काठमाडौँ – प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) ले जनताका नाममा सम्बोधन गरेका छन् । रमाइलो कुरा त के हो भने उनको सम्बोधनमा ११२ वटा ‘गरिनेछ’ शब्द उपयोग भएका छन् । 

हेर्नुस् प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनमा ११२ वटा ‘गरिनेछ’-

1.    भूकम्प प्रतिरोधी आवास निर्माण गर्न रु. २ लाखले नपुग्ने देखिएकोले पहिले घोषणा गरिएको रकममा रु. १ लाख थपी रु. ३ लाख पाउने व्यवस्था गरिनेछ।

2.    भूकम्प प्रभावित जिल्लामा चरणवद्ध रुपमा कम्तिमा ५ लाख व्यक्तिलाई अल्पकालीन र मध्यकालीन अवधिका नि:शूल्क व्यावसायिक सीप विकास तालिम प्रदान गरिनेछ।

3.    म प्रधानमन्त्री भएलगत्तै दैनिक उपभोग्य वस्तुमा मिसावट, मूल्यवृद्धि, कालोबजारी, अभाव र ठगीविरुद्ध बजार र गुणस्तर अनुगमनलाई एउटा अभियानकै रुपमा सुरु गरी कालोबजारी गर्ने, नाफाखोरी गर्ने, कम गुणस्तर भएका र म्याद नाघेको सामान बेच्नेहरूलाई दण्डित गर्न शुरु गरिएको छ। यसलाई प्रचारात्मक र आवधिक ठान्ने भूल कसैले नगरे हुन्छ। उपभोक्ताको हितमाथि भइरहेका खेलबाडलाई कडाइका साथ दण्डित र नियन्त्रण गरिनेछ।

4.    उपभोक्ताको हित विपरितका क्रियाकलापहरूविरुद्ध सहज र तत्काल उजुरी सुन्न व्यवस्था गर्न सातै प्रदेशमा उपभोक्ता अदालतहरू गठनको प्रक्रिया तत्काल सुरु गरिनेछ।

5.    प्रत्येक गाविस र नगरपालिकाका वडामा स्थानीय व्यवसायी र उद्योग वाणिज्य महासंघसमेतको सहकार्यमा आगामी चाडवाड लक्षित सहुलियत मूल्यका पसलहरू सञ्चालन गरिनेछ। 

6.    सातै प्रदेशमा पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण क्षमता बढाउन आवश्यक भौतिक संरचनाहरूको निर्माण कार्य तत्काल प्रारम्भ गरिनेछ। 

7.    देशभित्र पेट्रोलियम पदार्थ, युरेनियम र अन्य खानीको अन्वेषण तथा उत्खनन, उत्पादन र विकासको सम्भावनाको अध्ययनलाई निष्कर्षमा पुर्‍याई  सकेसम्म छिटो व्यावसायिक उत्पादन शुरु गरिनेछ।

8.    आपूर्तिसँग सम्वन्धित निकायहरूलाई एकीकृत गरी राष्ट्रिय आपूर्ति कम्पनी गठन गरिनेछ। 

9.    देशका दुर्गम स्थानहरूमा समेत खाद्यान्न, नून, तेल, चिनी, दाल लगायतका अत्यावश्यक वस्तुहरूको आपूर्तिलाई सहज तुल्याउन सरकारी र निजी क्षेत्रको संलग्नतामा अत्यावश्यक वस्तुको मौज्दात राखी सुपथ मूल्यमा आपूर्ति गर्ने व्यवस्था गरिनेछ। 

10.    पारदर्शी र जवाफदेही बजार प्रणालीलाई प्रोत्साहित गरिनेछ।

11.    अब सडक निर्माण र मर्मतमा संलग्न निकाय, सवारी धनी, इजाजत दिने निकाय लगायतका सम्वद्ध सबै पक्षलाई सडक सुरक्षा सम्वन्धमा जिम्मेवार तुल्याउने गरी सडक सुरक्षा सम्वन्धी एकीकृत कानून तर्जुमा गरिनेछ।

