- रमेश कुमार भट्टराई
काठमाडौं – विश्वका २ सय १० राष्ट्र कोरोना संक्रमणसँग एकैपटक जुधिरहेका छन् । गरिबदेखि सम्पन्न तथा कमजोरदेखि शक्तिशाली राष्ट्र सबै यस माहामारीबाट आक्रान्त छन् । नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या बढेसँगै १ महिना देखि देश पुर्ण रुपमा लकडाउनमा छ । उद्योग ब्यवसाय तथा आवतजावत ठप्प छ । कोरोना महामारीबाट आफ्नो राष्ट्र जोगाउन प्रायजसो सबै देशले लकडाउनको नीति अपनाएका छन् ।
हाल नेपालमा संगठित तथा असंगठित क्षेत्रका गरि १० लाख भन्दा बढि व्यक्ति बेरोजगार भैसकेका छन् । विदेशमा कार्यरत ४० लाख श्रम शक्तिमध्ये ३० प्रतिशत जति उतै बेरोजगार भैसकेका छन् र देश फर्कने आशामा छन् । अमेरिका, अष्ट्रेलिया, युरोप अध्ययन गर्न गएका लाखाँै बिद्यार्थी पनि यो संकटमा आफ्नै देश फर्कने सोंचमा देखिन्छन् । यसरी २५ देखि ३० लाख बेरोगारलाई ब्यवस्थापन गर्ने चुनौति सरकारको सामू आउन थालेको छ ।
लकडाउनको कारण सरकारको राजस्व, लक्ष्य अनुसार उठ्न सकेको छैन । राजश्वको प्रमुख श्रोत आयात लकडाउनपछि पूँजीको अभावमा खुम्चिने पक्कै छ । विश्व बैंकले भने अनुसार रेमिट्यान्स १४ प्रतिशतले घट्ने संभावना देखिन्छ । छिमेकि र बिकसित मुलुक पनि कोरोना संग लडिरहेकोले बिदेशी सहायता आउने संभावना देखिन्दैन् । समग्रमा सरकारको आयको श्रोत कम हुँदै जाने र अर्कोतर्फ बेरोजगारीको विकराल समस्या बढ्दै जाने अवस्थामा कृषि क्षेत्र नै आशाको केन्द्र बन्दै गएको देखिन्छ ।
विगतको १० बर्षे माओवादी द्वन्दको बेला बढ्दो असुरक्षा र बैकल्पिक रोजगारीको लागि लाखौँ श्रमशक्ति विदेश पलायन भए ।
यसको सकारात्मक पक्ष रोजगारीको कारण नेपाली श्रमिकमा सीप र क्षमता बढ्यो । रेमिट्यान्सले गर्दा घर घरको आय वृद्धिसँगै सरकारको विदेशि मुद्रा आर्जन पनि बढ्यो । तर सँगसँगै देशमा श्रम शक्तिको अभाव र कृषियोग्य जमिन बाँझो भई उत्पादकत्वमा ह्रास आयो । नेपालमा उपलब्ध कुल ३९ लाख हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमध्ये १३ लाख हेक्टर बाँझो हुन गयो । ६६ प्रतिशत जनसंख्या कृषिमा निर्भर रहेको देशमा ३३ प्रतिशत जमिनमा खेती नहुनुले नै हामी परनिर्भरतातिर गईरहेको संकेत गर्छ ।
आज हामी तरकारी,फलफूल, खाद्यान्न लगायत जीवीकोपार्जनका अधिकांश वस्तुको लागि छिमेकी देशमा निर्भर भएका छौँ । त्यसैले अहिले कोरोना कहरको रुपमा आए पनि रोजगारी र नेपालीको आयश्रोत वृृद्धिको लागि कृषि क्षेत्रलाई विकास गर्ने ठूलो अवसर आएको मान्नुपर्छ ।
