काठमाडौं – विभत्सपूर्ण कैलाली घटनाका आरोपीदेखि घाइते प्रहरी हवल्दारलाई एम्बुलेन्सबाट थुतेर हत्या गर्ने अपराधीसम्मको मुद्दा फिर्ता लिन मधेस मोर्चाले पेश गरेको सुचिप्रति प्रहरी प्रधान कार्यालयले आपत्ति जनाएको छ । मधेसी मोर्चाले आन्दोलनका क्रममा मुद्दा लागेका ४ सय ९१ जनाको मुद्दा फिर्ता लिन गृहमन्त्रालयमा सुचि बुझाएको छ ।
मधेसी मोर्चाले सुचि बुझाए लगतै गृहमन्त्रालयले आरोपीको पहिचान गर्न सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पत्राचार गरेपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले आपत्ति जनाएको हो । आन्दोलनका नाममा गम्भिर अपराध गर्ने अपराधीको मुद्दा फिर्ता लिँदा भविश्यमा अपराध रोक्न नसकिने चेतावनी प्रहरी प्रधान कार्यालयले गृहमन्त्रालयलाई दिएको छ ।
कैलाली घटनामा नेपाल प्रहरीका एसएसपीसहित ७ प्रहरीको हत्या भएको थियो । भने सप्तरीमा घाइते प्रहरी हवल्दारलाई एम्बुलेन्सबाट थुतेर हत्या गरिएको थियो । यस्ता जघन्य अपराधका मुद्दा फिर्ता लिने कार्य अगाडी नबढाउन प्रहरी प्रधान कार्यालयले गृहमन्त्रालयलाई आग्रह गरेको स्रोतले बताएको छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि मधेसी मोर्चालाई फकाउन जघन्य अपराधीलाई उन्मुक्ति दिने पक्षमा छन् । मधेसी मोर्चाले पेश गरेका ४ सय ९१ मुद्दा दुई चरणमा फिर्ता लिने तयारी सरकारले गरेपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले असहमति जनाएको हो ।
मधेसी मोर्चाको आन्दोलनका क्रममा भएको क्षति र सत्य तथ्य छानविन गर्न सरकारले सर्वाेच्च अदालतका पुर्वन्यायाधीश ताहिर अलि अन्सारीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको छ । समितिले आफ्नो प्रतिवेदन नबुझाउँदै सरकारले मुद्दा फिर्ताको तयारी थालेपछि मानवअधिकारबादी संस्थाहरुले पनि आपत्ति जनाइरहेका छन् । मधेसी मोर्चाले आन्दोलन सुरु गर्नु पुर्व आन्दोलनमा मारिए ५० लाख क्षतिपूर्ति दिने निर्णय समेत गरेका थिए ।-एस काठमाडौँ
