काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूले सार्वजनिक गरेका पछिल्ला प्रतिवेदनअनुसार भारत सन् २०३० भित्र Upper-Middle Income राष्ट्र बन्ने ठोस मार्गमा अघि बढिरहेको देखिएको छ । विश्व बैंक, स्विस रे, डेलोइट, आईएमएफ तथा बिजनेस वर्ल्डजस्ता संस्थाहरूले भारतको आर्थिक संरचनामा देखिएको तीव्र रूपान्तरणलाई यसको मुख्य आधार मानेका छन्।

स्विस रेले सार्वजनिक गरेको विश्लेषणमा भारतको वार्षिक आर्थिक वृद्धि दर आगामी वर्षहरूमा ६.५ देखि ७ प्रतिशतको हाराहारीमा कायम रहने प्रक्षेपण गरिएको छ । सो प्रतिवेदनअनुसार भारतको प्रतिव्यक्ति आय तीव्र रूपमा वृद्धि हुँदै गएको छ र २०३० सम्ममा भारत ‘Lower-Middle Income’ श्रेणीबाट ‘Upper-Middle Income’ श्रेणीमा उक्लिने प्रष्ट सम्भावना देखिन्छ।

डेलोइट र आईएमएफका अनुसार भारत हाल विश्वकै तीव्र गतिमा बढिरहेको ठूला अर्थतन्त्रहरूमध्ये अग्रस्थानमा छ। उत्पादन, डिजिटल सेवा, पूर्वाधार, ऊर्जा तथा रक्षा क्षेत्रमा भएको लगानी वृद्धिले भारतलाई दीर्घकालीन आर्थिक स्थायित्वतर्फ धकेलिरहेको छ।

विशेषगरी विदेशी प्रत्यक्ष लगानी (FDI) मा भारतले असाधारण प्रदर्शन गरेको देखिन्छ। केयरएज (CareEdge) को अध्ययनअनुसार भारतमा गरिएको FDI ले औसतमा ७३ प्रतिशत प्रतिफल दिएको छ, जुन अन्य उदाउँदा अर्थतन्त्रहरूको तुलनामा उल्लेखनीय रूपमा उच्च हो।

अर्थविद्हरूका अनुसार चीनको आर्थिक मन्दी, पश्चिमी देशहरूको वैकल्पिक आपूर्ति श्रृंखला खोज्ने नीति, तथा ‘मेक इन इन्डिया’ जस्ता सरकारी अभियानले भारतलाई नयाँ वैश्विक आर्थिक केन्द्रको रूपमा उभ्याइरहेको छ।

आईएमएफका प्रवक्ताले हालै सार्वजनिक गरेको वक्तव्यमा भारतलाई “विश्व आर्थिक वृद्धिको प्रमुख इन्जिन” को रूपमा वर्णन गरिएको छ। उक्त वक्तव्यमा भनिएको छ, “भारत बिना आगामी दशकको विश्व आर्थिक चित्र कल्पना गर्न सकिँदैन।”

यस परिवर्तनको प्रत्यक्ष प्रभाव दक्षिण एशियाली भू-राजनीतिमा समेत देखिन थालेको छ। जहाँ पाकिस्तान, श्रीलंका र बंगलादेश जस्ता मुलुकहरू ऋण संकट र राजनीतिक अस्थिरतामा अल्झिएका छन्, त्यहाँ भारत भने लगानी आकर्षण र प्रविधि साझेदारीको केन्द्र बन्दै गएको छ।

विश्लेषकहरूका अनुसार भारतको यो उकालो यात्राले दक्षिण एशियामा शक्ति सन्तुलन नै पुनः परिभाषित गर्नेछ, र नेपालजस्ता छिमेकी राष्ट्रका लागि समेत दीर्घकालीन आर्थिक अवसरको ढोका खोल्ने सम्भावना छ ।