रुकुमको बाँफिकोट गाउँपालिकाले मोटरबाटो बनाउन डोजर र ट्याक्टर किन्ने भन्दै १ करोड १५ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । खरिद प्रक्रियासमेत थालिसकेको खबर आजको कान्तिपुरको पहिलो पृष्ठमा छापिएको छ ।
आठ बिसकोट नगरपालिकाले सडकलगायत भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि भन्दै ४ सवारी साधन सामग्री खरिदको टेन्डर आहवान गरिसक्यो । नगरपालिकाले एक ब्याकलोडर, एक ट्याक्टर, एक ट्रिपर र एक भ्यान खरिदका लागि ३० दिने सूचना प्रकाशन गरेको छ । सानीभेरी गाउँपालिकाले गाउँसभाको तयारी गरिरहेको छ । गाउँसभा तयारीका लागि पटक–पटक भएका छलफलमा निर्माण सामग्री किन्ने विषयले प्राथमिकता पाइरहेको छ । कार्यपालिकाका कति सदस्य निर्माण सामग्री किन्ने पक्षमा देखिएका छन् भने कति त्यसो गर्नु हुन्न पक्षमा छन् ।
पहिलो चरणमा निर्वाचन भएका जिल्लाका ६ स्थानीय तहमध्ये मुसिकोट र चौरजहारी नगरपालिकाले यसअघि नै निर्माण सामग्री जोडिसकेकाले जनप्रतिनिधि त्यसतर्फ लागेका छैनन् । त्रिवेणी गाउँपालिकाले निर्माण सामग्री किन्ने निर्णय नगरे पनि वर्ष दिनभित्र गाउँपालिकाका सबै दसवटै वडामा सडक पुर्याइसक्ने लक्ष्य राखेको छ । त्यसका लागि निर्माण सामग्री खरिद नगरिए पनि भाडाका सामग्रीमार्फत काम गराउने तयारी छ । सबै वडामा सडक पुर्याउन गाउँसभाबाट ५ करोड ६६ लाख ६६ हजार छुट्याइएको छ । जबकि उक्त गाउँपालिकाका सबै वडा सडक सञ्जालमा जोडिइसकेका छन् । गाउँपालिका अध्यक्ष झक्कुप्रसाद घर्तीले ५ करोड ६६ लाख ६६ हजार रुपैयाँ सडकमा मात्रै नभई अन्य भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि पनि विनियोजन गरिएको बताए ।
आधारभूत र नगरी नहुने कामभन्दा ठूलालाई प्राथमिकता दिएको भन्दै आलोचना पनि हुन थालेको छ । विकासका स–साना र महत्त्वपूर्ण योजनाबाट काम सुरु गर्न छाडेर ठूलो बजेटमा मात्रै आँखा लगाएको भनेर जनप्रतिनिधिको आलोचना गर्न थालिएको हो ।
मुसिकोट खलंगा बहुमुखी क्याम्पसका निमित्त प्रमुख हर्कबहादुर ओली धेरै ठाउँमा खानेपानीको अभाव, काठे पुल नहुँदा विद्यार्थीले पढाइ छुटाएका कुरामा जनप्रतिनिधिको ध्यान पहिला जानुपर्ने बताउँछन् । ‘थोरै बजेटले पनि धेरै काम गर्न सकिने धेरै ठाउँ छन्,’ ओलीले भने, ‘त्यस्तामा ध्यान दिएर काम थालेको भए राम्रो हुने थियो ।’ स्पष्ट नीति, नियम नबन्दै ठूलो भारका सामग्री खरिदमा ध्यान दिनुलाई हतारको निर्णय भएको उनको भनाइ छ ।
सस्तो लोकप्रियताका धेरै योजना
कालिकोटमा साउन पहिलो साता सम्पन्न ३ नगर र ६ गाउँसभाले संघीय सरकारबाट प्राप्त बजेट स्पष्ट योजना र तथ्यांकका आधारमा नभई हचुवाका भरमा छुट्याएको गुनासो छ । खाडाचक्र नगरपालिकाले फोहर व्यवस्थापनका लागि ट्याक्टर खरिद गर्ने, तिला नदीको पानी सोलार पावर जडान गरी बस्तीमा पुर्याउने, पिलीलाई युद्धपर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा विकास गर्ने, पूर्ण सरसफाइयुक्त गाउँ बनाउनेलगायत निर्णय गरेको नगरप्रमुख जसीप्रसाद पाण्डेले बताए । कतिपय स्थानीय पालिकाले गरेका निर्णय विवादास्पद पनि छन् । धेरैजसो विषयगत निकायका स्पष्ट नीति र कार्यक्रम स्थानीय निकायमा पुगेका छैनन् । अन्योल यथावत् छ ।
