काठमाडौँ । सरकारले १७ वटा निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय अन्तर्गत रहेको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले १७ निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको हो ।
१७ वटा निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखिएको कार्यालयले सूचना नै प्रकाशित गरेर जानकारी गराएको छ ।
कालोसूचीमा परेका कम्पनीहरुलाई सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ (१) अनुसार कारवाही गरिएको कार्यालय जनाएको छ । कम्पनीहरुलाई एकदेखि दुई वर्षसम्मका लागि कालोसूचीमा राखिएको कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।
समयमा काम सम्पन्न नगरेको तथा सम्झौता उल्लंघन गरेको भन्दै ती कम्पनीहरुलाई कालोसूचीमा राखिएको बताइएको छ । कालोसूचीमा रहेको अवधिभर ती कम्पनीहरुले कुनै पनि सार्वजनिक निकायको निर्माण कार्यमा सहभागी हुन पाउने छैनन् ।
