको व्यवस्था गर्नुपर्ने,
५. समाजवादी अर्थतन्त्रको विकास गर्नुपर्ने,
६. जनपक्षीय मौद्रिक नीति कायम गर्नुपर्ने,
७. कालोसूची तथा धितो लिलाम फुकुवा गर्नुपर्ने,
८. भूमिहीन तथा वित्तिय शोषणमा परेका पीडितहरुलाई मुआब्जाको व्यवस्था गर्नुपर्ने,
९. प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्र प्रमुखको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
