काठमाडौँ । सरकारले स्वदेशी तथा विदेशी लगानी भित्र्याउन लगानी सम्मेलन गर्ने, निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको साझेदारका रूपमा प्रस्तुत गर्ने र लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्याइरहेका बेला ठमेलस्थित छायाँ कम्प्लेक्ससँग जोडिएको विवादले नेपालमा निजी लगानीको सुरक्षामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।

देश आर्थिक मन्दी, लगानी अभाव र युवा पलायनको समस्यासँग जुधिरहेका बेला राज्यकै कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर निर्माण भएको परियोजना वर्षौंदेखि विवाद, सामाजिक सञ्जालको अभियान र कानुनी झमेलाको केन्द्र बन्नुले निजी क्षेत्रभित्र असुरक्षाको भावना बढेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ । उनीहरूका अनुसार सरकारले लगानीमैत्री वातावरणको नारा दिइरहे पनि व्यवहारमा भने लगानीकर्ताले निरन्तर मानसिक दबाब र अनिश्चितताको सामना गर्नुपरेको छ ।

छायाँ कम्प्लेक्स निर्माण पक्षका अनुसार परियोजना अघि बढाउन काठमाडौँ महानगरपालिकाबाट नक्सा पास, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, उपत्यका विकास प्राधिकरणको प्लानिङ परमिट लगायत सबै कानुनी प्रक्रिया पूरा गरिएको थियो। स्थानीय तहमा सार्वजनिक सुनुवाइदेखि सम्बन्धित निकायको स्वीकृतिपछि मात्रै निर्माण सुरु गरिएको दाबी पनि गरिएको छ ।

तर निर्माण सुरु भएसँगै परियोजना अदालत, सामाजिक सञ्जाल र विभिन्न अभियानको निशानामा पर्दै गयो। व्यवसायीहरूका अनुसार राज्यले स्वीकृति दिएको परियोजना नै दशकौंसम्म विवादमा पारिने हो भने भविष्यमा ठूलो लगानी गर्न कसले आँट गर्ने भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्नेछ ।

उनीहरूका अनुसार यस्तो प्रवृत्तिले छायाँ कम्प्लेक्सलाई मात्र नभई नेपालको समग्र लगानी वातावरणलाई असर गर्नेछ। अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताले कानुनी रूपमा स्वीकृत परियोजना समेत दीर्घकालसम्म विवादमा तानिएको देखेपछि नेपालप्रतिको विश्वास कमजोर हुन सक्ने उनीहरूको तर्क छ ।

छायाँ कम्प्लेक्समा संलग्न व्यवसायीहरू भन्छन्, ‘राज्यले स्वीकृति दिएको प्रक्रिया पूरा गर्यौं, कर तिर्यौं, रोजगारी सिर्जना गर्यौं, पर्यटन प्रवर्द्धनमा योगदान दियौँ । तर अन्त्यमा हामी नै अपराधीजस्तो व्यवहार भोगिरहेका छौँ ।’

उनीहरूका अनुसार लगानीकर्तालाई यस्तै सन्देश जाने हो भने सरकारले जतिसुकै लगानी सम्मेलन गरे पनि निजी क्षेत्रको विश्वास फर्काउन कठिन हुने उनीहरूको निष्कर्ष छ ।