काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकारले राष्ट्र बैंक तथा गभर्नरको स्वायत्ततामाथी हस्तक्षेप नगरेको बताएका छन् । अर्थ समितिको बैठकमा ‘नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८’ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री वाग्लेले यस्तो बताएका हुन् । 

उनले सरकारले राष्ट्र बैंकले बनाउने मौद्रिक नीति, परिपत्र तथा निर्णय क्रममा सरकारले अनावश्यक हस्तक्षेप नगर्ने स्पष्ट पारेका छन् । 

सरकारले अर्थसचिवमार्फत राष्ट्र बैंकलाई दबाबमा राख्ने भन्ने भ्रम नराख्न पनि अर्थमन्त्री वाग्लेले आग्रह गरेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर पद शक्तिशाली रहेको भन्दै उनले अर्थसचिव वित्तीय र मौद्रिक नीतिबीच समन्वय गराउने सेतुका रूपमा मात्रै रहने बताएका छन् । 

सरकारको बजेटको मर्म अनुकूल मौद्रिक नीति आउनुपर्ने व्यवस्था स्थापित अभ्यास भएको उल्लेख गर्दै बजेटमै त्यससम्बन्धी व्यवस्था हुने पनि अर्थमन्त्री वाग्लेले बताएका छन् ।

त्यस्तै, सरकारको नीतिको पूर्णतः विपरीत मौद्रिक नीति ल्याउने अवस्था आएमा भने हस्तक्षेप हुनसक्ने अर्थमन्त्रीको भनाई छ । 

सांसदहरुले बैठकमा सरकारले राष्ट्र बैंकलाई अनावश्यक हस्तक्षेप गर्न नहुने बताएका थिए । सरकारले ल्याएको प्रस्तावित नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा अनावश्यक हस्तक्षेप गर्न खोजिएको उनीहरुको भनाई छ । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद परशुराम तामाङले राष्ट्र बैंकलाई अर्थ मन्त्रालयको विभागजस्तो बनाउन नहुने बताए । राष्ट्र बैंकको कार्यक्षेत्रमा अनावश्यक सरकारले हस्तक्षेप गर्दा बैकको स्वायत्तता नै सकिने उनको भनाई छ । उनले हरेक कुरा सरकारलाई सोधेर मात्रै राष्ट्र बैंकले निर्णय गर्नेगरी ऐन बनाउन खोजिएको आरोप लगाएका छन् । 

उनले राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदन संसदमा बुझाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । अर्कोतर्फ मौद्रिक नीति समीक्षा गर्न उच्चस्तरीय संयन्त्र गठन गर्नसमेत तामाङले माग गरेका छन् । उक्त संयन्त्रलाई ऐनमा नै व्यवस्था गरेर जानुपर्ने उनको सुझाव थियो ।

यता नेकपा एमालेका सांसद प्रा.डा. पुष्पराज कँडेलले स्वायत्तता भन्दै राष्ट्र बैकको अधिकारलाई संकुचित गर्दै जान नहुने बताएका छन् । उनले गभर्नरको ३ वर्षे कार्यकाल राखिएकोमा पनि असन्तुष्टी जनाएका छन् । 

समितिमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि दफावार छलफल सकिएको छ । छलफल सकिएसँगै समितिले प्रतिवेदन तयार पार्न समिति सचिवालयलाई निर्देशन दिएको छ ।