रामेछाप । रामेछापको खाँडादेवी गाउँपालिकामा कार्यरत इन्जिनियर तथा असिस्टेन्ट सब-इन्जिनियरहरूले कार्यस्थलमा कुटपिट, दुर्व्यवहार तथा निरन्तर धम्की दिएको भन्दै सामूहिक रूपमा राजीनामा दिएका छन् । उनीहरूको राजीनामासँगै गाउँपालिकाको पूर्वाधार शाखामार्फत सञ्चालन हुने नापजाँच, अनुगमन, योजना कार्यान्वयन तथा भुक्तानी प्रक्रियासमेत प्रभावित भएको छ । 

गाउँपालिकाको लेटरप्याडमा जारी गरिएको विज्ञप्तिमा केही समययता उपभोक्ता समितिसँग सम्बन्धित तथा अन्य व्यक्तिहरूबाट प्राविधिक कर्मचारीमाथि अनावश्यक दबाब, धाकधम्की र असुरक्षा सिर्जना गर्ने गतिविधि बढ्दै गएको उल्लेख गरिएको छ । विज्ञप्तिमा २२ जना प्राविधिक कर्मचारीको हस्ताक्षर रहेको छ ।

विज्ञप्ति अनुसार असार ९ गते सम्पन्न २०औँ गाउँसभाको अधिवेशनका क्रममा गाउँपालिका कार्यालय परिसरमै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित प्राविधिक कर्मचारीमाथि दुर्व्यवहार तथा हातपातको प्रयास भएको थियो ।

त्यसको दुई दिनपछि असार ११ गते पूर्वाधार शाखाभित्रै प्राविधिक कर्मचारीमाथि अपशब्द प्रयोग गर्दै गालीगलौज र हातपातको धम्की दिइएको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।

गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत युगेश कुमार यादवले बिहीबार साँझ प्राविधिक कर्मचारीमाथि घेरा हालेर कुटपिट गरिएको दाबी गरे। उनका अनुसार पछिल्ला घटनापछि कर्मचारीहरूले आफूलाई अत्यन्त असुरक्षित महसुस गर्न थालेका छन् । यस्तो वातावरणमा प्राविधिक कर्मचारीलाई योजनाको नापजाँच, अनुगमन तथा निरीक्षणका लागि फिल्डमा पठाउन सकिने अवस्था नरहेको उनले बताए । ‘यस्तो असुरक्षित वातावरणमा कर्मचारीलाई फिल्डमा पठाउन सकिने अवस्था छैन ।’, उनले भने । 

जारी गरेको विज्ञप्तिमा राष्ट्रसेवक कर्मचारीले भयमुक्त र सुरक्षित वातावरणमा काम गर्न पाउने संवैधानिक तथा कानुनी अधिकारमाथि आघात पुगेको उल्लेख गरिएको छ। कर्मचारीमाथि भइरहेको दबाब र भौतिक असुरक्षाका कारण विकास निर्माणका काम तथा सेवा प्रवाहमा गम्भीर असर परेको पनि विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । 

व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्न कर्मचारीमाथि मानसिक दबाब सिर्जना गर्ने, कार्यसम्पादनमा अवरोध पुर्याउने तथा भौतिक असुरक्षा निम्त्याउने कार्य कानुनविपरीत भएको उल्लेख गर्दै घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूको पहिचान गरी आवश्यक कानुनी कारबाहीका लागि स्थानीय प्रशासन र सुरक्षा निकायसँग समन्वय भइरहेको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।

गाउँपालिकाले समस्या तत्काल समाधान नभए विकास निर्माणका आयोजना मात्र होइन, समग्र सेवा प्रवाह नै प्रभावित हुने चेतावनी दिएको छ ।