काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले विद्यार्थी संगठन खारेज नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको इजलासले विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो । 

विद्यार्थी संगठन खारेजीको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिँदै अदालतले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाउन पनि आदेश दिएको छ । 

सरकारले अध्यादेशबाट विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने निर्णय गरेसँगै एमाले निकट अनेरास्ववियु, नेकपा निकट अनेरास्ववियु क्रान्तिकारी लगायतका संगठनहरुले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमा उनीहरुले विद्यार्थी संगठन खारेजीको निर्णय नै खारेज गर्न माग गरेका छन् । 

यता सर्वोच्चले विद्यार्थी संगठनहरुले दायर गरेको रिटमा माग गरेअनुसारको आदेश किन नदिने ? भन्ने प्रश्नको जवाफ दिन पनि सरकारलाई आदेश दिएको छ ।