काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङमाथि कारवाही गर्न सिफारिस गरेको छ । जेन-जी आन्दोलनबारे छानविन गर्न बनेको समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै आयोगले ओली, लेखक र गुरुङलाई कारवाही गर्न सिफारिस गरेको हो । 

आयोगको प्रतिवेदनमा ओलीसहित लेखक र गुरुङले मानव अधिकारको उल्लंघन गरेको ठहर गरिएको छ । 

तीनै जनाले मानव अधिकारको उल्लंघन गरेको पुष्टि भएकोले उनीहरुलाई नेपालको संविधानको धारा २४९ को उपधारा २ (ग) बमोजिम मुद्दा चलाउन र कारवाही गर्न सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । 

यति सम्म कि आन्दोलन चर्किएपछि समाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध तत्काल हटाउन अन्यथा अवस्था झनै भयावह हुनसक्ने भन्दै अन्य मन्त्रीले दिएको सुझाव पनि ओलीले नमानेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

त्यस्तै, प्रतिवेदनले सामाजिक सञ्जालमाथि लगाइएको प्रतिबन्धका कारण भदौ २३ गते प्रदर्शन सुरु भएको र त्यसपछि सृजना भएको परिस्थितिको मुख्य कारक तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भएको पनि दाबी गरेको छ । त्यसबाहेक ओलीले सेना परिचालन गर्ने सम्बन्धमा कुनै निर्णय नलिएको र कानून अनुसार पूरा गर्नुपर्ने दायित्व समेत पूरा नगर्दा मानव अधिकार उल्लंघन भएको ठहर गरिएको छ । 

यता आयोगले तत्कालीन गृहमन्त्री लेखकले समेत जेन-जी आन्दोलनमा आफूले गोली हान्ने आदेश नदिएको भन्दै दायित्वबाट विमुख हुन नमिल्ने पनि उल्लेख गरेको छ । तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गुरुङको हकमा भने उनले मौलिक हकमा प्रतिबन्ध लगाउने गरी निर्देशिका जारी गरेर सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाएर मानव अधिकार उल्लंघन गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्तै, नेपालमा मानवअधिकार उल्लंघनका विषयमा सजाय गर्ने व्यवस्था प्रचलनमा नभएको हुँदा नयाँ कानून निर्माण गरेर भए पनि ओली, लेखक र गुरुङलाई कारवाही गर्न आयोगको प्रतिवेदनले सिफारिस गरेको छ ।