काठमाडौँ – सर्वसाधारण ग्रामीणवासीलाई यातायातको पहुँच पुर्याउन ग्रामीण कृषि सडकमा चल्ने सार्वजनिक यातायातका साधनको भाडादर निर्धारण भएको छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय रसुवाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीपक केसीका अनुसार यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ नियमावली २०५४ र निर्दे्शिका २०६० बमोजिम अस्थायी अनुमतिका लागि यातायात व्यवस्था कार्यालयमा सिफारिस गरिएको र ग्रामीण कच्चीसडकका लागि प्रतिकिमि सात रुपैयाँ भाडादर कायम गरिएको छ।
प्रजिअ कृष्णप्रसाद अधिकारीको अध्यक्षतामा बसेको भाडादर निर्धारण एवम् सिफारिस समितिको बैठकले जिल्लाभित्रका विभिन्न १९ वटा ग्रामीण सडकको भाडादर निर्धारण गरेको हो। यसअघि बस व्यवसायीले आफूखुसी सवारीसाधन चलाउँदै आएको अवस्थामा रुट अनुमतिको प्रक्रियाले राजस्वमा समेत वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ।
पुराना बस हटाउने, जोखिम न्यूनीकरण गर्ने, दक्ष चालकको व्यवस्था गर्ने, छतमा यात्रु राख्न नपाइने, यात्रा गर्ने सबै यात्रुको नाम, ठेगाना, सवारीसाधनको नम्बर लिएको, भाडा रकम ओर्लिने–चढ्ने स्थान खोली सबै विवरण टिकटमा लेखिनुपर्ने व्यहोरासमेत व्यवसायीलाई जानकारी गराइसकिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय रसुवाले जनाएको छ।
सवारीसाधनमा यात्रा गर्ने यात्रुको जिउज्यानको सुरक्षाका लागि सुरक्षा निकायले गरेको योगदान सराहनीय भएको रसुवा नागरिक समाजका अध्यक्ष बाबुलाल तमाङले बताए।
