काठमाडौँ । सरकार र लघुवित्त पीडितबीच सम्झौता भएको छ । सरकारका तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयले गठन गरेको लघुवित्त पीडितका समस्या समाधान गर्न गठन गरिएको वार्ता टोली र लघुवित्त पीडितबीच ७ बुँदे सहमति भएको हो । 

सम्झौतामा किसान मजदुर आन्दोलन नेपालका तर्फबाट रमेश सेञ्चुरी, सुरेन्द्र चन्द्र घिमिरे, बिमला गजमेर, दामोदर ढकाल, जोगेन्द्र यादव, पुनम कुमारी महतो, निर्ग राज जैशी र वार्ता टोलीका तर्फबाट महेश आचार्य, रामु पौडेल, नारायण प्रसाद पोखरेल, नारायण प्रसाद अधिकारी, बोलराज आचार्य, प्रमेश पोखरेल र उत्सव राज पन्तले हस्ताक्षर गरेका छन् । 

वार्तामार्फत लघुवित्त वित्तीय संस्थाले ऋण असुलीका लागि यातना दिने, घरबाट जिन्सी सामान उठाएर लैजाने, किस्ता नतिरेसम्म संस्थाका कर्मचारी घरमै बसेर धरपकड गर्ने लगायतका कार्य र कानून विपरीतका कार्यमाथि कानूनी कारवाही गर्न निर्देशन दिने सहमति भएको छ ।

त्यस्तै, सम्झौतामा लघुवित्त वित्तीय संस्थाका सदस्य/ऋणीसँग सम्बन्धित समस्या निराकरणका लागि आवश्यक अध्ययन गरी सुझाव दिन उच्च स्तरीय लघुवित्त वित्तीय संस्थाका समस्या समाधान समिति गठन गर्न सिफारिस गर्ने पनि सहमति भएको छ । यस्तो र लघुवित्त पीडित र सरकारबीच भएको सहमतिः