×

Live on

रेडियो अर्थ सरोकार

Listen to live radio.

कार्यन्वयन भएन प्रधानमन्त्री प्रचण्डको निर्देशन

GLOBAL IME BANK
KAMANA SEWA BIKAS BANK

कार्यन्वयन भएन प्रधानमन्त्री प्रचण्डको निर्देशन

७ भाद्र २०७३, मंगलवार

पढ्न लाग्ने समय: ५ मिनेटभन्दा कम

काठमाडौँ – प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले वैदेशिक रोजगारका क्रममा दुःख पाएकाहरुको उद्धार गर्न र तत्काल तथ्यांक संकलन गर्न निर्देशन दिएको १५ दिन बितिसक्दा पनि सरकारबाट केही नभएको भन्दै साउदी अरबका प्रवासी नेपालीहरुले सरकारलाई सात बुंदे ज्ञापन पत्र पेश गरेका छन् ।
साउदी अरबमा कार्यरत प्रवासी नेपालीहरुले नेपाली साझा मंच मार्फत सोमबार प्रेषित सात बुंदे ज्ञापन पत्रमा पीडितहरुको उद्धारका लागि विशेष कार्यदल गठन गरिनुपर्ने र साउदी अरबको आर्थिक अवस्था नसुध्रिएसम्म नयाँ कामदार नपठाउन पनि माग गरिएको छ ।
साउदी अरबमा भारत, फिलिपिन्स लगायतका मुलुकले आफ्ना नागरिकहरुको सोधी खोजी मात्रै नगरेर उद्धारका अभियान नै चलाई रहेका छन् । पीडितहरुलाई खाना वितरणदेखि स्वदेश फर्काएर राहत रकम समेत उपलब्ध गराई रहेका छन् तर हाम्रो सरकारले भने हामी प्रवासी नेपालीहरु कहाँ कुन अवस्थामा छन्को तथ्यांक तयार गर्नु त परै जावोस् जेलमा कति छन् र उनीहरुको अवस्था कस्तो छ सम्मको यथार्थ तथ्यांक तयार गर्न अझै सकेको छैन ।
प्रवासी नेपालीहरुले “सरकारबाट केही त भई रहेको छ” भन्नेसम्मको अनुभूति गर्न समेत नपाउदा दुःख लागेको ज्ञापन पत्रमा उनीहरुले उल्लेख गरेका छन् । २१ लाख ४९ हजार ६ सय ९० वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको साउदी अरबमा १३ वटा प्रान्तीय शासन छ । सो क्षेत्रमा कार्यरत ६ लाख नेपालीहरुको अवस्था बारे जानकारी लिन र पीडितहरुको उद्धार गर्न हाल राजदुवासको कार्यबाहक राजदुतसहित १५ जना कर्मचारी मात्रै रहेको जनशक्तिबाट सम्भव नहुने भन्दै विशेष कार्यदल गठन गरिनुपर्ने माग गरिएको छ । 
परराष्ट्र, श्रम तथा रोजगार मन्त्री, नेपाली राजदुतावास, प्रवासी नेपालीहरु लगायत सम्मिलित विशेष कार्यदल गठन गरिनु पर्नेमा उनीहरुको जोड् छ । सोमबार फ्याक्स र ईमेल मार्फत उनीहरुले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, परराष्ट्र, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय र नेपाली राजदुतावास रियादमा सो ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् । उनीहरुले साउदीको मूख्यमूख्य शहरमा उद्धार शिविर राख्नपर्ने पनि माग गरेका छन् ।
 कम्पनी बन्द भएका र तलब नदिएका कारण कम्पनी छाडेका नेपाली कामदारहरुलाई खान बस्नका लागि तत्काल शिविर स्थापना गर्न जरुरी भएको उल्लेख छ । साउदी अरबको श्रम कानुन अनुसार कम्पनी छाडेका कामदारलाई अरु कसैले आश्रय दिए १ लाख रियाल र ६ महिना जेल सजाय हुने प्रावधान छ । जस्को कारण साथी भाइ आफन्तहरुले पनि ती पीडित कामदारहरुलाई आश्रय दिन सक्दैनन् ।
