काठमाडौँ । अर्थविद् प्रा. डा. गोविन्द नेपालले समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनेगरी आगामी बजेट आउन नसकेको बताएका छन् । राजधानीमा भएको एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले सरकारले नै ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट विनियोजनबीच स्पष्ट तादात्म्य समेत बताएका छन् । 

उनका अनुसार हालको बजेटले प्रविधिमैत्री नयाँ पुस्ता, निजी क्षेत्र र केही कर्मचारी वर्गका मागलाई आंशिक रूपमा सम्बोधन गरेको छ तर गरिब, साना किसान, अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक र साना व्यवसायीलाई पर्याप्त रूपमा छुन सकेको छैन । 

मूल्यवृद्धिको प्रभावबारे टिप्पणी गर्दै उनले पछिल्ला चार वर्षमा १७.६ प्रतिशत मूल्यवृद्धि हुँदा सेवानिवृत्त कर्मचारीको सुविधा भने केवल ६.६ प्रतिशतले मात्र बढाइएको बताए । बैंक ब्याजदर करिव ३ प्रतिशत मात्र हुने र राज्यले यसतर्फ पर्याप्त ध्यान नदिँदा ठूलो समूह आर्थिक जोखिममा परेको उनको भनाई छ ।

त्यस्तै, ज्येष्ठ नागरिकका विषयमा पनि आगामी बजेट मौन रहेको बताउँदै उनले ३०-३५ वटा दिवा सेवा केन्द्रबाहेक उल्लेखनीय कार्यक्रम नभएको बताएका छन् । उनले विद्यार्थी र बिरामीसँग ‘समता शुल्क’ का नाममा ३-३ प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क उठाउने गरी ४५९ करोड रुपैयाँ संकलन गर्ने बजेटको विरोध गरेका छन् ।

नेपालका अनुसार उच्च आय वर्गको आयकरको माथिल्लो दर १० प्रतिशत बिन्दुले घटाइएको व्यवस्थालाई पनि असन्तुलित छ । मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत खपतमा ५ प्रतिशत भ्याट लगाउने व्यवस्था हरित अर्थतन्त्र र पेट्रोलियम प्रतिस्थापन गर्ने नीतिसँग मेल नखाने उनले बताए । भैपरी आउने खर्च शीर्षकमा २२ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्न सकिने अवस्थामा समेत थप ४५९ करोड रुपैयाँ समता शुल्क उठाउनुको औचित्य स्पष्ट नभएको उनको भनाई छ । 

शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा विद्यार्थी तथा बिरामीमाथि अतिरिक्त शुल्क लगाउने बजेटमा गरिएको व्यवस्थाप्रति आपत्ति जनाउँदै उनले उपचार प्रक्रियामा समेत कर जोडिने अवस्था असंवेदनशील भएको टिप्पणी गरेका छन् । सीप विकास तथा तालिम कार्यक्रमहरूलाई एकीकृत गर्ने विषय बजेटमा नसमेटिएको, माध्यमिक शिक्षा सुधारका लागि आवश्यक पूर्वाधार तथा क्षमता विस्तार अपर्याप्त रहेको उनले बताएका छन् । नेपालका अनुसार स्वास्थ्य बीमाको पुनर्संरचना गर्ने भनिए पनि दाबी भुक्तानी ढिलाइ, अस्पतालको बक्यौता, सेवा प्याकेज पुनरावलोकन र वित्तीय दिगोपनका विषयमा स्पष्ट कार्ययोजना नभएको उनले बताएका छन् ।