काठमाडौँ । पछिल्ला केही वर्षदेखि नेपालमा लघुवित्त पीडित भन्ने शब्द सार्वजनिक बहसको प्रमुख विषय बनेको छ । सडक आन्दोलन देखि संसद्, राजनीतिक भाषणमा, सामाजिक सञ्जालसम्म यही शब्द बारम्बार दोहोरिएको छ । यस्तो लाग्न थालेको छ, मानौं लघुवित्त संस्थाहरु भनेकै पीडक हुन् र उनीहरूबाट कर्जा लिने सबै ऋणीहरु स्वतः पीडित हुन । यदि कसैलाई अन्याय भएको छ भने न्याय पाउनु उसको संवैधानिक अधिकार हो । कुनै पनि लघुवित्त संस्थाले कानुन उल्लङ्घन गरेको छ, अनुचित व्यवहार गरेको छ वा नियामकीय सीमा नाघेको छ भने त्यसमाथि कडा कारवाही हुनुपर्छ । यसमा कुनै विवाद छैन । तर अर्काे प्रश्न पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ, के कानुन अनुसार सञ्चालन भइरहेका सबै लघुवित्त संस्थाहरु वास्तवमै पीडक हुन ? वा उनीहरु पनि पछिल्ला घटना क्रमका पीडित बन्दै गएका छन ?

लघुवित्त संस्था कुनै व्यक्ति वा समूहको इच्छा अनुसार चल्ने संस्थाहरु होइनन ती नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजत प्राप्त गरी स्थापित भएका, नियमित रूपमा नियमन, निरीक्षण र मूल्याङ्कन हुने वित्तीय संस्थाहरु हुन् । ब्याजदरदेखि वित्तीय अनुशासन, पुँजी पर्याप्तता, कर्जा प्रवाह र असुली र वित्तीय विवरणसम्मका विषय नियामकको प्रत्यक्ष निगरानीभित्र हुन्छन यदि यस्ता संस्थाले कानुन मिचेका छन् भने कारवाही गर्ने अधिकार र जिम्मेवारी पनि राज्यसँगै छ । त्यसैले समस्या भए समाधानको पहिलो ढोका कानुन हुनुपर्छ, सडक र भीड होइन ।

दुर्भाग्यवश, पछिल्ला वर्षहरूमा लघुवित्त सम्बन्धी बहस क्रमशः तथ्यभन्दा भावनाले निर्देशित हुन थालेको देखिन्छ । कर्जा नतिर्नु पनि अधिकार हो भन्ने आशयका भाषणहरू सार्वजनिक रूपमा सुनिन थालेका छन् । कर्जा मिनाहा हुने आशामा आन्दोलनहरू भइरहेका छन् तर एउटा सामान्य प्रश्न कसैले सोध्न चाहेको देखिँदैन, यदि सबैले लिएको कर्जा नतिर्ने हो भने वित्तीय प्रणाली कसरी चल्छ ? कुनै पनि कर्जा सदस्यको दया लागेर होइन, उ प्रतिको विश्वासले प्रदान गरीन्छ । त्यो विश्वासको आधारमा नै एक व्यक्तिको बचत अर्काे व्यक्तिको व्यवसायमा लगानी हुन्छ । आजको ऋणीले अन्य बचतकर्ताको पैसा प्रयोग गरिरहेको हुन्छ । त्यसैले कर्जा भुक्तानी नियमित गर्नु व्यक्तिगत दायित्व मात्र होइन, वित्तीय नैतिकता पनि हो ।

लघुवित्त वित्तीय संस्था विरुद्धको आन्दोलनमा सहभागी सबै व्यक्ति एउटै अवस्था र उद्देश्यका छैनन् कतिपय साँच्चिकै आर्थिक संकटमा परेका हुन सक्छन उनीहरूको समस्या राज्य, नियामक निकाय र सम्बन्धित संस्थाले संवेदनशील रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्छ । तर केही व्यक्तिको वास्तविक समस्यालाई आधार बनाएर सम्पूर्ण ऋण संस्कृतिलाई नै कमजोर बनाउने प्रयास दीर्घकालीन रूपमा देशको हितमा हुन सक्दैन । पछिल्लो समयमा लघुवित्तका कार्यालय तोडफोड भएका छन कर्मचारी माथि कुटपिट भएका घटना सार्वजनिक भएका छन, कालोमोसो दल्ने, धम्की दिने, सामाजिक रूपमा अपमानित गर्ने र नियमित कर्जा असुली गर्न जाँदा असुरक्षित महसुस गर्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ । यस्तो अवस्थामा यहाँ पीडित को हो ? ऋणी मात्र, कि आफ्नो नियमित कार्य र जिम्मेवारी निर्वाह गर्न खोज्ने संस्था र कर्मचारी पनि ?

