– यो सामान्य परिस्थिती भन्दा माथिको विषय  हो ।  राष्ट्र बैकले आफना अफिसर पठाएर उद्दार पनि गर्न सक्छ ।  जटिल छ भने कुनै बेला लिक्विडेसनमा जान पनि सक्छ । निक्षेपकर्ताको रकम बिस्तारै भुक्तानी हुन्छ ।  इन्स्योरेन्स पनि हुन्छ ।  संस्थागत शुसासनचाहिँ अति कमजोर गरेका रहेछन भने सीईओ र  संचालकहरुलाई जेल सजाय पनि हुन सक्छ ।  राष्ट्र बैंकबाट गएका कर्मचारीको तलब बैंकले दिनुपर्छ । त्यो बेला बोर्डले नभएर, राष्ट्र बैंकले तलब तोक्छ ।

यस्तै समस्या भएर पनि नेपाल बंगलादेश बैंक सुधार भएर गएको थियो । नेपाल सेयर मार्केट एण्ड फाईनान्सका प्रमुख जेल गएका थिए ।  यो कम्पनी अहिले पनि अस्पतालमै छ, मरेको छैन । क्यापिटल मर्चेन्ट एण्ड फाईनान्सको पनि अवस्था उस्तै छ ।  नेपाल विकास बैंक भन्ने पहिलो विकास बैंक पनि यस्तै हालत थियो तर प्रभु बैंकले उद्दार गरिदियो ।

– कर्णाली विकास बैंक क्रोनिक रहेनछ भने कुनै कमर्सियल बैंकले प्रतिकिता ३०/४० दिएर पनि उद्दार गर्न सक्छ ।

– यदि संचालकले अर्को यस्तै विकास बैंकसंग म्युचुअल गरेर/उताको संचालकलाई यता/यताको संचालकले उता ऋण चलाएका रहेछन भने र आन्तरिक रुपमा समय सीमामा फरफारक गरेका रहेनछन भने राष्ट्र बैंकले हदैसम्मको कारबाही गर्न सक्छ ।

– यदि संचालकले आफन्त वा कोहि डमी व्यक्तिलाई ऋण दिएर त्यो ऋण आफै चलाएका रहेछन अनि समयसीमामा तिरेका रहेनछन भने त्यस्तो कम्पनी नउठन पनि सक्छ ।

– यदि यो भन्दा अगाडी नियामक निकाय राष्ट्र बैंकले खटाएको टोलीले दिएको सुझाव, चेतावनी वा खोट वा एजिएम गर्दा दिएको केहि सचेतता पत्र कर्णाली विकास बैंकले ढाकछोप गरि बार्षिक प्रतिवेदनको किताबमा प्रकाशित गरेको रहेनछ भने पनि हदैसम्मको कारवाही हुन्छ ।

–  सिडि रेसियो मिलाउन डमी निक्षेप खाता खोलेको रहेछ भने वा ऋण पनि डमीलाई दिएर आफै चलाएको रहेछ भने कोहि ‘माईकालाल’ले यो कम्पनीलाई लिक्विडेसनमा जानबाट रोक्दैन ।  यदि सजिलोसंग सबै फरफारक भए पनि यी संचालकलाई राष्ट्र बैंकले कम्पनी सुम्पिदैन ।  न्युनतम मोलमा अरुसंग मर्ज गराईदिन सक्छ । राष्ट्र बैंकले १/२ बर्षमा सुधार गरेर नयाँ बोर्ड बनाएर हस्तान्तरण गर्न पनि सक्छ ।