काठमाडौँ । सरकारले सहकारी संस्थामा एक लाखसम्म बचत जम्मा गरेका बचतकर्ताहरुको बचत फिर्ता गर्ने तयारी गरेको छ । सरकारले कार्यविधि नै बनाएर सहकारीका बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्ने तयारी गरेको हो ।
हाल भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले कार्यविधि तयार गरेर अर्थ मन्त्रालय पठाएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले कार्यविधि स्वीकृत गरेसँगै उक्त कार्यविधि कानून मन्त्रालयको राय लिएर मन्त्रिपरिषदमा पठाइनेछ । मन्त्रिपरिषदबाट कार्यविधि पारित भएपछि सोही कार्यविधिमा टेकेर सहकारीमा एक लाख वा सो भन्दा कम रकम भएका बचतकर्ताहरुको बचत फिर्ता गर्ने काम सुरु हुने बताइएको छ ।
अर्थ मन्त्रालय पठाइएको कार्यविधि अनुसार सरकारले निश्चित रकम बिउ पूँजीका रुपमा चक्रीय कोषमा जम्मा गर्नेछ र त्यहीँबाट समस्याग्रस्त घोषणा भएका सहकारीका बचतकर्तालाई बचत फिर्ता गरिनेछ । पछि सहकारीको सम्पत्ति लिलाम गरेर संकलन भएको रकम पुनः सोही कोषमा जम्मा गरिनेछ ।
