काठमाडौँ । नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धलाई प्रायः इतिहास, राजनीति, सीमा विवाद, सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय स्वाभिमानका दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गरिन्छ । यी विषय निश्चय नै महत्त्वपूर्ण छन् । कुनै पनि सार्वभौम राष्ट्रले आफ्नो राष्ट्रिय हित, भौगोलिक अखण्डता र स्वतन्त्र निर्णय क्षमताको संरक्षण गर्नुपर्छ । तर नेपाल–भारत सम्बन्धको चर्चा यिनै विषयमा सीमित हुनु नेपालको दीर्घकालीन आर्थिक हितका लागि पर्याप्त छैन । अब यस सम्बन्धलाई आर्थिक समृद्धि, व्यापार विस्तार, ऊर्जा सहकार्य, पूर्वाधार विकास र क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरणको दृष्टिकोणबाट पनि हेर्न आवश्यक छ ।
नेपाल प्राकृतिक स्रोत, जलविद्युत् उत्पादन क्षमता, पर्यटन, कृषि, जैविक विविधता र भौगोलिक अवस्थिति जस्ता दृष्टिले अपार सम्भावना बोकेको मुलुक हो । तर यी सम्भावनालाई राष्ट्रिय आय, रोजगारी, औद्योगिक उत्पादन र जनताको जीवनस्तरमा अपेक्षित रूपमा रूपान्तरण गर्न सकिएको छैन । यसको प्रमुख कारण आन्तरिक नीतिगत अस्थिरता, कमजोर पूर्वाधार, न्यून औद्योगिक क्षमता, सीमित निर्यात आधार र लगानीमैत्री वातावरणको अभाव हुन् । यसका अतिरिक्त, छिमेकी मुलुकसँग उपलब्ध आर्थिक अवसरको पूर्ण उपयोग गर्न नसक्नु पनि नेपालको विकास यात्राको एउटा महत्त्वपूर्ण चुनौती हो ।
यस्तो अवस्थामा भारतसँगको सम्बन्धलाई केवल राजनीतिक संवेदनशीलताको विषयका रूपमा होइन, नेपालको आर्थिक भविष्यसँग जोडिएको रणनीतिक साझेदारीका रूपमा विकास गर्नुपर्छ।
भारत: नेपालको आर्थिक भूगोलको अपरिहार्य साझेदार
नेपालको भौगोलिक अवस्थिति र स्थलरुद्ध प्रकृतिका कारण भारतसँगको आर्थिक सम्बन्ध विशेष महत्त्व राख्छ। नेपालको अधिकांश वैदेशिक व्यापार भारतीय मार्ग र बन्दरगाहसँग जोडिएको छ। भारत नेपालको प्रमुख व्यापारिक साझेदार हो । ठूलो उपभोक्ता बजार, विकसित औद्योगिक आधार, यातायात सञ्जाल र ऊर्जा मागका कारण भारतसँगको आर्थिक सहकार्यले नेपालका लागि उल्लेखनीय अवसर सिर्जना गर्न सक्छ ।
तर दुई देशबीचको व्यापारिक सम्बन्धमा ठूलो असन्तुलन छ। नेपालले भारतबाट ठूलो परिमाणमा वस्तु तथा सेवा आयात गर्दै आएको छ भने भारतीय बजारमा नेपाली उत्पादनको निर्यात अपेक्षाकृत सीमित छ । यसले नेपालको उत्पादन क्षमता, प्रतिस्पर्धात्मकता र निर्यात विविधीकरणमा रहेका कमजोरी उजागर गर्छ।
नेपालको प्राथमिकता भारतसँगको व्यापार घटाउनु मात्र हुनु हुँदैन। बरु नेपाली उत्पादनको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउँदै भारतीय बजारमा निर्यात विस्तार गर्नु हुनुपर्छ। कृषि तथा खाद्य प्रशोधन, चिया, कफी, अलैँची, जडीबुटी, हस्तकला, सिमेन्ट, औद्योगिक उत्पादन र जलविद्युत् जस्ता क्षेत्रमा नेपालले आफ्नो सम्भावना उपयोग गर्न सक्छ ।
यसका लागि सहज भन्सार प्रक्रिया, गुणस्तर प्रमाणीकरण, सीमा पूर्वाधार, भण्डारण सुविधा र प्रभावकारी पारवहन प्रणाली आवश्यक हुन्छ। व्यापारिक अवरोध हटाउन दुवै सरकारबीच नियमित संवाद र व्यावहारिक सहकार्य हुनुपर्छ ।
जलविद्युत्: आर्थिक रूपान्तरणको सबैभन्दा ठूलो अवसर
