काठमाडौँ । आगामी एक दशकभित्रै पोखरा र भैरहवा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि लिइएको ऋण तिरिसक्ने नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान)को योजना प्राधिकरणले बनाएको छ ।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक इन्जिनियर प्रदीप अधिकारी दुवै विमानस्थलको ऋण तिर्न क्यान समक्ष रहेको बताए । उनका अनुसार २०३२ सालदेखि पोखरामा विमानस्थल बनाउने भनेर जग्गा अधिग्रहण गरिएको थियो । अहिले पूर्णरुपमा पोखरा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको काम सकिएको छ । विमानस्थल बनाउनका लागि लिइएको १३ अर्ब ऋण तिर्न क्यान समक्ष छ । दुई वटा किस्ता ऋण क्यानले तिरिसकेको छ भने अरु पनि समयमै तिर्दै जाने योजना रहेको महानिर्देशक अधिकारीले बताएका छन् ।
उनका अनुसार पोखरा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको कमाइबाट ऋण तिर्न कठिन हुनेछ । तर, देशभरका विमानस्थल अहिले पनि राम्रो अवस्थामा चलिरहेका कारण क्यानको आम्दानी राम्रो रहेको अधिकारीको भनाई छ । उनले सोही पूँजीबाट ऋण तिरिने बताएका छन् । समग्र अर्थतन्त्र चलायमान नहुँदा पोखरा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थललाई असर परेको अधिकारीको भनाई छ । उनले भौतिक संरचना भव्य बनेकाले आगामी दिनमा उक्त विमानस्थल प्रभावकारी हिसाबले चल्नसक्ने र राम्रो कमाउन सक्ने बताएका छन् ।
महानिर्देशक अधिकारीका अनुसार भैरहवाको त्यति ठूलो ऋण छैन । ‘६ अर्बको प्रोजेक्ट हो । भैरहवा र पोखराको गरी एक दशकमा ऋण तिरिसक्ने योजना छ । विशाल पूर्वाधार बनेकाले त्यसको उपयोग गर्न जरुरी छ ।’, उनले भने, ‘हिजोका दिनमा ४ बजे पोखरा विमानस्थल बन्द हुने गर्थ्यो अहिले राति, बिहान विमानस्थल सुचारु हुने गरेको छ । ४ लाख यात्रुहरु रहेकोमा अहिले वार्षिक ११ लाख यात्रुले उक्त विमानस्थल प्रयोग गरेका छन् ।’
त्यस्तै, उनले पोखरा विमानस्थलबाट पूर्ण क्षमतामा जहाजहरु उड्न सक्ने बताएका छन् । कतिपयले पोखरा विमानस्थलाई चिनियाँ परियोजना बिआरआई अन्तर्गतको पोखरा विमानस्थल भनेकोप्रति अधिकारीले खण्डन गरेका छन् । पोखरा विमानस्थलको योजना शुरु भएको सन् २०१२ हो । बिआरआई कार्यान्वयन सन् २०१७ बाट सुरु भएकाले पनि यो बिआरआई अन्तर्गत परियोजना नरहेको अधिकारीको भनाई छ ।
सार्वजनिक लेखा समितिको पोखरा क्षेत्रीय अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको अध्ययन अनुगमनका लागि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष तथा सांसद राजेन्द्र लिङदेनको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले पोखरा विमानस्थलमा निर्माणमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको थियो । उप–समितिले लागत १५ अर्बबाट २२ अर्ब पुगेको, रन–वे दबाएको, माटोको बिलमा हेरफेर गरेको, इन्धन डिपो नबनाएको तथा रिठ्ठेपानी डाँडा बढी काटेकोजस्ता आरोप लगाएको थियो । समितिले विमानस्थल निर्माणको लागत १४ अर्बबाट २२ अर्ब बनाएर भ्रष्टाचार गरेको, रिठ्ठेपानी डाँडाकटान लगायतका कार्य विमानस्थल आयोजनाले नगरी सरकारले छुट्टै बजेट विनियोजन गरी निर्माण गरेको, सरकारलाई तिर्नुपर्ने २ अर्ब २२ करोड बढी कर छुट दिएको, विमानस्थलको रनवे निर्माण, माटो निकासी लगायतका कार्यमा भ्रष्टाचार भएको आरोप लगाएको थियो ।
उक्त समिति कुण्ठाबाट ग्रसित भएर आफूलाई दोषि देखाएर प्रतिवेदन बनाएको बताउँदै महानिर्देशक अधिकारीले भ्रष्टाचार भएको प्रमाणित गर्न चुनौती दिएका छन् । उनले पोखरा विमानस्थललाई लिएर सिंगो देशलाई नै बदनाम गर्ने षड्यन्त्र भएको बताएका छन् । उनका अनुसार संसदीय उपसमितिले १५ अर्बको आयोजना २२ अर्ब रुपैयाँको कसरी बन्यो ? भन्ने विषयमा तथ्य नै हेरेको छैन । नेपाल सरकार र चीन सरकारबाट २२ अर्ब रुपैयाँ ठिक भनेको समितिले त्यही अनुसार ऋण सम्झौता भएको र त्यो पैसा बराबरको काम भयो कि भएन भनेर नहेर्नु नै गल्ति भएको अधिकारीले बताएका छन् । अधिकारीका अनुसार १५ अर्ब रुपैयाँ भ्रष्टाचार हुनलाई चीनबाट नेपालमा पैसा ल्याएर बाँड्न सम्भव छैन । यदी चीनबाट बोराको बोरा पैसा ल्याएको आफूले बाँडेको भए कसैको खातामा आएको छ भनेर देखाउन समितिलाई चुनौती दिएका छन् ।