आयातमुखी र रेमिट्यान्स आधारित अर्थतन्त्र भएको देशमा सरकारले कृषिलाई खासै महत्व दिएको देखिएन । कृषि कार्यक्रमलाई भोट आकर्षित गर्ने क्षेत्रको रुपमा मात्र हेरियो । नेपालको कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको ३१ प्रतिशतको योगदान कृषिप्रधान देशमा धेरै नै कम हो । सरकारको आ ब २०७६/ ७७ मा कुल बजेटको ५.२० प्रतिशत अर्थात् ७९ / ८२ अर्ब मात्र विनियोजन भएको थियो ।
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण कार्यक्रम अन्तरगत ८/१० अर्ब छुट्याईयो । तर यो शीर्षक र अन्य अनुदान सब्सिडिका रकमहरु हुनेखाने बाठा र राजनैतिक पहुँचवालाले पाएकोले वास्तविक कृषकसम्म पुग्न नसकेको अनुमान छ । कृषिलाई महत्व न दिएकोले पनि तरकारी फलफूलको लागि अरुको भर पर्नुपर्ने बाध्यता सीर्जना भएको छ । विदेशबाट आयातित वस्तु पहाड तराईका गाउँघर सम्म पुर्याईएकोले खेतबारी बाँझै राखेर घर घरमा आएको रेमिट्यान्सलाई उपभोग्य वस्तु र मोजमस्ती गर्नमा नै खर्च गर्ने प्रवृति बढ्दै गएको पाईन्छ ।
तर कोरोनाको कारण समय र परिस्थिति फेरिएको छ । कोरोनाले प्रत्येक देश र नागरिकलाई यथार्थ धरातलमा ल्याईदिएको छ ।
बिखण्डित परिवारलाई एक ठाउँमा जोडेको छ । विदेशमा रहेका र काम गर्नेलाई मातृभूमीको महत्व सम्झाएको छ । स्वास्थ र कृषि नै संकटकालमा चाहिँने भनेर बुझाएको छ । त्यसैले कोरोना संक्रमण र लकडाउनमा सरकारको पहिलो प्राथमिकता नागरिकको स्वास्थको रक्षा गर्नु र यस सम्बन्धी सेवाहरु उपलब्ध गराउनु हो ।
दोस्रोमा अलपत्र परेकालाई तत्काल खाना र बासको ब्यवस्था गर्नु र आम मानिसको लागि वस्तु आपुर्तिको सहजता कायम गर्नु हो ।
तेस्रोमा बेरोजगार हुने दशौँ लाख जनताको लागि आयमूलक रोजगारीको अवसर श्रृजना गर्नु नै हो। त्यसैको लागि कृषिमा आम जनतालाई आबद्ध गरी रोजगारी श्रृजना गर्न, कृषिको उत्पादकत्व बृद्धि गर्न, कृषकको आयश्रोत बढाउँदै विश्व बैंकले अनुमान गरेको यस बर्षको आर्थिक वृद्धिदर १।८ देखि २।८ प्रतिशत भन्दा माथि लैजान सकिन्छ । त्यसको लागि तत्काल कृषि क्षेत्रमा निम्न बमोजिमको कार्यक्रम प्रभावकारी रुपमा संचालन गर्नु जरुरी देखिन्छ ।
बाँझो जमिनको उपलब्धता तर्फ
१. प्रत्येक गाउँपालिका मार्फत् वडा स्तरमा व्यक्तिगत र स्थानीय निकायको स्वामित्वमा रहेको बाँझो ९खेति नभएको० जग्गा र जग्गाधनीको लगत तयार गर्ने ।
यसरी लगत तयार गर्दा उपलब्ध जग्गाको क्षेत्रफल अनुसार व्यक्तिलाई दिने र सामुहिक खेती गर्न सक्ने गरि जग्गाको दुई प्रकृतिको लगत बनाउने ।
२. वडा स्तरमा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका र साना व्यवसाय गरी लकडाउनको कारण बेरोजगार भएकाहरुको सीप र ज्ञान अनुसारको अर्को लगत तयार गर्ने ।
