काठमाडौँ । आन्तरिक राजश्व विभागले कर प्रणालीलाई थप पारदर्शी, प्रविधिमैत्री र करदातामैत्री बनाउन नयाँ कानूनी तथा प्राविधिक व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । विभागका महानिर्देशक डा. भीष्मकुमार भुसालका अनुसार करदाताले भोग्दै आएका प्रशासनिक झन्झट हटाउन र राजश्व परिचालनमा हुने सम्भावित चलखेल रोक्न यस्तो कदम चालिएको हो । 

महानिर्देशक भुसालका अनुसार अब करदाताले आफूले बुझाएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को विवरणमा त्रुटि भएमा ७ दिनभित्र आफैँले संशोधन गर्न पाउनेछन् । 

यसअघि विवरण भर्दा सामान्य अंकगत त्रुटि (जस्तैः एउटा शून्य बढी हुनु) भएमा पनि सच्याउनका लागि कर कार्यालय नै धाउनुपर्ने बाध्यता थियो । विद्युतीय माध्यमबाट स्रोतमा कर कट्टी (ईटीडीएस) गर्ने प्रक्रियालाई पनि विभागले थप व्यवस्थित बनाएको छ । 

हालको कानुनअनुसार प्रत्येक महिनाको २५ गतेभित्र ईटीडीएस दाखिला गरिसक्नुपर्ने प्रावधान भएपनि धेरै निकायले आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म रकम होल्ड गर्ने र अन्तिम समयमा मात्र दाखिला गर्ने प्रवृत्ति देखिएको थियो । 

‘पुरानो प्रणालीमा विवरण प्रविष्ट (इन्ट्री) भइसकेपछि सच्याउन कठिन हुन्थ्यो, जसका कारण करदाताले निकै सास्ती भोग्नुपरेको थियो । अहिले सात दिनको समय दिइएको छ, जसमा करदाताले घरमै बसेर आफ्नो विवरण रुजु गरी गल्ती सच्याउन सक्नेछन् । यसले कर कार्यालयमा हुने भीडभाड र करदाताको समय बचत गर्नेछ ।’, उनले भने, ‘अब कर कट्टी भएको रकम समयमै प्रणालीमा प्रविष्ट हुनुपर्नेछ । अर्को महिनाको २५ गतेसम्म पनि प्रणालीमा रकम नदेखिएमा सम्बन्धित करदाताले आफ्नो रकम किन र कसले होल्ड गर्यो भनेर प्रश्न गर्ने ठाउँ रहन्छ ।’

महानिर्देशक भुसालले कतिपय अवस्थामा करको दायित्व कम देखाउन ‘ब्याक डेट’ मा इन्ट्री गर्ने जस्ता म्यानुपुलेसन (हेरफेर) हुने गरेको समेत उल्लेख गरेका छन् । अब प्रणालीलाई अनिवार्य र समयबद्ध बनाइएकाले यस्तो अनियमितता रोकिने विश्वास विभागको छ । यो व्यवस्थाले एकातिर राज्यको कोषमा समयमै राजस्व जम्मा हुने सुनिश्चितता गर्छ भने अर्कोतिर करदाताले आफ्नो कर कट्टीको प्रमाण खोज्दै भौचर बोकेर कार्यालय धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नेछ । विभागले चालेका यी सुधारका प्रयासहरूले समग्र कर प्रशासनमा सुशासन कायम गर्न मद्दत पुग्ने महानिर्देशक भुसालको भनाइ छ ।