२०७४-बैंकले आफूले खोल्न चाहेको स्थानीय तहमा शाखा सञ्चालनमा ढिलाइ गरे अर्कोले अवसर पाउने भएको छ । यथाशीध्र शाखा स्थापना गर्न निर्देशन दिए पनि बैंकहरूले ढिलाइ गर्न थालेपछि राष्ट्र्र्र बैंक बैंकिङ कार्यालयले दोस्रो बैंकलाई अनुमति दिन थालेको हो । यसअघि सरकारको निर्देशनअनुसार हरेक स्थानीय तहमा कम्तीमा एउटा शाखा स्थापना गर्न राष्ट्र्र्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरूलाई आग्रह गरेको थियो । सोही आग्रहबमोजिम बैंकर्स संघको समन्वयमा बैंकहरूले सम्भाव्य स्थानीय तह छनोट गरी राष्ट्र्र्र बैंकलाई बुझाएका थिए ।

राष्ट्र्र्र बैंकले यसअघि नै स्थानीय तहमा एउटा बैंकले शाखा सञ्चालन गरिसकेपछि कम्तीमा तीन वर्ष अर्को बैंकले शाखा सञ्चालन गर्न नपाउने व्यवस्था ल्याएको थियो । सोही व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहमा शाखा सञ्चालन गर्न राष्ट्र्र्र बैंकले बैंकहरूलाई निर्देशन जारी गरिसकेको छ । अहिले आफ्नै नीतिमा परिवर्तन गरी राष्ट्र्र्र बैंक बैंकिङ कार्यालयले यथाशीध्र शाखा स्थापना गरेर मात्र सरकारी कारोबारका लागि अनुमति लिन आउनु भन्दै पत्राचार गरेको छ ।

बैंकहरूले आफूले प्रस्ताव गरेको स्थानीय तहमा पनि शाखा स्थापनामा आनाकानी गर्न थालेपछि जसले छिटो शाखा स्थापना गर्छ उसैलाई अनुमति दिन थालिएको राष्ट्र्र्र बैंक स्रोतले बताएको छ । ‘स्थानीय तहमा शाखा स्थापनाका लागि राष्ट्र्र्र बैंकको पूर्वस्वीकृति चाहिँदैन,’ राष्ट्र्र्र बैंक स्रोतले भन्यो, ‘तर, बैंकहरूले शाखा स्थापना नगरी सरकारी कारोबार गर्न स्वीकृति माग गरिरहेका छन् । यसबाट उनीहरूले तत्काल शाखा स्थापना नगरी प्रस्तावित स्थान सुरक्षित गर्न मात्र चाहेको देखिन्छ ।’ यसकारण राष्ट्र्र्र बैंकले शाखा स्थापना भएपछि मात्र सरकारी कारोबारका लागि स्वीकृति लिन आउन भनिएको एक उच्च अधिकारीले बताए । 

शाखा स्थापना नगरी सरकारी कारोबारका लागि स्वीकृति लिन आउने बैंकहरूलाई राष्ट्र्र्र बैंक बैंकिङ कार्यालयले पत्रमार्फत शाखा सञ्चालनपछि (शाखा कोडसहित) आउन आग्रह गर्दै आएको छ । ‘शाखा सञ्चालनको जानकारी प्राप्त भएपछि मात्र सरकारी कारोबारका लागि अनुमतिको प्रक्रिया अघि बढाइने निर्णय भएको छ,’ पत्रमा भनिएको छ, ‘बैंकहरूले यथाशीध्र शाखा स्थापना गरी ‘शाखा कोड’ सहित जानकारी दिनुहुन अनुरोध छ ।’ बैंकले आफूले प्रस्ताव गरेको स्थानमा यथाशीध्र शाखा सञ्चालन नगरे छिटो शाखा खोल्ने अर्को बैंकलाई अनुमति दिने राष्ट्र्र्र बैंकले प्रस्टयाइसकेको छ । 

राष्ट्र्र्र बैंकले एक बैंकलाई लेखेको पत्रमा भनिएको छ, ‘अन्य बैंकहरूबाट रीतपूर्वक सरकारी कारोबारका लागि माग भइआएमा ती स्थानीय तहको सरकारी कारोबारका लागि स्वीकृति प्रदान गरिने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।’ आफूले प्रस्ताव गरेको स्थानमा सम्भाव्यता अध्ययनपछि खासै फाइदा नहुने देखिएपछि केही बैंकहरूले शाखा खोल्न आनाकानी गरेकाले अर्को बैंकलाई अनुमति दिनुपरेको स्रोतले बताएको छ । ‘बैकहरूले पनि स्थान ओगटेर बस्न भएन, शाखा खोल्ने भए छिटो खोल्नुपर्‍यो, नभए अर्कालाई छोडिदिनुपर्‍यो,’ स्रोतले भन्यो ।

बैंकरहरूले भने यसअघिको सहमति विपरीत राष्ट्र्र्र बैंकले अन्य बैंकहरूलाई अनुमति दिन थालेको आरोप लगाएका छन् । राष्ट्र्र्र बैंकका विभागहरूबीच पर्याप्त समन्वय हुन नसक्दा यस्ता समस्या देखिएको बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले बताए । ‘केही बैंकहरूमा यस्तो समस्या देखिएको छ,’ उनले भने, ‘यो विषयमा राष्ट्र्र्र बैंकसँग छिट्टै कुरा गर्दै छौं ।’ राष्ट्र्र्र बैंकभित्रैका विभागहरूबीच सहमति हुन नसक्दा यस्तो अवस्था आएको ढुंगानाले बताए । राष्ट्र्र्र बैंक आफूले गरेको सहमति कार्यान्वयन नभए स्थानीय तहमा शाखा सञ्चालन गर्न अप्ठयारो हुने उनको भनाइ छ । 

संघीय संरचनाअनुसार तय भएका ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये ३ सय ३१ मा वाणिज्य बैंकको पहुँच पुगेको छ । बाँकी ४ सय २२ स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंक पुगेका छैनन् । विद्यमान कानुनी व्यवस्थाअनुसार सरकारी कारोबार गर्न वाणिज्य बैंक हुनैपर्छ । यसकारण ती स्थानमा शाखा विस्तारका लागि राष्ट्र्र बैंकले बैंकहरूलाई आग्रह गर्दै आएको छ । राष्ट्र्र बैंकको आग्रहबमोजिम बैंकहरूले आपसमा छलफल गरी २ सय ५० तहमा शाखा खोल्न सकिने प्रस्ताव राष्ट्र्र बैंक पठाएका छन् । बैंकहरूलाई प्रोत्साहन गर्न राष्ट्र्र्र बैंकले सम्बन्धित बैंकलाई एक वर्षका लागि १ करोड रुपैयाँ निब्र्याजी सापटीलगायत विभिन्न सुविधा दिने बताउँदै आएको छ ।- कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।