काठमाडौँ । बालेन शाह नेतृत्वको नयाँ सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिसकेको छ । बजेटका प्राथमिकताहरु समेत सार्वजनिक भइसकेका छन् । बजेट तिब्र रुपमा बन्ने क्रममा छ । बजेट सम्बन्धमा विभिन्न बृत्तमा छलफल र सुझाव प्रेषित गर्ने कार्य पनि भइरहेका छन् ।

आगामी बजेट कस्तो हुनुपर्छ भन्ने सम्बन्धमा विभिन्न संघ, संस्था, वर्ग, पक्ष, समुदाय सबै-सबैका आ-आफना तर्क, अपेक्षा र मागहरु छदैछन् । समग्रमा बजेटले सबैका आशा र अपेक्षामा मल्हम लगाउनु पर्छ । अर्थात बजेटले आम जनतालाई न्याय गर्न सक्नुपर्छ ।

बजेट सरकारले काम गरेर देखाउने सबैभन्दा ठुलो औजार पनि हो । बजेटले ३ करोड नेपालीको भात भान्सादेखि दैनिक जनजिवनमा पनि प्रभाव पार्दछ । बजेटले जनताका सपनाहरु पुरा गर्ने दायित्व बेकेको हुनुपर्छ । त्यसकारण बजेट देशको अत्यन्त महत्वपुर्ण कार्यक्रम हो । फलत बजेटको विषयमा सघन बहस, छलफल आवश्यक हुन्छ ।

बजेट बनाउने कार्यदलले जे देख्छ, सरकारी पदाधिकारी, मन्त्री, सासंदहरुले जे देख्छन् । जनताको पिडा, मर्का वा आवश्यकता त्यो भन्दा पृथक पनि हुन सक्छन् । सुगमदेखि दुर्गमसम्मका जनताको आवश्कयता, पिडा, मर्का बुझन् बृहत्तर कोणबाट आउने सुझाव, तर्क, तथ्य, छलफल महत्वपुर्ण हुन्छ । ती सबै कोणबाट आएका सुझावलाई संबोधन गरेर बजेट आउनु पर्छ ।

हुन त हाम्रा विद्धवान अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले रास्वपा नेतृत्वको सरकारले ल्याउने यसपटकको बजेट रुपान्तरणकारी हुने बताएका छन् । उनले बजेटले विगतको जस्तो ट्रेन्ड तोड्ने बताएका छन् । वाग्लेले कस्तो बजेटको प्रक्षेपण गरेका हुन् त्यसको लागि त आउँदै गरेको जेठ १५ कुर्नै पर्छ । तर देशको वस्तुगत अवस्था भने उनले भने जस्तो कायापलट हुने खालको छैन । किनकी देशको राजस्वको स्रोत अत्यन्त कमजोर छ । जेनजी आन्दोलनपछि ब्यवसायिक वातावरण झन् भत्केको अवस्था छ । फेरी नयाँ बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले विभिन्न अनुसन्धानमा ब्यवसायी माथी धरपक्कड सुरु गरेपछि ब्यवसायी त्रसित पनि छन् । भएका उद्योग कलकारखाना पनि आधा मात्र क्षमतामा सञ्चालित छन् । अघिल्ला आर्थिक वर्षहरु भन्दा राजस्वको स्रोत खुम्चिएको अवस्था छ ।

गत वर्ष राजस्व करिव १२ खर्ब भन्दा केही बढी संकलन भएकोमा चालु खर्च अर्थात सरकार सञ्चालन खर्च ११ खर्ब ८० अर्ब ६५ करोड छुट्याइएको थियो । यसरी सरकारको आम्दानीले चालु खर्च नधान्ने अवस्था अहिले छ । चालु खर्चतर्फ नै नेपालले कुल बजेटको ६५ प्रतिशत रकम छुट्याउनु पर्ने अवस्था छ । सार्वजनिक ऋण चालु आर्थिक बर्षको तेश्रो त्रैमाससम्ममा २९ खर्ब ३३ अर्ब ७९ करोड नाकिसकेको छ । सरकारले विकास बजेट भन्दा वित्त ब्यवस्थापन (ऋणको सावा ब्याज तिर्न छुट्याइने रकम) तर्फ बढी रकम छुट्याउनु पर्ने अवस्था आइसकेको छ ।

विकास बजेट ३ खर्ब हाराहारी छुट्याइने गरिए पनि आर्थिक बर्षको अन्त्यसम्ममा ठेक्का पट्टाको काम अघि नबढ्दा ६०–६५ प्रतिशत पनि खर्च नहुने अवस्था छ । अर्थात सरकारले बार्षिक २ खर्ब रकम पनि विकास बजेट खर्च गर्न सक्दैन । त्यो खालको अवस्था विधमान छ । देशको आम्दानी र खर्चको यो खालको नाजुक अवस्थाबीच सरकारले सर्लक्कै कायाकल्प हुनेगरी रुपान्तरणकारी बजेट ल्याउने कुरा गफ सिवाय केही होइन् । किनकी विगतका पनि बजेट निहित कार्यक्रमहरु नराम्रा होइनन् । बजेट जहिल्यै सुन्दा गुलुयो र मिठो नै आउने गरेको छ । तर त्यसको कार्यान्वय सदै झुर हुने गरेको छ । यो वास्तविकता आम जनताले बुझेका छन् । यस्तोमा पुरै कायाकल्प भनेर शब्दजलप गरेर जनताले पत्याउने छैनन् ।

