काठमाडौँ । केही दिनअघि रिलायन्स स्पिनिङ्ग मिल्सको फ्याक्ट्री भिजिटमा हामी जाँदा त्यहाँका केही मेनेजर सापहरु बढो हँसिलो मुद्रामा भन्दै थिए वाह ! हाम्रो कम्पनीको आइपिओ आउँदैछ । तल्लो तहका कर्मचारी र स्थानीयमा खासै उत्साह नदेखिए पनि बनावटी नै सहि, फ्याक्ट्रीका हाकिमहरु मुस्कुराउँदै बोलाइएका पत्रकारहरुलाई ब्रिफिङ गरिरहेका थिए, ‘कम्पनीको नाफा घटे पनि, इपीएस कमजोर देखिए पनि कम्पनी राम्रो छ ।’ मूल्यलाई लिएर बजारमा सर्वत्र आलोचना, र मिलेमतोको शंकाको चर्चा भइरहे पनि उनीहरु ’चिल्ड’ देखिन्थे । तर, उनीहरुको मुस्कानभित्र कतै न कतै डर थियो, विद्युत प्राधिकरणले पटक पटक लाइन काट्छ, आइपिओ आउने दिनको ठ्याक्कै २ दिन अघिसम्म बिजुलीको महसुल तिर्ने दिन छ, त्यो दिन पैसा नतिरे लाइन काटिन्छ ।
नभन्दै ठ्याक्कै त्यस्तै भयो, २७ गते आइपिओ आउन लागेको कम्पनीको फ्याक्ट्रीमा २५ गते बेलुकी सन्नाटा छायो । कारण नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युत महसुल नतिरेको भन्दै लाइन काटिदियो ।
डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनमार्फत प्रयोग गरेको बिजुलीको बक्यौता महसुल नतिरेको भन्दै मंगलबार विद्युत प्राधिकरणले कम्पनीको लाइन काटेपछि त, केको आईपीओको खुसी, सन्नाटा छाएको छ फ्याक्ट्रीभित्र । कर्मचारीहरु उल्टै हामीलाई पो सोध्दै थिए, ‘अब यो प्रकरण के होला ?’ यता कम्पनीका साहुवाला टोलीले विद्युत प्राधिकरणबाट पीडित भयौँ भन्दै पत्रकार सम्मेलन गरिरहँदा उता फ्याक्ट्रीमा उत्पादन बन्द भयो । जेनतेन जेनेरेटरले केही समय धान्ला भन्ने त थियो, तर लाइन झ्याप्प काटिँदा मनै मरेपछि उत्साह सकियो । यस्तै दुई चार हप्ता चलिरहे, कम्पनीको भविष्य नै सकिन बेर छैन । किनकि पैसा तिरौं, कम्पनी सिद्धिन्छ, नतिरौँ जेनेरेटरमा तेल सकिइसक्यो ।
यता फ्याक्ट्रीमा बिजुली काटिएर काम नै रोकिएपछि पीडित भनिएका साहुहरु आत्तिएका छन् । उनीहरुले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले न्यायिक आयोगको सिफारिस तथा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय विपरीत उद्योगीहरूलाई तर्साउने र धम्काउने काम सुरु गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।
उद्योगी व्यवसायी भनेका देशका सम्पत्ति हुन्, उनीहरुलाई विद्युत प्राधिकरणले दुख दिनु हुँदैन । तर, तिर्नुपर्ने शुल्कचाहिं व्यवसायीहरुले पनि छुट पाउनु हुँदैन । कारण केही सय रुपैयाँ तिर्न नसकेर गरिब जनताको घरमा लाइन काट्ने प्राधिकरणले करोडौं कमाउने उद्योगलाई छुट दिनु मनासिव हुनै सक्दैन । सरकारले उद्योगलाई बचाउनु त पर्छ, तर आइपीओका नाममा जनता लुट्ने काम पनि नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्डले बन्द गर्नुपर्छ । कमजोर कम्पनीको आइपिओ प्रति कित्ता ८२१ रुपैयाँमा भिडाउँदा मोटाउने मुट्ठीभरका मान्छे हुन्, सोझा सर्वसाधारण त ढिलो चाँडो डुब्ने नै हो । (भिडियो)