नेपाल–भारत आर्थिक साझेदारीको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण क्षेत्रमध्ये जलविद्युत् एक हो। नेपालमा जलविद्युत् उत्पादनको ठूलो सम्भावना छ । देशभित्रको विद्युत् माग बढ्दै गएको अवस्थामा अतिरिक्त विद्युत् निर्यातले विदेशी मुद्रा आर्जन, रोजगारी सिर्जना र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विस्तारमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिन सक्छ ।
भारतको विशाल ऊर्जा बजार र बढ्दो विद्युत् माग नेपालका लागि अवसर हुन्। पछिल्ला वर्षहरूमा दुई देशबीच विद्युत् व्यापार र अन्तरदेशीय प्रसारण पूर्वाधारमा सहकार्य विस्तार भएको छ । दीर्घकालीन विद्युत् व्यापारसम्बन्धी सहमति र क्षेत्रीय ऊर्जा बजारमा पहुँचले नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रलाई नयाँ सम्भावना प्रदान गरेका छन् ।
तर सम्भावना मात्र पर्याप्त हुँदैन । विद्युत् उत्पादन, प्रसारण लाइन, बजार पहुँच, खरिद सम्झौता, लगानी सुरक्षा र मूल्य निर्धारणमा स्पष्टता आवश्यक हुन्छ । नेपालले भारतसँगको विद्युत् व्यापारलाई अल्पकालीन निर्यात अवसरमा मात्र सीमित नगरी दीर्घकालीन ऊर्जा साझेदारीका रूपमा विकास गर्नुपर्छ ।
यससँगै नेपालको आन्तरिक विद्युत् खपत विस्तार पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । विद्युतीय यातायात, उद्योग, कृषि प्रशोधन र अन्य उत्पादनमूलक क्षेत्रमा विद्युत्को प्रयोग बढाउन सके आयातित इन्धनमाथिको निर्भरता घटाउन र आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन सकिन्छ ।
पारवहन र पूर्वाधार: भूगोललाई आर्थिक सम्पत्तिमा बदल्ने समय
नेपालको स्थलरुद्ध अवस्थिति एउटा भौगोलिक चुनौती हो। तर प्रभावकारी क्षेत्रीय सम्पर्क सञ्जाल विकास गर्न सके यही अवस्थिति आर्थिक अवसरमा रूपान्तरण हुन सक्छ। भारतसँगको सडक, रेल, सीमा नाका र बन्दरगाह पहुँचको विस्तार नेपालको व्यापारिक प्रतिस्पर्धात्मकताका लागि महत्त्वपूर्ण छ ।
नेपाल–भारतबीचका अन्तरदेशीय रेलमार्ग, एकीकृत जाँच चौकी, सडक सम्पर्क र पेट्रोलियम पाइपलाइनजस्ता परियोजनाले आर्थिक गतिविधिलाई सहज बनाउन सक्छन् । यस्ता परियोजनाले ढुवानी लागत घटाउने, व्यापारिक समय बचत गर्ने र सीमावर्ती क्षेत्रमा आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्ने सम्भावना बोकेका छन् ।
विशेषगरी नेपालका औद्योगिक क्षेत्र र उत्पादन केन्द्रलाई भारतीय बजार तथा बन्दरगाहसँग प्रभावकारी रूपमा जोड्न आवश्यक छ । यसका लागि पूर्वाधार निर्माणसँगै सीमा व्यवस्थापन, भन्सार आधुनिकीकरण र डिजिटल व्यापार प्रणालीको विकासमा पनि ध्यान दिनुपर्छ ।
अतिरिक्त अन्तर्राष्ट्रिय हवाई प्रवेश मार्गको विषय पनि नेपालको पर्यटन र अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्कका लागि महत्त्वपूर्ण छ। भैरहवा र पोखराजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको पूर्ण क्षमतामा उपयोग गर्न क्षेत्रीय हवाई सम्पर्क र प्राविधिक सहकार्य आवश्यक पर्न सक्छ। यस विषयलाई पनि नेपाल–भारत आर्थिक संवादको प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।
