- अर्थ सरोकार सम्बाददाता
काठमाडौँ – पछिल्लो समय करको ‘करकर’ले जनता त्राहिमाम जस्तै छन् । सबै ठाउँमा अधिकांसखाले कर बढेका छन् । यहिबीचमा कतिपय नगरपालिकामा करका नाममा अराजकता बढेको पाइएको छ । संविधानले समेत बर्जित गरेको व्यवसायमा कर असुल्ने गरिएको पाइएको छ । यसले एकातर्फ व्यवसायीहरुहरु आक्रोशित बनेका छन् भने अर्कोतर्फ देशको कानुनकै धज्जी उडाइएको छ । काठमाडौंको बलम्बुस्थित गर्जुधारामा ढाट नै राखेर कवाडी सामान बोकेका ट्रकहरुलाई रोकेर कर लिन थालिएको छ । एक ट्रक कवाडी पठाउँदा १० हजारदेखि २५ हजार रुपैयाँसम्म कर उठाइएको छ ।
यस्तै भएको छ चन्द्रागिरी नगरपालिकामा । स्थानीय सरकारको अधिकार भन्दै उक्त नगरपालिकाले राजमार्गमा ढाट राखेर कवाडी कर उठाउन थालेको छ । जुन सरासर गैरकानुनी व्यवसाय हो । काठमाडौंमा संकलन भएका पुराना कागज, शिशा, फलामआदि निकासी गर्दा चन्द्रागिरी नगरपालिकाले प्रतिकेजी १ रुपैयाँ ५० पैसा कर लिइरहेको व्यवसायीहरुले गुनासो गरेका छन् । काठमाडौंबाट सुनसरीसम्म पुर्याउँदा बाटोमा धेरैवटा नगरपालिका, गाउँपालिका परेपनि कतै पनि कर लिने गरिएको छैन । काठमाडौंमै चाहिँ गैरकानुनी रुपमा यस्तो कर उठाउन थालिएको पाइएको छ । संविधानको धारा २३६ मा एक प्रदेश वा तहबाट अर्को प्रदेश वा तहमा वस्तु ढुवानी वा सेवाको विस्तार गर्दा कुनै पनि प्रकारको कर, दस्तुर नलाग्ने उल्लेख छ । यस विषयमा बुझ्न खोज्दा चन्द्रागिरी नगरपालिकाका मेयर घनश्याम गिरीले फोन उठाएनन् ।
चन्द्रागिरी नगरपालिकाले सरोज श्रेष्ठ नामक व्यक्तिलाई यसरी कर उठाउने जिम्मा दिएको छ । श्रेष्ठले आफ्ना अन्य सहयोगी समेत राखेर मनपरी ढंगले पैसा उठाइरहेका छन् । यस्तो कर उठाउन पाइंदैन भन्दा उनले अश्लील शब्दसमेत प्रयोग गरेर गाली गर्ने गरेको व्यवसायीहरुको गुनासो छ ।
