• अर्थ सरोकार टिप्पणी 

नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको नियमनकारी संस्था नेपाल राष्ट्र बैंकले केहि समय अगाडी एउटा भ्याकेन्सी नोटिस निकाल्यो । उक्त सूचनामा अधिकृत तृतीय श्रेणीको कर्मचारीका लागि १० जना चार्टड एकाउन्टेन्ट मागियो । उक्त पदमा आवेदन दिनका लागि सिए / एसीसीए / सीपीए उतिर्ण गरेको हुनुपर्ने भनियो । फेरि अर्को बुंदामा उक्त पदमा आवेदन दिनेहरु नेपाल चार्टड एकाउन्टेन्ट्स संस्था (आइक्यान)बाट सदस्यता लिएको हुनुपर्ने भनियो । जवकी नेपालमा एसीसीएहरुहरुलाई आइक्यानले भारतीय सिएलाई जसरी परिक्षा लिएर वा कुनै माध्यमबाट सिएको सदस्यता दिंदैन । बरु एसीसीए पास गरेकालाई सिएको दोश्रो तह र एक बर्षको आर्टिकलशिप छुट दिएको छ । यो छुट्टै कुरा हो । सीपीएहरुलाई त नेपालमा आइक्यानले सदस्यता दिने गरेकै छैन । यस्तो सामान्य ज्ञानसम्म नराखी पूर्वाग्रही हिसावले नेपाल राष्ट्र बैंकको भ्याकेन्सी नोटिस आएको देखेर सबैजना अचम्ममा परेका छन् ।

त्रुटी कि बदनियत ?

यसलाई त्रुटी भन्दा बढी बदनियत हो भन्ने शंका गर्ने ठाउँहरु धेरै छ । नेपाल चार्टड एकाउन्टेन्ट्स संस्था लेखा व्यवसायको नियमन गर्ने संस्था हो । सोहि संस्थाका पूर्व अध्यक्षसमेत रहेका र आइक्यानका ‘जे भने त्यहि चल्ने’ व्यक्ति भनेर नाम कहलिएका सुबोध कर्ण राष्ट्र बैंकको संचालकमा नियुक्त भएका छन् । त्यहि नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी (जो अर्को पटक गभर्नर बन्ने लाइनमा छन्) सिए हुन् । गभर्नर बन्ने दौडमै रहेका अर्का व्यक्ति अर्थात कृष्ण आचार्य हाल आइक्यानका उपाध्यक्षसमेत छन् । राष्ट्र बैंकमै कार्यकारी निर्देशक भएर लामो समय सिए शिवनाथ पाण्डेले काम गरेका थिए । नेपालमा चलेका अन्य केहि सिएहरु पनि राष्ट्र बैंकको जागिर छोडेर अहिले विभिन्न जागिर तथा सेवामा छन् । यसको अर्थ राष्ट्र बैंक कतै न कतैबाट सिएको विषयमा जानकार छैन भन्ने कुरा पत्याउन गाह्रो छ । अर्कोतर्फ चार्टड एकाउन्टेन्ट माग्दा यसअघि सिए/ एसीसीए / सीपीए नै मागिने गरिन्थ्यो । तर आइक्यानको सदस्यता चाहिंदैनथ्यो । तर यसपाली सुबोध कर्ण संचालक हुनु र यस्तो भ्याकेन्सी आउनुलाई संयोग भन्दा पनि बदनियतको रुपमा लिनेहरु धेरै छन् ।

एसीसीए /सीपीए वा आइक्यानको सदस्यता नलिएका सिएहरुको अपमान भएन र ?

अहिले नेपालमा लेखापरिक्षण गर्नका लागि नेपाल चार्टड एकाउन्टेन्ट्स संस्थाको सदस्यता हुनुनै पर्छ । तर कतै पनि जागिर खानका लागि सदस्यता चाहिने व्यवस्था कुनै ऐन, कानुनमा छैन । सिए सरहकै जागिर खान एसीसीए, भारतबाट सिए पास गरेका तर आइक्यानको सदस्यता नलिएकाहरु वा सीपीएले मज्जासँग जागिर खाइरहेका छन् । अझ विभिन्न आइएनजीओहरुमा त एसीसीएको नै बर्चस्व बढी छ । आइक्यानकै सदस्य चाहिएको भए किन एसीसीए / सीपीए मागेको ? एसीसीए/ सीपीए मागेपछि किन आइक्यानको सदस्यता खोजेको ? यो त पूर्वाग्रहको हद भएन र ?

आरएहरुलाई चाहिं चोरबाटो किन छोडेको ?

यहि भ्याकेन्सीलाई लिएर राष्ट्र बैंकले नसोचेको कुरा पनि छ । कोहि आरए अर्थात दर्तावाला लेखापरिक्षकले एसीसीए पास गरेको छ भने उसले भ्याकेन्सी नोटिस अनुसार सिएको उक्त पदमा जागिर खान पाउने भयो । किन कि उ एसीसीए पनि हो र दर्तावाला लेखापरिक्षक भएकाले आइक्यानको सदस्य पनि हो । अनि कुनै बेला काम नै नगरी लिइराखेको आरएको लाइसेन्सका भरमा त्यहि एसीसीएले त्यहि जागिर खान पाउने, अनि घुंडा धसेर, टुप्पी कसेर अन्तराष्ट्रिय एक्स्पोजर लिएर एसीसीए पास गरेको मान्छे अयोग्य हुने ? योभन्दा पूर्वाग्रहको हद के हुन सक्छ ? नेपाली जनशक्तिमा भएको ठूलो लगानीको यो भन्दा हेपाइ के हुन सक्छ ? 

उदाहरणका लागि काम गर्न घरमा महिला राख्नु छ भने महिला नै भनेर माग्ने हो । पुरुष भएपनि हुन्छ तर स्तनचाहीं ठूला नै हुनुपर्छ, कपाल लामो नै हुनुपर्छ, गर्वधारण गर्ने क्षमताको हुनुपर्छ भनेर बुँदाहरु राख्नुको कुनै तुक छैन । त्यो महिलाको बेइज्जत र पुरुषप्रतिको हेपाइ बाहेक केहि होइन । राष्ट्र बैंकले यो विषय बुझ्न अव ढिलो गर्नु हुँदैन । नेपालको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियामक भएपछी नेपालका संस्थाहरुलाई प्राथमिकता दिनु अन्यथा होइन । तर प्राथमिकता दिने नाममा नागरिकको अधिकार खोस्ने, वा मनपरी गर्ने अधिकार कसैलाई छैन, हुनु हुँदैन ।