काठमाडौँ । राजनीतिक दलका शीर्ष नेतादेखि राजनीतिक विश्लेषकसम्मले ‘चुनाव हुँदैन’ भनिरहेका बेला ऐतिहासिक रुपमा शान्तिपूर्ण चुनाव गराएकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की बिदा हुने बेला विवादमा तानिएकी छिन् । पिएलाई सरकारी नियुक्ति दिएको भन्दै कार्की विवादमा तानिएकी हुन् ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले बिदा हुने बेलामा आफ्ना स्वकीय सचिव (पिए) आदर्श श्रेष्ठलाई प्रकृति संरक्षण कोषको अध्यक्षमा मनोनित गरेकी छिन् । 

सर्वोच्च अदालतमा कम्प्युटर अपरेटरको भूमिकामा रहेका श्रेष्ठलाई स्वकीय सचिव बनाएकी कार्कीले नयाँ सरकार गठनको तयारी भइरहेका बेला आगामी पाँच वर्षका लागि कोषको अध्यक्ष मनोनित गरेकी हुन् । जुन प्रचलित ऐन, व्यवस्थाको विपरीत देखिन्छ । 

राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष ऐन, २०३९ मा प्रधानमन्त्री कोषको संरक्षक रहने व्यवस्था छ भने वनमन्त्री कोषको अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ । तर, ऐनमा स्पष्ट गरिएको व्यवस्था विपरीत प्रधानमन्त्री कार्कीले पिएलाई कोषको अध्यक्ष बनाएपछि उनी बिदा हुने बेला विवादमा तानिएकी छिन् । 

यसो त २०५८ सालदेखि कोषको अध्यक्ष वनमन्त्री नै रहँदै आएका थिए । २०७८ बैशाख ३१ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रेम आलेलाई हटाएर राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य कृष्णप्रसाद ओलीलाई कोषको अध्यक्ष बनाउँदा चौतर्फी आलोचना भएको थियो । तर, अहिले प्रधानमन्त्री कार्कीले सोही काम दोहोराएपछि निर्वाचन गराएर वाहवाही कमाएकी कार्की एकाएक विवादमा तानिएकी छिन् ।