 उनीहरुको अवस्था दयनीय छ,  ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ । प्रधानमन्त्रीलाई प्रेषित गरिएको मागमा सवारी दुर्घटनाका क्रममा जेल परेका नेपालीहरुको तत्काल उद्धार गर्न, विभिन्न कारणले ज्यान गुमाएका नेपालीहरुको लास वर्षौदेखि साउदी अरबका लासगृहमा थन्किरहेका छन् । कुटनैतिक पहल गरेर नेपाल लैजान र मृतकका परिवारलाई उचित राहत दिन । साउदी अरबका अस्पतालमा रहेका वेवारिसे अवस्थामा रहेका विमारी नेपालीहरुको उद्धार गर्न । नेपाली कामदारहरुको मागका सम्बन्धमा पूर्वस्वीकृति नेपाल दुतावासबाट मात्रै गराउने अनिवार्य प्रावधान तत्काल लागु गराई भारतीय र फिलिपिन्स दुतावासले कामदारहरुको हीतमा बनाएका नीतिहरुलाई अध्ययन गरेर लागु गर्न पनि माग गरिएको छ ।
 साउदी अरबमा लेबरकोर्टले कामदारहरुको पक्षमा निर्णय दिएपनि कम्पनीहरुले घाटामा गएको भन्दै तलब नदिने, भाग्ने, कम्पनी बन्द गर्ने र कोर्टको निर्णय अवज्ञा गरेर कामदारहरुलाई थप समस्या दिने गरेका छन् । कोर्टमा मुद्दाको चाप बढेसंगै फैसला ढिला हुने एकातिर समस्या छ भने कामदारको पक्षमा भएको निर्णय समेत संचालकहरुले कम्पनी नै बन्द गरेर अवज्ञा गर्दा कामदारहरुका लागि कोर्टको फैसला कागलाई बेल पाक्यो सरह हुने गरेको छ । पीडित कामदारहरुको समस्या समाधानमा जुटेका स्थानीय कर्मचारी हरि घिमिरेका अनुसार कम्पनी संचालकले “कम्पनी घाटामा छ, जे गर्छस् गर्” भन्छन् ।
 त्यसैगरी कामदारहरुले तलब माग्दा “लेबरकोर्ट जा !” उनीहरु नै भन्छन् । कार्यबाहक राजदुत आनन्द शर्माका अनुसार साउदी सरकारले घरफर्कन चाहानेहरुलाई निःशुल्क अनुमति प्रदान गर्ने, खाना समस्या भएकालाई खान दिने भएको छ तर बाँकी बक्यौता तलब पाउन भने लेबरकोर्टको फैसला अनुसार गरिने भनेको छ । अर्को तर्फ पीडित कामदारहरु सरकारले कहिले हवाईजहाज पठाएर उद्धार गर्छ भन्ने प्रतिक्षामा छन् । दुतावासमा दैनिक सयौं पीडित कामदारहरुको फोन आउने गरेका छन् ।
 ६–७ महिनाको तलब छाडेर पनि नेपाल फर्कने टिकट र भिसा नपाउदा हजारौं नेपालीहरु विचल्लीमा परिरहेका छन् । यसैबीच नेपालका म्यान पावर कम्पनीहरुले सुनौलो सपना देखाएर पठाउने क्रम भने जारी छ । अहिले नयाँ आएकाहरुले महिनौदेखि काम र तलब नपाएर खाना समेत धौधौको अवस्था भोगिरहेका छन् । उनीहरुको संख्या पनि उल्लेखनीय छ । समाजिक संजालमा पीडितहरुको हार गुहारका समाचार, तस्विर र भिडियो आउनु समान्य भईरहेको छ । साउदी अरबमा कामदारहरुले भोगिरहेको समस्याका सम्बन्धमा अन्य मुलुकले गम्भिरताका साथ लिई रहेका बेला नेपाल सरकारले भने हालसम्म सही तथ्यांक समेत संकलन गर्न सकेको छैन् । 
खानबस्न नपाएर विजोग भएका नेपालीहरुलाई दुतावासले एक दिन एक रात राख्ने व्यवस्था समेत गर्न सकेको छैन् । यस अवस्थामा नेपाली साझा मंचले राखेको मागप्रति सरकारले गम्भिरतापूर्वक ध्यान दिनुपर्ने प्रवासी नेपालीहरु बताउछन् ।  मंचले पेश गरेको ज्ञापन पत्रमा प्रवासी नेपालीहरुले अभिभावकविहीनताको पीडा भोग्नु परिरहेको छ सो अवस्थाबाट चाडै मुक्त गराई “गरिबका लागि सरकार” अनुभूत गराईयोस् भन्ने पनि आग्रह गरिएको छ । 