३. व्यक्ति र स्थानीय निकायले भाडामा लिजमा दिने जग्गाको लिज अवधि र आय वितरणको अनुपात निर्धारण गर्ने । व्यक्तिको जग्गा खेती गर्न सक्ने गरि पहिलो प्राथमिकता जग्गाधनीलाई दिने । निजले गर्न नसकेको जग्गा कम्तिमा १० बर्षको लागि गाउँपालिका र नगरपालिकाले लिजमा लिने । व्यक्तिको जग्गाको आम्दानीको २० प्रतिशत जग्गाधनीलाई, १० प्रतिशत गाउँपालिका लाई, ७० प्रतिशत लिजमा खेती गर्नेलाई दिने । गाउँपालिकाको जग्गाको हकमा २० प्रतिशत गाउँपालिकालाई र ८० प्रतिशत लिज लिनेलाई दिने गरि नीति बनाउने । आय बितरण प्रतिशतको सट्टा निश्चित रकममा पनि गर्न सकिन्छ ।
४. गाउँपालिकाले खेती गर्न चाहने व्यक्ति वा समूहलाई सब लिजमा दिने गरि सम्झौता गर्ने । अनिवार्य खेती गर्न प्रोत्साहन गर्ने र लिजमा लिई खेती नगर्नेलाई कारवाहीको भागिदार बनाउने ।
५. जग्गा व्यक्तिलाई दिँदा तराईमा न्यूनतम ५ देखि ८ कठ्ठा र पहाडमा ३ देखि ५ रोपनी तथा सामुहिक खेती वा सहकारी मार्फत गर्दा न्यूनतम १ बिघा वा १५ रोपनी दिने । कमर्सियल फार्मिङंको लागि पहाडमा ५० रोपनी र तराईमा ५० बिघा सहित सब्सिडिज र कर छुटको व्यवस्था गर्ने ।
६. लिजमा जग्गा दिँदा कूल जग्गाको १० प्रतिशतमा तरकारी खेती, २० प्रतिशतमा फलफूल खेती र ७० प्रतिशतमा खाद्यान्न र अन्य बालि लगाउने नीति बनाउने । तरकारी खेतीले घरमा दैनिक उपभोग गर्न र बजारमा बिक्रि गरि नगद प्राप्त भई घर खर्च चलाउन सजिलो हुने ।
पूँजी ब्यवस्था
७. लकडाउनको कारण बेरोजगार हुनेसँग पूँजी हुँदैन। उनीहरुको जीवन निर्वाह पहिलो प्राथमिकता हुन्छ ।अतः राज्यले प्रधानमन्त्री रोजगार कोषमा भएको ८ अर्ब १० करोड र बैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषमा रहेको ५ अर्बबाट श्रमिकले पाउने न्यूनतम रकम १५००० को दरले ३ महिनाको लागि जीवननिर्बाह भत्ता उपलब्ध गराउने ।
८. जीवन निर्वाहको ग्यारेन्टिपछि निजको ज्ञान, सीप र गर्न सक्ने क्षमता अनुसार कृषि बिकास बैंक, साना किसान बैंक, लघुवित्त कम्पनि, सहकारी र अन्य वित्तिय संस्थामार्फत् सरल तरिकाले काम अनुसार १ देखि ३ लाखसम्मको कर्जा किस्ता किस्तामा निब्र्याजी उपलब्ध गराउने । ब्याज अनुदान सब्सिडिज सरकारले बैंक वित्तिय संस्थालाई दिने । काममा सहजीकरण र अनुगमन गाउँपालिकाले गर्ने ।
प्रविधी र साधनको उपलब्धता
९. तरकारी, खाद्यान्न, फलफुल र पशुपालन गर्न चाहिँने बीउबिजन, बेर्ना, रसायनिक मल, किटनाशक औषधी, चल्ला, पाठो आदि कृषि र पशु शाखाको समन्वयमा गाउँपालिकाले उपलब्ध गराउने ब्यवस्था गर्ने । यसको लागि सकभर प्रत्येक गाउँपालिकामा सहकारी मोडल वा पब्लिक प्राईभेट पार्टनरसिप मोडलमा नर्सरी र पसल अनिवार्य रुपमा सञ्चालन गर्न लगाउने । यिनलाई शुरुमा स्थानीय निकाय वा सरकारबाट प्रोत्साहन र सब्सिडिजको ब्यवस्था गर्ने ।
