काठमाडौँ । सरकार र  दुर्गा प्रसाईं समूहबीच सहमति भएको छ । ललितपुरको पुल्चोकमा धर्नामा बसेका प्रसाईं नेतृत्वको राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियानका प्रतिनिधि र सरकारबीच १४ बुँदे सहमति भएको हो । 

सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा भएको उक्त सहमतिमा अभियानका तर्फबाट वार्ता समिति संयोजक विष्णु बोहोरा क्षेत्री र सरकारका तर्फबाट लिलाधर सुवेदीले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

वार्तामार्फत कालोसूचीमा परेका ऋणीहरुको बैंक खातामा रहेको सामाजिक सुरक्षा भत्ता, औषधोपचार खर्च रकम, निवृत्तीभरण र तलबी खाता सञ्चालनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले रोक लगाउन नपाउने व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ । 

त्यस्तै, कर्जा पुनर्तालिकिकरण गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था थप गर्नेदेखि लघुवित्त वित्तीय संस्थाको कालोसूची र धितो लिलाम सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्ने तथा कर्जा मिनाहा सम्बन्धी मागका विषयमा तथ्यांक संकलन र विश्लेषण गरी उपयुक्त कार्यान्वयन विकल्प तयार पार्ने पनि सहमति भएको छ । 

सरकार र महाअभियानबीचको उक्त सहमतिसँगै राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियानको आन्दोलनका सबै कार्यक्रम शनिबारदेखि नै स्थगित भएका छन् । यस्तो छ १४ बुँदे सहमतिः