महालेखा परीक्षकको कार्यालयले नेपाल चार्टड एकाउन्टेन्ट्स ऐन, २०५३ को दफा ३४(१३) विपरित प्रचलित कानुन अनुसार लेखापरीक्षककोमा नियुक्ति हुन आवश्यक रिट पूरा भए नभएको यकिन नगरी लेखापरिक्षण गर्ने ६ सिए फर्महरुलाई कारवाही गर्न महालेखाले निर्देशन दिएको हो । यसरी नियम विपरित काम गर्ने अडिट फर्महरुमा एनके शर्मा एण्ड कम्पनी, एसआर पाण्डे एण्ड कम्पनी, टीआर उपाध्याय एण्ड कम्पनी, कुबेर एण्ड कम्पनी, डी मण्डल एण्ड कम्पनी र अर्याल एण्ड अर्याल, चार्टड एकाउन्टेन्ट्स छन् । यिनीहरु सबै चलेका अडिट फर्म हुन् । अझ एस आर पाण्डे एण्ड कम्पनी र टिआर उपाध्याय एण्ड कम्पनीलाई ठुला माछाको रुपमा लिने गरिन्छ ।    

भएको के हो ? 

लेखा परिक्षण ऐन २०४८ को दफा ७ (२) को व्यवस्था अनुसार नेपाल सरकारको अधिकांस स्वामित्व भएको संगठीत संस्थाहरुको लेखापरिक्षण गर्न लेखापरीक्षकको नियुक्ति गर्दा महालेखा परीक्षकको परामर्श लिनुपर्ने व्यवस्था भएपनि नेपाल सरकारको अधिकांस सेयर स्वामित्वको नेपाल स्टक एक्सचेन्जको पूर्ण स्वामित्व भएको सीडीएस एण्ड क्लियरिङ र नेपाल सरकारको अधिकांस स्वामित्व रहेको बुटवल धागो कारखाना लिमिटेडको आर्थिक बर्ष २०६७-६८ देखि ७२-७३ सम्मको लेखा परिक्षण गर्दा कानुनी व्यवस्था विपरित हुने गरी लेखा परिक्षण हुने भएको भन्दै आइक्यानलाई कारवाहीको सिफारिस गरिएको हो ।

ठुला माछा जालमा परे, होला त कारवाही !

हुन त आइक्यानमा यस्ता इस्युहरुमा कारवाही नै तुहाउने गरिएको छ । तर महालेखाबाट कारवाहीको निर्देशन नै आएका हुनाले आइक्यान यी ६ सिएहरुलाई कारवाही गर्न बाध्य हुनेछ । यसरी कारवाही गर्दा सबैभन्दा कम कारवाही गर्ने भन्ने चलन आइक्यानमा छ । मिलेमतोमा सबैभन्दा कम हुने कारवाही गर्दापनि कम्पनी ऐन अनुसार आउँदो ५ बर्षका लागि यी सिए फर्महरुले कम्पनीको लेखापरिक्षण गर्न पाउने छैनन् । ठुला माछा नै जालमा परेपछि अहिले यो प्रकरणमा कारवाही हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा चर्चाको विषय बनेको छ । यता महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बहने कुनैपनि हालतमा आइक्यानले यी ६ सिएलाई कारवाही गर्नुपर्ने बताएका छन् । ‘निर्देशन दिईसक्यौं, कारवाही नगरी सुखै छैन। ‘ कार्यालयमा प्रवक्ता रामुप्रसाद डोटेलले अर्थ सरोकारसँग भने ।