काठमाडौ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री बन्नबाट रोक्नका लागि पूर्वसभामुख सुभाषचन्द्र नेम्वाडको प्रमुख भूमिका रहेको भन्दै एमालीभित्र बिरोध हुन थालेको छ । 

ओलीको कानुनी सल्लाहकारको रूपमा एक दशक यता नजिकिँदै आएका अधिवक्ता नेम्वाडलाई राजनीतिज्ञको भूमिकामा स्थापित गर्न ओलीले भूमिका खेलेका थिए तर ओलीको गुनलाई सुवासले तिर्नु त परै जाओस असफल बनाउन लागेका छन् । राष्टपति विद्यादेवी भण्डारीलाई समेत विवादमा तानेर सुवास एमाले भित्र बैकल्पिक नेताको रूपमा आफूलाई अघि सारिरहेका छन् । 

पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रममा सुवासले केपीलाई दिएका सबै कानुनी सल्लाहरू अफावसिद्ध भएका छन् । प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचन सम्पन्न गरेपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा काम चलाउ भएको र देउवा नेतृत्वको सरकारले राष्टपतिसमक्ष पेश गरेको अध्यादेश जारी गर्नु संविधानविपरित भएको भन्दै त्यसका बिरूद्ध बोल्न सुवासले केपीलाई उक्साएका थिए । सुवासको कानुनी सल्लाह बमोजिम केपीले पनि दुई सातासम्म देउवालाई गाली गर्दै हिँडे । केपीले पनि सुवासले भने बमोजिम प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न गराएको भनेर प्रधानमन्त्री देउवालाई धन्यवाद दिनु त कता हो कता देउवालाई तथानाम गाली गर्दै हिँडे । मर्ता त क्या डर्ता भने झैं ओलीको दुई सातासम्म सार्वजनिक रूपमा गाली र आरोप खेपेका प्रधानमन्त्री देउवा यति वेला ओलीलाई नैं अप्ठ्यारो पार्ने निष्कर्षमा पुगेका छन् । 

संविधान बमोजिम व्यवस्थापिका संसद नरहेको अवस्थामा आवश्यक परेको कानुन निर्माण गर्न सरकारले अध्यादेश ल्यानु पर्छ । तर सरकारले अध्यादेश नैं ल्याउन पाउँदैन र आफूहरूले भने झैं विधेयकमा बहुमतिय प्रणालीबाट राष्टिय सभाका सदस्य निर्वाचन गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्छ भनेर धम्क्याए पछि देउवा यतिवेला केपीसँग रूष्ट बनेका छन् । सुवासले भने झैं राष्टपति विद्यादेवी भण्डारीले अध्यादेश जारी नगरी आलटाल गर्न थालेपछि सर्वोच्च अदालतमा उनी बिरूद्ध नैं मुद्धा परेको थियो । आफूबिरूद्ध नैं मद्धा परेपछि राष्टपति भण्डारीले अध्यादेश जारी गरेकी थिइन् । 

सुवासकै सल्लाहमा केपीले प्रदेश सभाको प्रमुख देउवा नेतृत्वको  सरकारले गर्न नपाउने भन्दै कामचलाउ सरकारद्धारा नियुक्त प्रदेश प्रमुखबाट एमालेका सांसदले सपथ नखाने भनेर सार्बजनिक घोषणा गरेका थिए । देउवाले राष्टिय सभाको गठन गर्न कानुन आवश्यक भएको र त्यस्तो कानुन बमाजिम निर्वाचन गर्न सरकारले एक महिना पछिको मिति तोकेको छ । एक महिनापछि हुने राष्टिय सभाको निर्वाचनको मत परिणामपछि मात्र प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फको सांसदको छनोट गर्नु पर्ने पक्षमा निर्वाचन आयोग लागेको छ । 

तर ओलीलाई बिबादमा तानेर आफू पानी मुनीको ओभानो बन्न सुवासले फेरी राष्टिय सभाको निर्वाचनसँग सरकार निर्माणको कार्यको साइनो नभएको कुतर्क अघि सारेका छन् । राष्टपति भण्डारीलाई बिबादमा तान्न सफल सुवासले यतिवेला फोरी अर्को संवैधाकि निकाय निर्वाचन आयोगलाई बिबादमा तान्ने धृष्टता गरेका छन् । उनले प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक तर्फको सांसदको छनोट गर्न दबाब दिइरहेका छन् । तर प्रमुख निर्वाचन आयुक्त सहितका अन्य आयुक्तहरूले सविधान बमोजिम राष्टिय सभा र प्रतिनिधिसभाको संयुक्त संरचनालाई मात्र संघीय संसद भनेर बुझाइएको छ । संघीय संसदका एक तिहाई सदस्य महिला हुनै पर्ने कानुनी प्रावधान बमोजिम प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फ ९५ प्रतिशत बढी पुरूषले जितेका छन् । यस्तो अवस्थामा समानुपातिकतर्फको बन्दसूचिमा रहेका उम्मेदवारमध्येबाट महिलालाई धेरै संख्यामा राखे पनि एक तिहाई महिला पुर्याउन राष्टिय सभामा सोही बमोजिम महिला उम्मेदवार उठाउनु पर्ने हुन्छ । यस्तो कानुनी प्रावधानलाई समेत वेवास्था गर्दै सुवासले दिन रात प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्पmका उम्मेदवारलाई पार्टीले पाएको मतका आधारमा सासद छनोट गर्न सुवासले निर्वाचन आयोगलाई दबाब दिइरहेका छन् । 

देउवा सरकार काम चलाउ भएकोले त्यस्तो सरकारले नियुक्त गरेका प्रदेश प्रमुखसँग एमालेका प्रदेश सभाका सांसदले सपथ नखाने भनेपछि देउवाले प्रदेशको राजधानी पनि नतोक्ने घुर्की लगाएका छन् । देउवाले प्रदेश प्रमुख  नियुक्त आफूलाई गर्न नदिने हो भने प्रदेशको राजधानी पनि नतोक्ने वताएका छन् । राजधानी तोक्ने काम देउवा सरकारले गर्नु हुन्न भनेर भाषण गर्ने ओली यतिवेला चाँडो प्रदेश राजधानी तोक्न आग्रह गरिरहेका छन् । राजधानी र प्रदेश प्रमुख तोक्नु हुन्न भनेर उनै सुवासले सार्वजानिक रूपमा देउवा सरकारलाई तथानाम गाली गरेका थिए । जनप्रहार साप्ताहिकमा खबर छ ।