मदिरा निषेधित गाउँपालिका
विकट भेकमा पर्ने पलाता गाउँपालिकाले मदिरा निषेधित गाउँ घोषणा गरेको छ । महिला हिंसाको मुख्य स्रोत मदिरा भएकाले घरमा सधंै अशान्ति हुने, गाउँघरमा झैंझगडा गराउने र आर्थिक क्षति हुने मदिरा प्रतिबन्ध लगाउनुपरेको ठहर गर्दै गाउँसभाले पलातालाई मदिरा निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको भए पनि उत्पादन र सेवन गरे के गर्ने भन्नेबारे निर्णय भएको छैन ।
सुत्केरीलाई ५ हजार भत्ता
दाङ–तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको पहिलो बैठकले सुत्केरीलाई ५ हजार रुपयाँ भत्ता दिने निर्णय गर्यो । मातृ मृत्युदर कम गर्न र बालबालिकालाई पोषिलो खानेकुरा उपलब्ध गराउन सरकारी अस्पतालमा सुत्केरी हुनेलाई भत्ता दिने निर्णय भएको प्रमुख घनश्याम पाण्डेले बताए । यो निर्णय खर्चिलो र अव्यावहारिक भएको भन्दै केहीले टिप्पणीसमेत गरे तर पाण्डेले सम्भव भएको भन्दै कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाए ।
घरघरै वृद्धभत्ता
घोराही उपमहानगरपालिकाको पहिलो बैठकले वृद्धभत्ता टोल–टोलमा पुर्याउने, घरसम्मै पुर्याउन आवश्यक तयारी गर्ने र ८४ वर्ष पुगेका वृद्धवृद्धालाई नि:शुल्क स्वास्थ्य सेवा दिने निर्णय गरेको प्रमुख नरुलाल चौधरीले बताए । लमही नगरपालिका प्रमुख कुलबहादुर केसी बजारका नाली सफाइ गर्न आफंै सडकमा निस्किए । यसलाई कतिपयले प्रेरणादायी कामका रूपमा लिए भने कतिले सस्तो लोकप्रियता ।
टेलिफोन माग्न राजधानी
ताप्लेजुङका जनप्रतिनिधिहरू अधिकारसँगै स्रोत र साधनसमेत ल्याउने भन्दै काठमाडांैतर्फ लाग्न थालेका छन् । सिरिजंगा गाउँपालिकाका निर्वाचित अध्यक्ष टीका गुरुङ जनतासँग गरेको बाचा पूरा गर्न र आफ्नै सुविधाका लागि टेलिफोन माग गर्न काठमाडौं पुगेका छन् ।
बुझ्दै नबुझी निर्णय
सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिकाले सिन्धुलीगढी र आसपासका क्षेत्रलाई पर्यटकीय स्थलका रूपमा विकास गर्न दुई करोड बजेट विनियोजन गर्यो । त्यही विनियोजित बजेटबाट खर्च हुने गरी बीपी राजमार्गको मोडहरूमा पार्क बनाउने निर्णय गरेको थियो ।
नगरप्रमुख खडग खत्रीसहितको टोलीले राजमार्गको ९ वटा घुम्तीहरूमा पार्क निर्माण गर्नका लागि प्राविधिक तथा कर्मचारीसहितको टोली लगेर स्टमेटसमेत तयार पारे । राष्ट्रिय राजमार्ग भएकाले सडक अधिकार क्षेत्र नबुझी निर्णय गर्दा अहिले त्यो योजना वृक्षरोपणमा सीमित हुने भएको छ । सडक अधिकार क्षेत्र दायाँबायाँ २५/२५ मिटर रहे पनि हाल १५/१५ गरी ३० मिटर अधिग्रहण भएको छ ।
