काठमाडौँ । अदालतको आदेशको अपव्याख्या गर्दै ‘दादागिरी’ शैलीमा बीमा प्राधिकरण पुगेका शरद ओझालाई हाजिर नगर्न सरकारले निर्देशन दिएको छ । तत्कालीन सरकारले बर्खास्त गरेका ओझा अध्यक्षकै रुपमा प्राधिकरण पुगेपछि सरकारले हाजिर नगर्न निर्देशन दिएको हो ।
ओझाले प्राधिकरणको अध्यक्ष बन्न बुझाएको योग्यता र अनुभवको कागज फर्जी भएको सरकारी समितिले ठहर गरेपछि उनलाई पदबाट बर्खास्त गरिएको थियो ।
बर्खास्तीमा परेपछि आफूलाई बर्खास्त गर्ने सरकारको निर्णय खारेज गर्न र पुनर्बहालीको माग गर्दै ओझा सर्वोच्च पुगेका थिए । ओझाले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले उनलाई अध्यक्षबाट बर्खास्त गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न भदौ २३ गते अल्पकालीन आदेश दिएको थियो ।
अदालतको उक्त आदेशको अर्थ उनको बर्खास्ती खारेज वा प्राधिकरणको अध्यक्षमा ओझाको पुनर्बहाली होइन । तर, उनी अध्यक्षकै रुपमा प्राधिकरण पुगेपछी सरकारले हाजिरी रोक्न निर्देशन दिएको छ । ओझा गत मंगलबार (भदौ ३१) गते बीमा प्राधिकरणमा अध्यक्षको कार्यकक्षमा पुगेर हाजिर गरेका थिए ।
