काठमाडौँ – यो सरकार कति सम्म भारतमुखी छ भन्ने यो एउटा सानो उदाहरण मात्र हो । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले राजधानीको फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्ने ठेक्का भारतीय कम्पनीलाई दिने सम्झौता गरेको छ । त्यस्तै सरकारले २००८ मै १८ सय मेगावट विद्युत उत्पादन गरी ठेक्केदार भारतलाई नै बेच्ने बताएको थियो । तर देशका ठूला आयोजना अरुण तेस्रो र माथिल्लो कर्णालीको ठेक्का पनि भारतले नै पाए पनि लगानी जुटाउन नसक्दा अहिले सो काम स्थगित हुन पुगेको छ  ।

सरकारले दुई विदेशी कम्पनी सँग फोहोर व्यवस्थापन गर्न तीन वटा प्याकेज नै तयार गरि बागमति अञ्चलका तीन जिल्लाहरु भक्तपुर, ललितपुर र काठमाडौंमा परियोजना विकास सम्झौता( पिडिए) गरेको लगानी बोर्डका कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले बताएका छन् । उनका अनुसार काठमाडौं फोहोर व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा फिनल्याण्ड कम्पनी नेपवजले पाएको छ भने ललितपुर र भक्तपुरको फोहोर व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा भारतीय कम्पनी ग्रीन भ्यालीले पाएको छ ।

त्यस्तै, नेपालका दुई ठूला आयोजना अरुण तेस्रो र माथिल्लो कर्णालीका प्रवर्द्धक दुई भारतीय कम्पनी जीएमआर र एसएभीएन तोकिएको समयमा लगानी जुटाउन असफल भएसँगै उनीहरुले लगानी बोर्डमा एक वर्षको समय थप गर्न प्रस्ताव पठाएको लगानी बोर्डले जनाएको छ ।

परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) अनुसार आगामी केही महिना भित्रै दुबै कम्पनीले फाइनान्सियल क्लोजर गरिसक्नुपर्ने छ । यद्धपी क्लोजर गरिनसकेको खण्डमा उक्त सम्झौता खारेज हुने बोर्डले जानकारी गराएको छ । ‘उहाँहरुले एक वर्षको समय थप गर्नुप¥यो भनेर प्रस्ताव पठाउनुभएको छ यदि त्यो चित्तबुझ्दो रहेछ भने समय थप गर्छाै नत्र उक्त सम्झौता खारेज प्रक्रियामा जानेछ ।’अधिकारीले भने ।