12.    छ महिनाभित्र एक सयवटा लामा र स्तरीय ठूला बस खरिद गरेर काठमाडौं उपत्यका, विराटनगर, जनकपुर, विरगञ्ज, भरतपुर, बुटवल, नेपालगञ्ज, धनगढी, पोखरा, सुर्खेत र घोराही लगायत शहरमा नगरपालिकामार्फत् सञ्चालन गरिनेछ। 

13.    आगामी ६ महिनाभित्र उपत्यकाका ट्याक्सी सवारी प्रयोगकर्ताले कम्प्युटर विल प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनेछ।

14.     काठमाण्डौ उपत्यकाका दुई वटा रुटमा एकीकृत सार्वजनिक परिवहन प्रणालीबाट सार्वजनिक यातायात सेवा शुरु गरिनेछ। 

15.    उपत्यकाको कम्तिमा एउटा रुटमा सार्वजनिक आयतयातका लागि छुट्टै लेनको व्यवस्था गरिनेछ। 

16.    कञ्चनपुर जिल्लाको महेन्द्रनगर र दोधारा चाँदनी जोड्ने ४ लेनको महाकाली नदीको पुलको ठेक्का पट्टा बन्दोबस्त गरी यसी आर्थिक वर्षदेखि निर्माण आरम्भ गरिनेछ। 

17.    मुग्लिन–नारायणगढ सडक खन्डमा आगामी चाडपर्व लक्षित गरी निर्वाध यातायातको व्यवस्था गरिनेछ।

18.    कृषिलगायत असंगठित क्षेत्रमा काम गर्ने लाखौं जनताको सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्न जनता पेन्सन कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न यसै वर्ष पेन्सन कोष खडा गरिनेछ। 

19.    हाल उपलब्ध गराइएको कृषि बीमा प्रिमियमको ७५ प्रतिशत अनुदानलाई पशुपंछी, माछा र मौरीपालनमा पनि विस्तार गरिनेछ।

20.    कृषि उत्पादनको संकलन, भण्डारण, ढुवानी तथा बजार व्यवस्थाका लागि सहकारी तथा निजी क्षेत्रको सहभागितामा सामूहिक बजार संचालन गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ। 

21.    देशका प्रमुख शहरहरूमा सामूहिक सुपथ किसान बजार संचालन गरिनेछ। 

22.    त्यस्ता बजारमा सोझैं उत्पादक वा उत्पादकले मात्रै फाइदा पाउने गरी गठन भएका उत्पादकका सहकारीले मात्र सामान बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था गरी किसान र उपभोक्तालाई बिचौलियाको मारबाट मुक्त गराउने अभियानको थालनी गरिनेछ।

23.    सातै प्रदेशमा कम्तिमा एकएकवटा प्रादेशिक विश्वविद्यालय यसै वर्ष स्थापना गरिनेछ। 

24.    चितवनको शक्तिखोरमा यसै वर्ष शहीद स्मृति पोलिटेक्निक विश्वविद्यालय स्थापना गरिनेछ।

25.    सबै जिल्ला शिक्षा अधिकारी र प्रधान अध्यापकबीच कार्यसम्पादन करार गरिनेछ।

26.    सातै प्रदेशमा एक–एक पर्नेगरी सरकारी मेडिकल कलेज स्थापनाको काम तत्काल शुरु गरिनेछ। 

27.    जिल्ला अस्पताल तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा निरन्तर रुपमा चिकित्सकहरूको उपस्थिति सुनिश्चित गर्न हरेक जिल्लामा आवश्यकताअनुसार चिकित्सकहरूको जगेडा (पुल) दरबन्दी कायम गरिनेछ। 

28.    थारुहरूमा रहेको आनुवंशिक रोग सिकलसेल एनिमियालाई पहिचान गर्न छ महिनाभित्र कम्तिमा २० हजार व्यक्तिको डी.एन्.ए. परीक्षण गरी कार्डको व्यवस्थासँगै जेनेटिक काउन्सिलिङको व्यवस्था गरिनेछ।

