काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकारले अवलम्बन गरेका नयाँ कर नीति र बजेटका प्रावधानहरू मुलुकको दीर्घकालीन आर्थिक हित र अर्थतन्त्रको औपचारिकीकरणमा केन्द्रित रहेको स्पष्ट पारेका छन् । सोमवार राष्ट्रिय सभामा ‘विनियोजन विधेयक, २०८३’ माथिको छलफलमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री वाग्लेले यस्तो बताएका हुन् ।

ऊर्जा क्षेत्रमा विगत डेढ दशकदेखि राज्यले अर्बौं रुपैयाँ कर छुट र वित्तीय प्रोत्साहन दिँदै आएको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्रीले हाल विद्युत उत्पादनमा निजी क्षेत्रको हिस्सा ८० प्रतिशत पुगेको जानकारी दिए । उनका अनुसार पञ्चायतकालको अन्त्यमा २६२ मेगावाट रहेको जडित क्षमता यस आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म ५ हजार २ सय मेगावाट पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । 

विद्युत क्षेत्रलाई करको दायरामा ल्याउन ५ प्रतिशत भ्याट प्रस्ताव गरिएको भएपनि ५० युनिटसम्म निःशुल्क उपलब्ध गराइने र मूल्य समायोजनमार्फत आम उपभोक्तालाई थप आर्थिक भार नपर्ने गरी साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयन गरिने उनले स्पष्ट पारेका छन् । ‘यसको प्रभावकारी दर ३ देखि ४ प्रतिशत मात्र हुनेछ । यदि उपभोक्तालाई मर्का पर्ने देखिएमा ५० युनिटको सीमालाई बढाएर १०० वा १५० युनिटसम्म पुर्याउन सरकार तयार छ ।’, उनले भने ।

त्यस्तै, करका दरहरू हेरफेर गरिएको विषयमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री वाग्लेले वि.सं. २०४८ सालपछि पहिलो पटक आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर, भन्सार र अन्तःशुल्कमा एकै पटक ठूलो संरचनागत सुधार गरिएको बताए । स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन दिन कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुको भन्सार दरमा रहेको विसंगति सच्याइएको उनको भनाई छ । साथै, बजेट भाषणअघि भएका केही प्राविधिक त्रुटिहरूलाई विधिवत् रूपमा सच्याइएको र अर्थ विधेयकमा कुनै पनि अनधिकृत परिवर्तन नगरिएको उनले स्पष्ट पारेका छन् ।

यता निजी विद्यालयमा लगाइएको शिक्षा सेवा शुल्कलाई अर्थमन्त्री वाग्लेले ‘प्रगतिशील कर’ को संज्ञा दिएका छन् । उनका अनुसार निजी विद्यालयमा शुल्क तिर्नसक्ने वर्गबाट संकलित रकम सार्वजनिक शिक्षाको सुधारमा खर्च गरिने सरकारको योजना छ । मध्यम वर्गलाई राहत दिन आयकरको सीमा ५ लाखबाट बढाएर १० लाख पुर्याइएको र निजी विद्यालयमा हुने खर्चमा समेत निश्चित कर कट्टीको सुविधा दिइएको उनले जानकारी दिएका छन् ।

प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने समानीकरण अनुदान बढाइएको जानकारी दिँदै उनले राजश्व संकलनको लक्ष्य अनुरूप नै वित्तीय हस्तान्तरण हुने बताउ । हाल पुँजीगत खर्चको अवस्था कमजोर रहेको स्वीकार गर्दै उनले राज्यको खर्च गर्ने क्षमता बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । साथै, अर्थ मन्त्रालयको तजबिजी अधिकार कटौती गरी सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई नै बजेट कार्यान्वयनमा थप अधिकार र जिम्मेवारी प्रत्यायोजन गरिएको उनको भनाई छ । 

अर्थमन्त्री वाग्लेले कमजोर सरकारले आँट्न नसक्ने ठूला सुधारका कार्यहरू वर्तमान सरकारले अघि बढाएको भन्दै यसलाई रचनात्मक ढंगले बुझिदिन सांसदहरूलाई आग्रह गरेका छन् ।