• अर्थ सरोकार सम्बाददाता 

काठमाडौँ- आइतबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सांसदमा सम्बोधन गर्दा हुँदै नभएका भ्रमपूर्ण तथ्यहरु प्रस्तुत गरेका छन् । उनले सरकारका १० महिनाका प्रगति विवरण सुनाउँदै थुप्रै आर्थिक तथ्यांक पेश गरेका थिए । तर, प्रधानमन्त्रीले संसदमै पेश गरेको तथ्यांकमा थुप्रै झुटहरु सामेल थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमा नै गलत तथ्यांक प्रस्तुत गर्नुचाहिं सानो कुरा होइन । उनले आर्थिक वृद्धिद्धदर, मुल्यवृद्धि, विकास खर्च लगायतका विषयमा हदैसम्मको झुट बोले । 

आखिर कहाँ-कहाँ चिप्लिए प्रधानमन्त्री ? 

संसदलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ५ महिनाको अवधिमा पूँजीगत खर्चको वृद्धिदर २५.३३ प्रतिशत भएको संसदलाई जानकारी दिए । तर, महालेखा नियन्त्रकको तथ्यांक हेर्ने हो भने यो गलत तथ्यांक हो । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय कार्यालयकाअनुसार यो वर्ष शनिबारसम्म १५.४३ प्रतिशत मात्रै विकास बजेट खर्च भएको छ । गत वर्ष यही अवधिमा पूँजीगत खर्च १२.९३ प्रतिशत खर्च भएको तथ्यांक देखिन्छ । सरकारले शनिबारसम्म ४८ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ मात्रै विकासमा काममा खर्चिएको छ भने गत वर्ष पुस २३ सम्म ४२ अर्ब ८४ करोड खर्च भएको थियो । यसरी हेर्दा प्रधानमन्त्रीले दाबी गरेको जस्तो २५.३३ प्रतिशत वृद्धिद्धर पूरापुर झुट हो । प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारी खर्च ३४ प्रतिशतबाट १४ प्रतिशतमा झरेको बताएका छन् । तर, यो तथ्यांकको आधार नै स्पष्ट छैन । महालेखाको तथ्यांक हेर्ने हो भने शनिबारसम्म चालु सरकारी खर्च ३२.५९ प्रतिशत पुगेको छ । गतवर्ष यही अवधिमा सरकारी खर्च ४० प्रतिशत थियो । प्रधानमन्त्रीले गत बर्षको तुलनामा मूल्य बृद्धि घटेको बताएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले यसलाई पनि झुटो सावित गर्छ । असोजसम्म मुल्यवृद्धि दर बढेर ४.२ प्रतिशत पुगेको छ, गत बर्ष यो अवधिमा मूल्यवृद्धि ३.९ प्रतिशत थियो।

प्रधानमन्त्री ओलीले गत आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनाको तुलनामा समग्र व्यापार घाटा १.५ प्रतिशत अंकले मात्र बढी भएको झुटो तथ्यांक संसदमा पेश गरेका छन् । किनकि भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार पहिलो ३ महिनामा ब्यापार घाटा ४५.९२ प्रतिशतले बढेको छ । मंसिरसम्म यस्तो ब्यापार घाटा ३६.११ प्रतिशतमा छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले समेत यो बर्ष नेपालले ६.५ प्रतिशत भन्दा बढी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने प्रक्षेपण गरेको र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरुबाट नेपालमा ५ प्रतिशत भन्दा बढि आर्थिक वृद्धिको अनुमान गरेको इतिहासमै यो पहिलो पटक भएको ओलीको दाबी छ । तर, दुई वर्षअघि पनि अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरुले ५ प्रशितभन्दा बढीको आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपण गरेका थिए । यहाँ पनि प्रधानमन्त्री चिप्लिएका छन् ।