लगानी र औद्योगिक सहकार्य: आयातमुखी अर्थतन्त्रबाट उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रतर्फ
नेपालको दीर्घकालीन आर्थिक समृद्धिका लागि वैदेशिक लगानी र उत्पादनमूलक उद्योगको विस्तार आवश्यक छ। भारतसँगको निकटता र बजार पहुँचलाई उपयोग गर्दै नेपालले औद्योगिक लगानी आकर्षित गर्न सक्छ ।
जलविद्युत्, पर्यटन, कृषि प्रशोधन, औषधि उत्पादन, सूचना प्रविधि, निर्माण सामग्री र अन्य उत्पादनमूलक क्षेत्रमा भारतीय निजी क्षेत्रसँग सहकार्य विस्तार गर्न सकिन्छ। तर नेपालले लगानी आकर्षित गर्न आफ्नै नीतिगत कमजोरी सुधार गर्नुपर्छ। बारम्बार परिवर्तन हुने कानुन, प्रशासनिक झन्झट, जग्गा प्राप्तिको कठिनाइ, पूर्वाधारको अभाव र नीतिगत अनिश्चितताले लगानीकर्ताको विश्वास कमजोर बनाउन सक्छ ।
भारतसँगको आर्थिक साझेदारीको अर्थ नेपाललाई केवल भारतीय उत्पादनको बजार बनाउनु होइन। नेपालमा उत्पादन, मूल्य अभिवृद्धि, रोजगारी र निर्यात विस्तार गर्ने लगानीलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। संयुक्त लगानी, प्रविधि हस्तान्तरण र उत्पादनमूलक सहकार्यले नेपालको औद्योगिक आधार बलियो बनाउन सक्छ।
यसका लागि नेपालले लगानीको स्पष्ट प्राथमिकता निर्धारण गर्दै सम्भावित परियोजनाको तयारी, नीतिगत स्थिरता र संस्थागत क्षमता विकास गर्न आवश्यक छ।
राष्ट्रिय स्वाभिमान र आर्थिक सहकार्यबीच विरोधाभास छैन
भारतसँग आर्थिक सहकार्य विस्तार गर्ने विषय उठाउँदा नेपालको सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय स्वाभिमानप्रति प्रश्न उठ्नुपर्ने कुनै कारण छैन। आर्थिक साझेदारी र स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति एकअर्काका विरोधी होइनन्। नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय हित, भौगोलिक अखण्डता र स्वतन्त्र निर्णय क्षमतालाई सुरक्षित राख्दै भारतसँग पारस्परिक लाभका क्षेत्रमा सहकार्य विस्तार गर्न सक्छ।
दुई देशबीच सीमा, व्यापार, जलस्रोत र अन्य विषयमा असहमति रहन सक्छन्। यस्ता विषयलाई बेवास्ता गर्नु उचित हुँदैन । तर असहमतिका कारण आर्थिक सहकार्यका सम्भावना अवरुद्ध हुनु पनि दुवै देशका लागि लाभदायक हुँदैन। परिपक्व कूटनीतिको उद्देश्य विवाद समाधान गर्दै साझा हितका क्षेत्र विस्तार गर्नु हो ।
नेपालले भारतसँगका सम्बन्धमा दृढता र व्यावहारिकता दुवै अपनाउनुपर्छ । जहाँ राष्ट्रिय हित प्रभावित हुन्छ, त्यहाँ स्पष्ट अडान राख्नुपर्छ । जहाँ पारस्परिक लाभका अवसर छन्, त्यहाँ सहकार्यका ढोका खुला राख्नुपर्छ । यही दृष्टिकोणले नेपालको सार्वभौमिकता र आर्थिक समृद्धि दुवैलाई बलियो बनाउन सक्छ ।
बालेन सरकारका लागि आर्थिक कूटनीतिको अवसर
प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले नेपाल–भारत सम्बन्धलाई आर्थिक परिणामसँग जोड्ने स्पष्ट रणनीति अघि बढाउन सक्छ । उच्चस्तरीय भ्रमण, द्विपक्षीय वार्ता र संयुक्त वक्तव्यलाई राजनीतिक उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गर्नुभन्दा तिनलाई कार्यान्वयनयोग्य आर्थिक एजेन्डामा रूपान्तरण गर्न आवश्यक छ ।
सरकारले कम्तीमा पाँच प्राथमिकतामा ध्यान दिनुपर्छ ।