नेपाली साझा मंच, साउदी अरबले ज्ञापन मार्फत सरकार समक्ष पेश गरेका मांगहरु 


१) सवारी दुर्घटनाका क्रममा जेल परेका नेपालीहरुको तत्काल उद्धार गरियोस् ।

क) जेल परेकाहरु मध्ये कतिपय जेलमुक्त भएर पनि जेलबाट कागजपत्र नपाएका कारण नेपाल फर्कन सकेका छैनन् । 
ख) कतिपयको मुद्दा खारेजी अवस्थामा रहेको छ, कुटनैतिक पहल भए मात्रै पनि छुट्न सक्छन् । 
ग) कुनै कमिकमजोरी बिना भाषिक कठिनाई र कानुनी बहस पैरवी सेवाको अभावमा जेलजीवन भोगिरहेका छन् ।
 घ) रोजगारदाता कम्पनीले वेवास्ता गरेका कारण पनि धेरै जसो सवारी चालकहरु जेलमा छन् ।

२) साउदी अरबका प्रवासी नेपालीहरुको अवस्थाका बारेमा यथार्थ जानकारी लिन र उद्धारगर्नका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीहरु सम्मिलित विशेष कार्यदल गठन गरियोस् । 


क) २१ लाख ४९ हजार ६ सय ९० वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको र १३ वटा प्रान्तीय प्रशासन भएको साउदी अरबमा लगभग ६ लाख नेपालीहरुको अवस्थाका बारेमा नेपाली राजदुतावासको १५ जना जनशक्तिले जानकारी संकलन र व्यवस्थापन गर्नु सम्भव नै छैन । 
ख) साउदी अरबमा रहेका नेपालीहरुको अवस्थाका बारेमा यथार्थ जानाकारी लिन र उनीहरुको यथोचित उद्धार गर्न परराष्ट्र र श्रम मन्त्री, नेपाली राजदुतावास, प्रवासी नेपालीहरु लगायतको विशेष कार्यदल गठन गरिनु पर्छ ।
३) नेपाली राजदुतावासको मातहातमा तत्काल उद्धार शिविर साउदी अरबका मूख्य मूख्य प्रान्तमा स्थापना गरियोस् ।


क) बन्द भएका र तलब नदिएका कारण कम्पनी छाडेका नेपाली कामदारहरुलाई खान बस्नका लागि तत्काल शिविर स्थापना गर्न जरुरी छ । 
ख) साउदी अरबको श्रम कानुन अनुसार कम्पनी छाडेका कामदारलाई अरु कसैले आश्रय दिए १ लाख रियाल र ६ महिना जेल सजाय हुने प्रावधान छ । जस्को कारण साथी भाइ आफन्तहरुले पनि ती पीडित कामदारहरुलाई आश्रय दिन सक्दैनन् । उनीहरुको अवस्था दयनीय छ ।

४) विभिन्न कारणले ज्यान गुमाएका नेपालीहरुको लास वर्षौदेखि साउदी अरबका लासगृहमा थन्किरहेकाछन् । कुटनैतिक पहल गरेर नेपाल लगियोस् र मृतकका परिवारलाई उचित राहत दिईयोस् ।


५) साउदी अरबका अस्पतालमा रहेका वेवारिसे अवस्थामा रहेका विमारी नेपालीहरुको उद्धार गरियोस् ।


६) साउदी अरबमा रहेका नेपाली कामदारहरुको समस्याको उचित समाधान नभएसम्म  कामदार पठाउनलाई अस्थाईरुपमा रोक लगाइयोस् । 


७) नेपाली कामदारहरुको मांगका सम्बन्धमा पूर्वस्वीकृति नेपाली दुतावासबाट मात्रै गराउने अनिवार्य प्रावधान तत्काल लागु गराई भारतीय र फिलिपिन्स दुतावासले कामदारहरुको हीतमा बनाएका नीतिहरुलाई अध्ययन गरेर लागु गरियोस् ।
  • बिज़पाटी
CITIZEN LIFE INSURANCE
Hamro Parto AD
ACTIVE ACADEMY

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सिफारिस: