काठमाडौं – मुलुकमा गणतन्त्र ल्याउने क्रममा भएका आन्दोलनका बेला युवामाझ निकै रुचाइएका र लोकप्रिय बनेका नेपाली कांग्रेसका युवा नेता गगनकुमार थापाले शुक्रबार स्वास्थ्यमन्त्रीको पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहणसहित पदभार ग्रहण गरेका छन् ।

मन्त्री बनेसँगै उनी अग्नी परीक्षामा परेका छन् । काम गर्ने स्थानमा पुगेका थापाले मौलिक अधिकारको रुपमा रहेको स्वास्थ्य सेवालाई नागरिकको पहुँचसम्म कसरी पुर्याउने छन्, यो चासोको विषय बन्नेछ । उपचार नपाएर अकालमा नागरिकले ज्यान गुमाउनु परिरहेको विद्यमान अवस्थामा नागरिकबाट ठूलो आशा गरिएका थापाले अब गर्ने कार्य र गतिविधिले स्वयम् उनको राजनीतिक भविष्य निर्धारण गर्नेछ ।

तर, उनी स्वास्थ्यमन्त्री बन्नु संयोग हो या रणनीति । स्वास्थ्य क्षेत्रमा हुने गरेका अनियमितताको अन्त्य, अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीलाई महाअभियोग लगाउनु पर्ने सहितका माग राखेर त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जका प्रा. तथा वरिष्ठ हाडजोर्नी विशेषज्ञ गोविन्द केसी अनशन बसेका बेला थापाले उनको मागप्रति समर्थन गरेका थिए ।

केसीको अनशन विवादित र उनको मागलाई राजनीतिक रंग दिइएको भनाइकाबीच समाज दुईधारमा विभाजित भएका बेला थापासहितका सांसदहरुले व्यवस्थापिका संसद्मा ‘सार्वजनिक महत्व’को प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । सभामुख ओनसरी घर्तीको उपस्थितिमा भएको दलीय छलफलमा सो प्रस्तावमा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले पूर्णता पाएपछि संसदको मूल बैठकमा छलफलमा लैजाने सहमति भएको थियो । थापा स्वास्थ्यमन्त्री बन्नु अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त कार्कीलाई महाअभियोग लगाउन र डा. केसीको माग सम्बोधन गर्नकै लागि मात्रै हो या समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधार र प्रगतिका लागि ? यतिखेर यो प्रश्न टड्कारो रुपमा उठेको छ ।

मन्त्रीको पदभार ग्रहण गर्दै उनले डा. गोविन्द केसीको माग पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुले पनि उनी शंकाको घेरामा परेका छन् । यद्यपी डा. केसीको माग सम्बोधनको विषयमा बोल्न नहुने भन्ने कुरा होइन, तर नियतको कुरा हो ।

पदभार ग्रहण गर्दै नवनियुक्त स्वास्थ्यमन्त्री थापाले डा. केसीको माग जायज भएकाले पूरा गर्ने प्रतिवद्धता जनाए । आफ्नो कार्यकाल चुनौतीपूर्ण रहेको भएपनि स्वास्थ क्षेत्रमा देखिएका विकृति अन्त्यको लागि आफू लागिपर्ने उनको भनाइ छ ।