काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलनको सम्पूर्ण बीमा चार नेपाल रि-इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई पर्ने भएको छ । अर्थ मन्त्रालय र नेपाल बीमा प्राधिकरणले हुलदंगासम्बन्धी जोखिमको पुनर्बीमा व्यवसाय बाँडफाँड नगरिदिएकाले हाल जेनजी आन्दोलनमा भएको क्षतिको सम्पूर्ण भार नेपाल रि-इन्स्योरेन्सलाई नै पर्ने देखिएको हो ।
यसो त हुलदंगा तथा आतंकवादजस्ता जोखिमको पुनर्बीमा नेपाल रि–इन्स्योरेन्समा मात्र गर्ने नीति छ । अर्थात यस्तो जोखिम अन्तर्गत बीमा कम्पनीहरुले २५ प्रतिशत दायित्व आफूसँग राखेर बाँकी ६५ प्रतिशत दायित्व पुनर्बीमामार्फत नेपाल रि-इन्स्योरेन्सलाई हस्तान्तरण गर्छन् । अर्थात, एउटा पोलिसीमा १ अर्बको दाबी परे ६५ प्रतिशत नेपाल रि-इन्स्योरेन्सले व्यहोर्नुपर्नेछ ।
जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको क्षतिबाट ३५ अर्ब हाराहारीमा बीमा दाबी पर्ने अनुमान गरिएको छ । मंगलबारसम्म २५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको दाबी परिसकेको छ भने थप १० अर्बको दाबी पर्ने पक्का देखिन्छ । अर्थात, ३५ अर्बको बीमा दाबी परे त्यसको ६५ प्रतिशत अर्थात २२ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँको दायित्व नेपाल रि-इन्स्योरेन्स एक्लैले व्यहोर्नुपर्नेछ ।
योसँगै भाटभटेनी सुपरमार्केट, हिल्टन होटल लगायतका ठूला व्यापारिक मल, होटल तथा उद्योगबाट आउने बीमा दायित्वको भार नेपाल रि-इन्स्योरेन्सलाई पर्ने भएको छ । तर, निजी क्षेत्रबाट स्थापना भएको हिमालयन रि इन्स्योरेन्सलाई भने जेनजी आन्दोलनमा भएका क्षतिको भार नपर्ने देखिएको छ ।