मुख्य कुरा नयाँ सरकारले सुरुवात देखि नै ब्यवसायीक वातावरण बनाइरहेको छैन । गलत गरेका ब्यवसायीहरुलाई सुन्ने भन्दा एकैचोटी धुन्ने र अदालतले धरौटीमा छाड्नुपर्ने अवस्था छ । मुल रुपमा हिजोको फोहोर सफा गर्ने नाममा ब्यवसायीक वातावरण भत्काउने, रोजगारीका अवस्था भताभुंग बनाउने गर्नु हुदैन । एउटा ब्यवसायीलाई एक हिसावले साधारण ब्यक्ति सरह मात्र सोचेर पनि हुदैन । उसले समाजमा सिर्जना गरेको हजारौं रोजगारीले लाखौंको भान्सा चुलो चलेको हुन्छ । त्यसकारण व्यवसायिक वातावरण सम्बृद्धिको मुल ढोका हो । सरकारले ब्यवसायिक वातावरण जगाउने, शेयर लगानीकर्ताहरु उत्साहित बनाउने गरी बजेट बनाउनु पर्छ ।

अहिलेको समकालिन नेपालको मुल समस्या भनेकै बेरोजगारी हो । त्यो पनि शैक्षिक बेरोजगारी हो । हो, त्यही जरोलाई टेकेर बजेट बनाइनु पर्छ । पुर्बाधार क्षेत्रमा पनि नेपालमा विगतमा धेरै काम भएका हुन् । काम मात्र नभएर सँगसँगै भष्टाचारहरु पनि धेरै भए, जसले गर्दा नेपालमा आजको अवस्था आइपरेको हो ।

उद्यमशीलता र रोजगारी सम्बृद्ध नेपाल बनाउने कुराको कडि हुन् । जतिसुकै पुर्बाधार विकास भएपनि रोजगारी भएनन् भने, उद्यमशीलता मौलाएन भने जनतामा निराशा फैलिन्छ । त्यसकारण यसपटकको बजेट बेरोजगारी समस्या हल गर्नेगरी र उद्यमशीलता मौलाउने कुरालाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर आउनु पर्छ । सरकारले राष्ट्रिय गौरवका २७ वटा आयोजनालाई प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ । त्यो भन्दा पनि देशकै पहिलो प्राथमिकता रोजगारी सिर्जनामा हुनुप¥यो । उद्यमशीलता अभिबृद्धि गर्ने कुरामा हुनुपर्यो । त्यो नभए फेरीपनि जेनजी आन्दोलनहरु भइनै रहन्छन् । देशले विध्वसको भारी बोकीरहनु पर्नेछ । जनयुद्धहरु दोहोरिनेछन् । सामाजिक रुपमा आर्थिक असमानता बढीनै रहनेछ ।

तर देशमा भएरहेका युवा, युवती वा काम गर्नसक्ने जनशक्तिलाई रोजगारी दिने, उद्यमी ब्यवसायी बनाउने तर्फ सोच्न सकियो भने त्यसले तमाम असमानता, विद्रोह वा विध्वसंको कारणहरु मथ्थर गर्नेछन् । रोजगारी र अवसरहरुले मानिसहरु आफै आफना स्तरउन्नती गर्नेछन् । अहिले ९० लाख नेपालीहरु मुलुक बाहिर छन् । त्यसको कारण यसअघिका धेरै सरकारले रोजगारी सिर्जनामा ध्यान दिन नसक्दाको परिणाम हो । बेरोजगार वा गरिव हुनु भनेको आजको आधुनिक, प्रतिपर्धि युगमा नरक बराबर हो । सरकारले युवाहरुलाई वेवास्ता गरेर सधैँ नरक तुल्य जिवन जिउन बाध्य पार्नु हुन्न । विदेशीको दैलो चर्हाने बनाउनु हुदैन । विगतको र अहिलेको बजेटमा यही फरक हुनुपर्छ । बृहत्तर रोजगारी र उद्यमशीलता सिर्जना गर्ने गरी सोचिनु पर्छ ।

बेरोजगारी भएपनि मानिसहरु अराजक गतिविधिमा अल्झिने सम्भावनाहरु हुन्छन् । कामकाजी भएपछि मान्छेको ध्यान आफ्नो डिउटीमा हुनेछ । त्यसैले आगामी बजेटमा व्यवसायिक वातावरण बनाउने, उद्यमी बन्नका लागि युवाहरुलाई ब्यापक सिप, बिउ पुँजी र तालिम दिने गरी बजेटमा ठुलो कोष छुट्याउन जरुरी छ । हालका बर्षहरुमा सरकारले आफनो तर्फबाट बार्षिक ३–४ हजारलाई पनि नयाँ रोजगारी दिन सकेको छैन । नीजि क्षेत्रले जिडीपीको ८५ प्रतिशत हिंस्सा ओगट्छ, तर नीजि क्षेत्रलाई पनि सरकारले रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी वातावरण बनाउन सकेको छैन ।

हिजोआजका बर्षहरुमा बार्षिक ५ लाख हाराहारी नयाँ युवाहरु श्रम बजारमा आउने देश नेपालमा बजेटको प्राथमकिता भने सधै अर्कैतिर हुन्छ । त्यसपछि युवाहरु झोलीतुम्बो बोकर विदेशीका आँगन चर्हान विवश हुन्छन् । हो, त्यस्तै खाले बजेट ल्याउने हो र त्यसैलाई रुपान्तरणकारी भन्ने हो भने बेग्लै कुरा । नभए ठुला कुरा नगरी देशको भयावह बेरोजारीको अवस्थालाई मध्यनजर गरी यो पटकको बजेट युवामुमी र बेरोजगारी समस्या हल गर्नमा केन्द्रित होस् ।

-रिसव गौतम (गौतम आर्थिक लेखक तथा विश्लेषक हुन् ।)