काठमाडौँ – नुवाकोट जिल्लाको विकासमा चालू आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को विनियोजित बजेट कार्यान्वयनको अवस्था निराशाजनक देखिएको छ । आवको आधा समय छ महिना पूरा हुँदा जिल्लामा संघीय सरकार मातहतका कार्यालयले २७.५ प्रतिशत र प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालयको बजेट पाँच प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ ।
कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार संघीय सरकार मातहतका जिल्लाका ४६ कार्यालयमा चालू आवमा प्राप्त बजेट रु तीन अर्ब ३१ करोड मध्ये छ महिनामा रु ८८ करोड सात लाख (२७.५ प्रतिशत) खर्च भएको छ ।
कार्यालयका प्रमुख दिवाकरण घिमिरेका अनुसार जिल्लामा प्रदेश सरकार मातहतका सरकारी कार्यालय र प्रदेश सरकारबाट अनुदानप्राप्त गरेका स्थानीय सरकारसमेतका २० कार्यालयमा रु एक अर्ब ९९ करोड प्राप्त बजेटमा रु १० करोड ३९ लाख (५.२३ प्रतिशत) मात्रै खर्च भएको छ ।
“गल्छी–त्रिशूली–मैलुङ–स्याफ्रुबँेसी–रसुवागढी सडकमार्फत मुआब्जा वितरणसमेत गरेर विकास बजेटको खर्च केही उकासिएको देखिए पनि समग्रमा संघीय सरकारबाट प्राप्त बजेट कार्यान्वय गर्ने कार्यालयको खर्च २७.५ प्रतिशत मात्र हुनु र प्रदेशको त झन् दोहोरो अङ्क नै नहुनुले बजेटको सही कार्यान्वयन नभएको देखिन्छ ।” उहाँले भन्नुभयो, “समयमै बजेट प्राप्त भएर कार्यान्वयनका लागि अनुकूल वातावरण भए पनि विकासका लागि प्राप्त बजेटको खर्च कमजोर हुनुले सुशासन र इमान्दारितामा प्रश्न उब्जिएको छ ।”
विकास (पूँजीगत)खर्चजस्तै यहाँ संघीय सरकारबाट प्राप्त बजेटको चालू (कार्यालय प्रयोजन) खर्च सन्तोषजनक भए पनि प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालयको झनै कमजोर देखिएको छ । जनप्रतिनिधिको प्रत्यक्ष निगरानीमा सञ्चालन हुने ‘पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम’अन्तर्गत प्राप्त रु २४ करोड बजेट पनि अझै कार्यान्वयनमा आउन बाँकी रहेको जनाइएको छ ।
