काठमाडौँ । सरकारले सुनकोशी मरिन योजनाको ठेक्का प्रक्रिया रद्द गरेको छ । योजनाको प्राविधिक प्रस्ताव खोलिसकिएको अवस्थामा आर्थिक प्रस्ताव भने आगामी कात्तिक १६ गते खोल्ने तयारी थियो । तर ठेक्का प्रक्रियाका क्रममा कानुनी तथा प्रक्रियागत त्रुटि देखिएपछि सरकारले उक्त ठेक्का प्रक्रिया रद्द गर्ने निर्णय गरेको हो ।

सरकारले गत भदौ ३ गते सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी नियमावली संशोधन गरेको थियो । संशोधित नियमावलीमा प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्तावको मूल्याङ्कनका आधारमा ठेक्का प्रदान गर्ने व्यवस्था थप गरिएको थियो ।

संशोधित नियमावलीमा मूल नियमावलीको नियम २६ पछि नियम २६क थप गरिएको छ । उक्त व्यवस्थाअनुसार सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा १० को उपदफा (२) बमोजिम जटिल प्रकृतिका निर्माण कार्य तथा स्वीकृत लागत अनुमान एक अर्ब ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी भएका ठूला निर्माण कार्यका लागि प्राविधिक र आर्थिक प्रस्तावको अङ्कभार बोलपत्रसम्बन्धी कागजातमै उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

तर, नियमावली संशोधन भइसकेपछि पनि आयोजनाले भदौ १० गते पुरानै प्रावधानअनुसार प्राविधिक प्रस्ताव खोलेको थियो। संशोधित कानुनी व्यवस्थाअनुसार ठेक्का प्रक्रिया अघि नबढाइएको र आवश्यक प्रक्रिया पूरा नभएको देखिएपछि सरकारले सुनकोशी मरिन योजनाको ठेक्का प्रक्रिया रद्द गरेको हो ।

आयोजनाको ठेक्का प्रगतिबारे बुझ्न सिंचाइ विभागका महानिर्देशक दिनेश रजौरिया र आयोजना निर्देशक कृष्ण रिजाल झिकाइएपछी शुक्रबार प्रधानमन्त्री कार्यालय पुगेका थिए । दुवै जना यसअघि कार्यालयको सम्पर्कमा रहे पनि पछिल्लो समय फोन बन्द गरेर सम्पर्कविहीन भएपछि सम्पर्कमा ल्याउन कार्यालयले प्रहरीको सहायता लिएको थियो ।