१०. प्राविधिक सहयोग कृषि ब्यवसाय सफलताको लागि अति आवश्यक हुन्छ । सरकारको कृषि र पशु शाखाले प्रत्येक गाउँपालिका क्षेत्रमा ३ /३ जना प्राविधिकको सेवाको व्यवस्था गर्ने । यिनीहरुबाट नियमित निरिक्षण, अनुगमन, प्राबिधिक सल्लाह र रिपोर्टिङको ब्यवस्था गर्ने ।
११. सूचना र सञ्चारले ठूलो फड्को मारिसकेको छ । सो माध्यमबाट बेरोजगार तथा अन्यबाट सञ्चालित तरकारी खाद्यान्न, फलफूल र पशुपंक्षी वस्तु बिक्रीको नियमित छलफल, रेडियो एफ एम कार्यक्रम, भाईबर मेसेन्जर ग्रुपमा सूचना आदान प्रदान र बजार मूल्यको नियमित जानकारी दिने संयन्त्रको विकास गर्ने । कल सेन्टर यसमा उपयोगी हुनसक्छ ।
१२. प्रत्येक गाउँपालिकामा सरकारी लगानीमा अथवा अनुदान सब्सिडिज दिएर स्थानीयको लगानीमा कोल्ड स्टोरेजको निर्माण गराउने र उत्पादित तरकारी, फलफूल न्यूनतम दर रेटमा भण्डारण गर्ने सुबिधा दिने ।
बजारको सुनिश्चितता
१३. ग्रामिण क्षेत्रमा उत्पादित तरकारी र फलफूलले उचित बजार नपाउँदा फाल्नु पर्ने बाध्यता छ । बेरोजगारलाई खेतीमा लगाई उत्पादित वस्तुले उचित मूल्य र बजार पाएन भने निराश हुन्छन् ।त्यसैले प्रत्येक गाउँपालिका नगरपालिकाले अनुदान सब्सिडिज दिएर भएपनि अनिवार्य रुपमा थोक खरिद बिक्री केन्द्रको सञ्चालन गर्नुपर्ने । पब्लिक प्राईभेट लगानीमा या सहकारी मोडेलमा पनि खोल्न सकिन्छ ।
१४. कृषि उपजमा बिचौलीयाहरुको बिगबिगि छ । कृषकले थोरै मूल्य पाउने र ग्राहकले महँगो मूल्य तिर्नुपर्ने बाध्यता छ । यसलाई न्यूनीकरण गरि तीन तह कृषक, थोक, खुद्रा बिक्रेता र उपभोक्ता गर्ने प्रयास गर्नुपर्ने । यसबाट वितरण खर्च न्यून भई कृषि उपजले उचित मूल्य पाउने ग्यारेन्टि हुन्छ ।
१५. विकट जिल्लामा उत्पादित तरकारी फलफूल नजिकको हाट बजार वा शहर सम्म पुयाउन कृषकलाई ढुवानी अनुदान सब्सिडिज दिने वा उत्पादित केन्द्रबाट गाउँपालिकाले उचित मूल्यमा संकलन गरी बिक्री केन्द्रसम्म पुर्याउने ब्यवस्था गर्नुपर्ने ।
१६. कृषकको उत्पादनलाई उपभोग्य र बिक्री योग्य बनाउन गुणस्तरीय र विश्वसनीय पार्नुपर्छ । यस्को लागि अर्गानिक खेतीलाई जोड दिने र उत्पादीत उपज बजार पठाउनु अघि परीक्षण गर्न प्रत्येक गाउँपालिकामा फुडक्वालिटि टेष्टिङ ल्याब स्थापना गर्नुपर्ने ।
यसरी उपरोक्त अनुसारको व्यवस्था गरि दशौँ लाखलाई रोजगार दिन, बाँझो खेतलाई उत्पादनशील बनाउन, कृषिमा आत्मनिर्भर हुन र समग्रमा कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनमा वृद्धि ल्याउन सकिन्छ ।
यसको लागि कृषि मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, श्रम रोजगार तथा सामाजिक मन्त्रालय र सम्बद्ध निकायबीच समन्वय गरि बिनियोजित बजेटलाई केन्द्रीकृत गरि एउटै ठाउँबाट परिचालन गर्दा रोजगारी वृद्धि र कृषिमा क्रान्तिकारी परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ ।