यहाँ कतिपय स्वार्थ समूहले कर्जा मिनाहा हुन्छ भन्ने आश्वासन दिएर आन्दोलनलाई निरन्तरता दिएको आरोप पनि सुनिन्छ । यदि यस्ता गतिविधि भएका छन् भने त्यसको निष्पक्ष अनुसन्धान हुनुपर्छ । किनकि भ्रम बेचेर जनताको समस्या समाधान हुँदैन, बरु समस्या झन् जटिल बन्छ । वास्तविक पीडितलाई न्याय दिनु राज्यको दायित्व हो, तर झुटा आश्वासन मार्फत कानुन उल्लङ्घन गर्न प्रेरित गर्ने प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहन गर्नु राज्यका लागि पनि घातक हुन्छ । विश्वका धेरै गरिब देशहरूमा लघुवित्तलाई गरिबी न्यूनीकरणको प्रभावकारी माध्यमका रूपमा प्रयोग गरिएको छ । त्यहाँ आर्थिक अभाव हुँदाहुँदै पनि कर्जालाई उत्पादन र आयआर्जनको अवसरका रूपमा प्रयोग गर्ने संस्कार विकास गरिएको छ । नेपालमा पनि लघुवित्तको मूल उद्देश्य यही हो, विपन्न नागरिकलाई साहुको चर्काे ब्याजबाट मुक्त गराउँदै स्वरोजगार र उद्यमशीलताको अवसर उपलब्ध गराउनु । यदि कतै कमजोरी छन् भने सुधार गरिनुपर्छ, तर सम्पूर्ण अवधारणालाई नै असफल घोषणा गर्नु न्यायोचित हुँदैन ।

सरकारले वास्तविक पीडितलाई न्याय दिलाउनुपर्छ । नियामक निकायले गल्ती गर्ने संस्थामाथि कारबाही गर्नुपर्छ । वित्तीय संस्थाले पनि आफ्नो सेवा अझ पारदर्शी, उत्तरदायी र सेवामुखी बनाउनुपर्छ । तर त्यससँगै राज्यले अर्काे सन्देश पनि स्पष्ट रूपमा दिनुपर्छ, कानुन अनुसार लिएको कर्जा भुक्तानी गर्नु प्रत्येक ऋणीको दायित्व हो । आजको छलफल भनेको लघुवित्त संस्थाहरुलाई शत्रु र कर्जा भुक्तान नगर्ने ऋणीलाई नायक बनाउने हुनुहुदैन । अबको आवश्यकता भनेको तथ्यमा आधारित बहस, कानुनको निष्पक्ष कार्यान्वयन र वित्तीय अनुशासनको संरक्षण हो , किनभने वित्तीय प्रणाली कमजोर भयो भने त्यसको क्षति कुनै एक संस्था वा केही ऋणीले मात्र होइन, सम्पूर्ण राष्ट्रले व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ ।

तसर्थ अब सरकार, बौद्धिक वर्ग, नागरिक अगुवा,नियामक निकाय तथा सबै सरोकारवालाले पूर्वाग्रह नराखी, यथार्तताको आधारमा यो विषयलाई हेर्ने समय आएको छ । अबको छलफल लघुवित्त पिडित भन्ने एकपक्षीय भाष्यमा सिमित नरही, लघुवित्त संस्थाहरु साच्चै पिडक हुन कि पछिल्ला घटनाक्रमले उनीहरुलाई पनि पीडित बनाइरहेको छ भन्नेमा केन्द्रित हुनुपर्छ । समस्यालाई राजनैतिक नारा नबनाई राष्ट्रको वित्तीय प्रणाली संग जोडीएको संवेदनशील विषयका रुपमा बुझेर समयमै न्यायोचित र दिगो समाधान खोज्नु आजको आवश्यकता हो ।

-शंकर भट्टराई