काठमाडौँ । अर्थविद्हरुले सरकारले ठेक्का सम्झौता गरेर काम लगाएपछि भुक्तानी दायित्वबाट भाग्न नमिल्ने बताएका छन् । राज्यले निर्माण व्यवसायीहरुको भुक्तानी रोक्दा बैंक वित्तीय संस्थादेखि समग्र अर्थतन्त्रमा नै असर पर्ने अर्थविद्हरुको भनाई छ । 

यहीबीच अर्थविद् केशव आचार्यले निर्माण व्यवसायीहरुको राज्यले भुक्तानी नदिनु गैरजिम्मेवारीपन भएको बताएका छन् । उनले राज्यले पुँजीगत खर्चको लागि २५ देखि ३० प्रतिशत मात्रै लगानी गर्ने र बाँकी ७० देखि ७५ प्रतिशत निजी क्षेत्रले गर्ने बताए । राज्यले बनाउने भनेका आयोजनामा निर्माणको ठेक्का लगाएर भुक्तानी दिन्न भन्नु गैरजिम्मेवारी भएको आचार्यको भनाई छ । 

अर्थविद् आचार्यले निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी रोकेर राज्य गैरजिम्मेवार बन्न नपाउने भन्दै निर्माण उद्योगको संरक्षण गर्न जरुरी रहेको बताएका छन् । 

त्यस्तै, उनले सरकारले निर्माण क्षेत्रको भुक्तानी नगर्दा आर्थिक क्रियाकलापसमेत चलायमान हुन नसकेको साथै राज्यको राजश्व संकलनमा समेत कमी आएको बताएका छन् । निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी रोकिएकै कारण आर्थिक क्रियाकलाप पनि सुस्त भएको अर्थविद् आचार्यको भनाई छ । 

राज्यले निर्माण व्यवसायीहरुसँग करार ऐन अनुसार आयोजना ठेक्का सम्झौता गरेर निर्माण सम्पन्न आयोजनाहरु हस्तान्तरण गर्ने गरेको भए पनि सम्झौताअनुसार भुक्तानी नदिनु आफैँले गरेको करार सम्झौताको हुने आचार्यले बताएका छन् । उनले सरकारले निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी रोकेर सार्वजनिक खरिद नियमावली विपरित काम गरेको उल्लेख गरेका छन् । त्यस्तै, अर्थविद् आचार्यले सरकारले भुक्तानी नगर्नु गैरकानूनी र आपराधिक क्रियाकलाप भएको पनि टिप्पणी गरेका छन् । उनले भुक्तानी नदिँदा बैंकहरुको कालोसूचीमा समेत पर्ने र खराब कर्जा बढ्ने अवस्था आएको बताएका छन् ।