काठमाडौं । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले गरेको धितो लिलाम बिक्रीको प्रक्रियामाथि अनुसन्धान गर्दै केही नेतृत्वदायी व्यक्तिमाथि मुद्दा दायर गरिएको विषयप्रति बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) ले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

सिबिफिनले बैंकले प्रचलित कानूनअनुसार सिर्जना गरेको धितो तथा सुरक्षण अधिकारलाई पछि जारी भएका क्षेत्रगत नियम वा अनुमतिपत्रसम्बन्धी व्यवस्थाले निष्प्रभावी बनाउन सक्ने वा नसक्ने विषयमा स्पष्ट कानुनी व्याख्या आवश्यक रहेको जनाएको छ । साथै, कुनै व्यवसायको अनुमतिपत्र खारेज हुँदैमा त्यससँग सम्बन्धित सम्पत्ति स्वतः राज्यको स्वामित्वमा जाने हो कि बैंकको पहिले नै कायम रहेको धितो अधिकार यथावत् रहने हो भन्ने प्रश्नसमेत उठाएको छ ।

सिबिफिनका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गरेको कर्जा प्रवाह, धितो सुरक्षण, कर्जा असुली र लिलामसम्बन्धी व्यावसायिक निर्णयको प्राविधिक तथा नियामकीय परीक्षण गर्ने प्राथमिक जिम्मेवारी नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहेको छ । त्यसैले यस्ता विषयमा थप अनुसन्धान वा कारबाही अघि बढाउनुअघि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट आवश्यक परीक्षण गरी निष्कर्ष र रायका आधारमा सम्बन्धित निकायबीच समन्वय हुनुपर्ने उसको धारणा छ ।

विचाराधीन विषय अदालतमा पुगेको भन्दै सिबिफिनले न्यायिक प्रक्रिया, अदालतको स्वतन्त्रता र निष्पक्षताप्रति सम्मान व्यक्त गरेको छ । संविधान, प्रचलित कानून, स्थापित नजीर तथा न्यायिक अभ्यासअनुसार विवादको उचित निरूपण हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको पनि सिबिफिनले जनाएको छ ।

सिबिफिनले व्यावसायिक बैंकिङ निर्णय, नियामकीय त्रुटि र आपराधिक कार्यबीचको कानुनी भिन्नता स्पष्ट हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ । स्पष्ट आपराधिक मनसाय वा कसूरजन्य कार्यको वस्तुगत आधार नदेखिएको अवस्थामा देवानी तथा नियामकीय प्रकृतिका विवादलाई फौजदारीकरण गर्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्नुपर्ने उसको भनाइ छ ।

यस घटनाले जलविद्युत्, दूरसञ्चार र पूर्वाधारलगायत अनुमतिपत्रमा आधारित राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको जोखिमसम्बन्धी नीतिगत प्रश्नसमेत उठाएको सिबिफिनले जनाएको छ। बैंकको पहिले नै सिर्जना भएको धितो अधिकार अनिश्चित हुने अवस्था आएमा यस्ता क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्ने बैंकले जोखिम मूल्याङ्कन कसरी गर्ने भन्ने विषय स्पष्ट हुनुपर्ने उसको धारणा छ ।

साथै, अनुसन्धानका क्रममा ग्राहकसम्बन्धी सूचना, बैंकका आन्तरिक निर्णय, व्यावसायिक विवरण तथा व्यक्तिगत तथ्यको गोपनीयता कानूनबमोजिम संरक्षण गर्नुपर्ने सिबिफिनले जनाएको छ ।

कानूनभन्दा माथि कोही नरहेको भन्दै सिबिफिनले प्रमाणित कसूरमा कानूनबमोजिम कारबाही हुनुपर्ने स्पष्ट पारेको छ । कानुनी शासनको पूर्ण पालना गर्दै समग्र बैंकिङ क्षेत्रको दिगो विकास, वित्तीय स्थायित्व र सुदृढ अर्थतन्त्र निर्माणका लागि आवश्यक समन्वय तथा सहयोग गर्न आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको सिबिफिनले जनाएको छ ।