काठमाडौं – सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष सूर्यकिरण गुरुङले संक्रमणकालिन न्याय सम्बन्धी सरकारले तयार पारेको बिद्येयक नसच्चाए पदबाट राजीनामा दिने चेतावनी दिएका छन् । विभागीय शान्तिमन्त्री सीतादेवी यादवलाई सरकारले तयार पारेको संक्रमणकालिन न्याय सम्बन्धी बिधेयक अन्तराष्ट्रिय मान्यता विपरित भएको भन्दै उनले राजीनामा दिने बताएका छन् ।

 ‘अहिले तयार पारिएको विद्येयकमा मेरो गम्भिर असहमति छ, पीडितले न्याय पाउने अन्तराष्ट्रिय अधिकार समेत कुण्ठित गरिएको छ’ मन्त्री यादवलाई गुरुङले भने ‘अन्तराष्ट्रिय मान्यता विपरितको काम गरि म दोषको भारी बोक्न चाहदिँन ।’ दुई बर्षभित्र काम सिध्याउने गरी डेढ बर्ष अघि सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन भएको थियो । जसका ६० हजार भन्दा उजुरी समेत परेका छन् ।

 गुरुङले यो बिद्ययकबाट पीडित पक्षलाई संक्रमणकालिन न्याय दिन नसकिने जिकिर समेत गरेका छन् । ‘अन्तराष्ट्रिय मुल्य, मान्यता र अभ्यास अनुरुपको यो बिद्येयकले पीडितलाई न्याय दिन सक्दैन’ उनले भने ‘म जागिर खान मात्र यो पदमा बसेको छैन, अब यो पदका बिषयमा मैले पनि पुर्नविचार गर्नु पर्ने हुनसक्छ ।’ सत्य निरुपण आयोगले गठन भएको १८ महिनासम्म पीडितका उजुरी लिने बाहेक अन्य काम गर्न सकेको छैन । 

राजनीतिक दलहरुबीच सहमति नुहँदा सरकारले तयार पारेको बिद्येयक पनि संसदमा छलफल हुन सकेको छैन । बिद्येयकमा दलहरु मात्र होइन आयोगका अध्यक्ष नै असन्तुष्ट बनेका छन् । हाल तयार पारिएको बिद्येयक पारित भए द्धन्द पीडितहरुलाई आफुले न्याय दिन नसक्ने मन्त्री यादवलाई गुरुङले जानकारी गराएका छन् । 

झण्डै एक बर्षअघि आयोगले बिद्येयक संशोधनका लागि ८ बुँदे सुझाव दिएको थियो । तर उक्त सुझावलाई समेत समेटिएको छैन । सरकारले तयार पारेको बिद्येयक सर्वाेच्च अदालतले दिएको निर्देशन विपरित समेत रहेको छ ।