पहिलो, नेपाली जलविद्युत्का लागि भारतीय बजारमा दीर्घकालीन र पूर्वानुमानयोग्य पहुँच सुनिश्चित गर्ने ।
दोस्रो, व्यापार घाटा कम गर्न नेपाली उत्पादनको निर्यात क्षमता विस्तार गर्ने र सीमा व्यापारका अवरोध हटाउने ।
तेस्रो, अन्तरदेशीय सडक, रेल, प्रसारण लाइन, हवाई सम्पर्क र पारवहन पूर्वाधारका परियोजनालाई समयबद्ध रूपमा अघि बढाउने ।
चौथो, नेपालमा उत्पादनमूलक भारतीय लगानी आकर्षित गर्दै रोजगारी, प्रविधि हस्तान्तरण र निर्यात विस्तारलाई प्राथमिकता दिने ।
पाँचौँ, कृषि, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य र सूचना प्रविधिमा नयाँ आर्थिक साझेदारीका अवसर विकास गर्ने ।
यी प्राथमिकता केवल भ्रमणका घोषणामा सीमित हुनु हुँदैन । प्रत्येक परियोजनाको स्पष्ट कार्ययोजना, जिम्मेवार निकाय, समयसीमा र प्रगति अनुगमन प्रणाली हुनुपर्छ । सरकार परिवर्तन भए पनि राष्ट्रिय आर्थिक प्राथमिकता र द्विपक्षीय परियोजनाको निरन्तरता कायम रहनुपर्छ ।
नेपालले भारतसँगको सम्बन्धलाई आफ्नो एकमात्र आर्थिक विकल्पका रूपमा पनि हेर्नु हुँदैन । चीन तथा अन्य मुलुकसँगको व्यापार, लगानी र विकास सहकार्यलाई पनि नेपालको राष्ट्रिय हितअनुसार विस्तार गर्नुपर्छ। तर भारतसँगको भौगोलिक निकटता, विद्यमान आर्थिक अन्तरसम्बन्ध र बजार पहुँचको महत्त्वलाई नजरअन्दाज गर्नु व्यावहारिक हुँदैन ।
राजनीतिक प्रतिस्पर्धाबाट आर्थिक साझेदारीतर्फ
नेपालको आर्थिक भविष्य केवल प्राकृतिक स्रोतमा निर्भर छैन । स्रोतलाई उत्पादन, निर्यात, रोजगारी र राष्ट्रिय आयमा रूपान्तरण गर्ने नीति तथा संस्थागत क्षमता आवश्यक हुन्छ। भारतसँगको सम्बन्धलाई यस प्रक्रियाको महत्त्वपूर्ण आधार बनाउन सकिन्छ ।
अब नेपाल–भारत सम्बन्धको मूल्याङ्कन केवल राजनीतिक उतारचढाव, कूटनीतिक वक्तव्य वा सार्वजनिक प्रतिक्रियाका आधारमा गर्नु पर्याप्त हुँदैन। कति जलविद्युत् निर्यात भयो, नेपाली उत्पादनले कति बजार पायो, पारवहन लागत कति घट्यो, कति लगानी भित्रियो, कति रोजगारी सिर्जना भयो र कति पूर्वाधार परियोजना सम्पन्न भए भन्ने प्रश्नले यस सम्बन्धको वास्तविक उपलब्धि देखाउनुपर्छ ।
प्रधानमन्त्री बालेन शाह र उहाँको टोलीले राजनीतिक लोकप्रियताभन्दा माथि उठेर आर्थिक कूटनीतिलाई सरकारको प्रमुख प्राथमिकतामध्ये एक बनाउन सके नेपालले आफ्नो भौगोलिक अवस्थिति र प्राकृतिक स्रोतबाट बढी लाभ लिन सक्छ ।
नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमानको रक्षा गर्दै भारतसँग पारस्परिक सम्मान र आर्थिक लाभमा आधारित साझेदारी निर्माण गर्नु नै दीर्घकालीन राष्ट्रिय हित हो । अब दुई देशबीचको सम्बन्धलाई विगतका संवेदनशीलता र राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा मात्र सीमित नराखी साझा आर्थिक समृद्धिको दिशामा अघि बढाउने समय आएको छ ।
नेपाललाई छिमेकीसँगको सम्बन्धमा राजनीतिक विजयको घोषणा होइन, आर्थिक समृद्धिको ठोस उपलब्धि चाहिएको छ ।
Cinema Portal
Election Portal
Share Dhani Portal
Unicode Page
English Edition
Share Training
PREMIUM
सुन-चाँदीको भाउ
विदेशी विनिमयदर
मिति रुपान्तरण
पेट्रोलको भाउ
तरकारी/फलफूल भाउ
आर्थिक राशिफल
आजको मौसम
AQI Page







प्रतिक्रिया दिनुहोस्