• अर्थ सरोकार सम्बाददाता 

काठमाडौँ – सेयर कारोबारमा ब्रोकरलाई दिने कमिसनमा भ्याट लगाउने प्रसङ्ग फेरि उठेपछि लगानीकर्ताका विभिन्न समूह र संघहरुले यसको विरोध गरेका छन् । मंसिर २७ गते काठमाण्डौमा बसेको विभिन्न संघहरुबीच भएको छलफल पछी व्यवसायीहरुको संगठनको संयुक्त बैठकले मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउने निर्णय ७ दिनभित्र फिर्ता नलिए कडा संघर्षका कार्यक्रम थालिने चेतावनी दिंदै विज्ञप्ति समेत जारी गरेका छन् । उनीहरुले सेयर कारोबारको ब्रोकर कमिसनमा भ्याट लगाउने गरी करदाता सेवा कार्यालयले धितोपत्र दलाल व्यवसायीहरुलाई जारी गरेको निर्देशन तत्काल फिर्ता नलिए कडा संघर्ष थाल्ने चेतावनी दिएका छन्  । 

विभिन्न संघहरुले जारी गरेको संयुक्त बिज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘पूँजी बजारमा तरलता प्रदान गर्ने, आर्थिक विकासको लागि पूँजीको सहज र सरल रुपमा उपलब्ध गराउने, अर्थतन्त्रको सहि सूचकको रुपमा प्रतिनिधित्व गर्ने पूँजी बजारलाई नकारात्मक प्रभाव पार्ने यस्तो प्रयत्न तत्काल फिर्ता लिन र भ्याटमुक्त पूँजी बजारका लागि आवश्यक वातावरण बनाउन सम्बद्ध सबै पक्ष समक्ष हार्दिक अपिल गर्दछौं । पन्ध्रलाख भन्दा बढी लगानीकर्ताहरू संलग्न रहेको सम्बेदनशील पूँजी बजारलाई प्रत्यक्ष रुपमा नकारात्मक प्रभाब पार्ने मूूल्य अभिबृद्धी कर लगाउने सम्बन्धी निर्णय ७ दिनभित्र फिर्ता लिईं “भ्याटमुक्त पूँजी बजार, भयरहित शेयर कारोबार” गर्ने वातावरण सिर्जना नगरेमा अन्य संघर्षका कडा कार्यक्रम गर्न बाध्य हुनेछौ ।’

‘मूल्य अभिबृद्धि कर निर्देशिका, २०६९ (पहिलो संशोधन २०७३) को दफा ४.१७ मा वित्तिय सेवा लाई “बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले प्रदान गर्ने बचत संकलन र ऋण प्रवाह सम्बन्धी सेवा, बचत वा कर्जा सुरक्षण सेवा, अवकाश कोष सम्बन्धी सेवा, शेयर वा ऋणपत्र वा अन्य धितोपत्रको निश्कासन वा व्यवस्थापन वा खरीद बिक्रीसँग सम्बन्धित सेवा, मुद्रा विनिमय वा हस्तान्तरण सेवा, विप्रेषण सेवा जस्ता सेवालाई वित्तीय सेवा भनिन्छ” भन्ने व्याख्या रहेको र मूल्य अभिबृद्धि कर ऐनमा यस्तो वित्तीय सेवामा कर छुट हुने व्यवस्था रहेको छ ।’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ–‘यसरी स्पष्ट रुपमा मूल्य अभिबृद्धि कर छुट हुने भनी सो सम्बन्धका तथ्यहरु सहित सम्बन्धित निकायहरूमा पत्राचार गर्दागर्दै तथ्यहरुको बेवास्ता गरी धितोपत्र दलाल व्यवसायीहरुमाथि अन्तिम कर निर्धारण गरी मूूल्यअभिबृद्धि करमा दर्ता हुन निर्देशन दिनेजस्ता कार्य प्रचलित कानुन तथा मु.अ.कर निर्देशिकाको प्रतिकूल रहेको छ ।’  बिज्ञप्तिमा अगाडी भनिएको छ ।