काठमाडौँ – भारतीय बोर्डका सिएहरुलाई नेपालमा मान्यता नदिने नेपाल चार्टड एकाउन्टेन्ट्स संस्था (आइक्यान) को काउन्सिलले केहि समय अगाडी गरेको निर्णय फिर्ता हुने भएको छ । कानुननत: महालेखा परीक्षकको कार्यालय वा अर्थमन्त्रालयले आइक्यानको काउन्सिलले गरेको निर्णयमाथि हस्तक्षेप गर्न दफा ४५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर अर्थमन्त्रालयको ठाडो निर्देशनमा आइक्यानले गरेको निर्णय फिता गराउने तयारी भएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले अर्थ सरोकारलाई दिएको जानकारी अनुसार अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले आइक्यान काउन्सिलले गरेको निर्णय खारेज गर्न आइक्यानमा केहि दिनमै हुन लागेका नयाँ अध्यक्ष प्रकाश जंग थापालाई अनुरोध गर्ने र काउन्सिलले उक्त काम नगरे महालेखा परीक्षकको कार्यालय वा अर्थ मन्त्रालय जसले गरेपनि कानुनलाई टेकेर हस्तक्षेप गर्न  र कुनैपनि हालतमा यो निर्णय उल्त्यौना मन्त्रालयका सम्बन्धित कर्मचारीहरुलाई निर्देशन दिएका छन् । केहि समय अगाडी आइक्यानको काउन्सिलले एक बर्षको ‘कट-अफ- डेट’ राखेर आइसीएआइमा भर्ना हुने विद्यार्थीहरुले नेपालको सदस्यता नपाउने निणर्य गरेको थियो ।

यता आइक्यान काउन्सिलको निर्णय फिर्ता गराउनका लागि भारतबाट सिए उतीर्ण गरेका विभिन्न सिएहरुको समूहले राजनीतिक लविङ सुरु गरेको छ भने अर्को समूहले नेपालका पूराना र बरिष्ट सिएहरुसँग लविङ सुरु गरेको छ । ‘नेपालका पूराना सिएहरुसँग भेटघाट गर्ने र आइक्यानको यो काउन्सिलमा रहेका सदस्यहरुलाई निर्णय फिर्ता लिने एजेन्डा प्रस्तुत गर्न दवाव कसरी दिने भन्ने कुरा तय गर्न आइक्यानका भूतपूर्व अध्यक्ष, र नेपालका पूराना सिएहरुबीच पटक पटक भेटवार्ता भएका छन् । प्राय सबै पूराना सिएहरु यो निर्णय खारेज हुनुपर्ने कुरामा ‘कन्भिन्स्ड’ छन् ।’ स्रोतले अर्थ सरोकारसँग भन्यो, ‘एकातर्फ आइक्यानका काउन्सिल सदस्यहरुलाई भेटेर दवाव दिने काम भइरहेको छ भने अर्कोतर्फ राजनीतिक रुपमापनि आइक्यान काउन्सिल सदस्यहरुलाई दवाव दिने कार्यक्रम भइरहेको छ । आइक्यानको काउन्सिलको यो निर्णय कुनै पनि हालतमा लागु हुन नदिन विभिन्न समुहका सिएहरु लागि परेका छन् । मन्त्रालयले पनि यस्तै तयारी गरेको छ । ‘ स्रोतले भन्यो ।  

आइक्यानको कुनैपनि निर्णय पास हुन ९ जना सदस्य चाहिन्छ । जसमध्ये ६ जनाले यसअघि नै यो निर्णयमा आफ्नो नोट अफ डिसेन्ट लेखिसकेका छ्न् । बाँकी चाहिएका ३ सदस्य हुन् । जसमध्ये ४ आरए सदस्यलाई राजनीतिक रुपमै फकाउने काम भइरहेको स्रोतको दावी छ । ‘अडानका सबै ४ आरए सदस्य एमाले निकट हुन्। उनीहरुलाई राजनीतिक रुपमै निर्णय फिर्ता गराउने एजेन्डामा सहमत हुन लविङ भइरहेको छ । र लाविङ सफल हुने पनि लगभग पक्कापक्की भइसकेको छ ।’ स्रोतले भन्यो । 

यति गर्दा पनि निर्णय फिर्ता गर्ने एजेन्डा आइक्यान काउन्सिलमा पास नभए अर्थ मन्त्रालय वा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सीधा हस्तक्षेप गरी यो निर्णय उल्ट्याउने तयारी गरिसकेको छ ।  मन्त्रालय स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार दशैं अघि काउन्सिलले यो निर्णय नउल्ट्याए मन्त्रालयले आफैं आइक्यानमा हताक्षेप गरी यो निर्णय उल्ट्याउने तयारी गरिसकेको छ । 

यस विषयमा कुराकानी गर्न खोज्दा आइक्यानका हालका अध्यक्ष महेश खनाल सम्पर्कमा आउन नै चाहेनन् । हामीले उनलाई फोन गर्दा उनले फोन उठाएनन् भने एसएमएसको समेत उत्तर दिएनन् ।