29.    औषधि आपूर्ति र गुणस्तर नियमन गर्न कानूनी एवं संस्थागत सुधारका कार्यक्रमलाई जनताले अनुभूत गर्नेगरी संचालन गरिनेछ। 

30.    बिसिजी, डिपिटीलगायत ११ प्रकारका रोगविरुद्ध नि:शुल्क खोप र विपन्नलाई मुटु र मृगौलालगायत आठ प्रकारका रोगमा नि:शुल्क उपचार गरिनेछ। 

31.    सबै सामुदायिक विद्यालयमा यस वर्ष अभियानकै रुपमा म्भभउ क्तष्अप त्भकत मार्फत मृगौला जांच गर्ने व्यवस्था गरिनेछ।  

32.    यसका साथै चरणवद्ध रुपमा सबै विद्यालयमा नि:शुल्क आँखा जाँचको व्यवस्था गरिनेछ।

33.     विदेशका अस्पतालहरूमा अलपत्र परेकाहरूलाई परिवारको सहमतिमा स्वदेश फर्काउन तत्काल अभियान सुरु गरिनेछ।

34.    आगामी तीन महिनाभित्र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा एड्भान्स् प्यासेन्जर इन्फर्मेशन सिस्टम लागू गरी वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूले अध्यागमनमा फर्म भर्न नजान्दा खेप्नु परेको हैरानीको अन्त्य गरिनेछ।

35.    वैदेशिक रोजगारीमा ठूलो संख्यामा कार्यरत नेपालीहरू भएका मुलुक र श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयबीच इन्टरलिङ्क प्रणालीबाट सोझै सूचना आदानप्रदान गर्ने व्यवस्था गरिनेछ। 

36.    कम्तिमा थप पाँच मुलुकसँग श्रम सम्झौताका लागि तत्काल पहल गरिनेछ।

37.    साथै, वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूको समस्या, गुनासो र उजुरी सुन्न चौबीसै घन्टा खुला हुने कार्यालयको व्यवस्था मिलाइने छ। त्यो कार्यालयमा विदेशबाट फोन गर्दा पैसा नलाग्ने टोल फ्री नम्बरको व्यवस्था गरिनेछ। 

38.    वैदेशिक रोजगारसम्बन्धि उजुरीलाई फास्ट ट्रयाकबाट सम्बोधन गरिनेछ। 

39.    बाहिरबाट मृतकलाई नेपाल ल्याउन र क्षतिपूर्ति रकम पाउन अहिले देखिएको झन्झट हटाउन विशेष व्यवस्था गरिनेछ। मृतकका परिवारलाई अहिले दिइँदै आएको क्षतिपूर्ति रकम रु. पाँच लाखमा रु. दुई लाख थपेर रु. सात लाख पुर्‍याइनेछ।

40.    यही आर्थिक वर्षभित्र निर्माणाधीन आयोजना, वैकल्पिक उर्जा र आयात व्यवस्थापन गरी लोडसेडिङ्गलाई न्यूनीकरण गरिनेछ। 

41.    नलसिङगाड, माथिल्लो अरुण र दूधकोशीको डिपिआरका लागि पर्याप्त बजेट व्यवस्था गरिनेछ। 

42.    ‘जनताको लगानीमा जनतालाई विद्युत अभियान’ अन्तर्गत करिब १२०० मेगावाट का ३ वटा आयोजनाहरू विकास गरिनेछ। 

43.    त्यस्ता आयोजनाहरूमा सबै नेपालीले लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनेछ।

44.     यसअन्तर्गत गरिब घरपरिवारलाई प्रत्यक्ष रुपमा रोजगारी प्रदान गर्ने गरी स्थानीय स्तरमा सडक, सिंचाइ, अस्पताल, विद्यालय भवन, खानेपानी, ऊर्जा, शौचालयलगायतका निर्माणकार्य सञ्चालन गरिनेछ।

45.    प्रत्येक प्रदेशबाट विपन्न वर्गलाई चिकित्साशास्त्रमा १०, इञ्जिनियरिङ २०, कृषिमा २०, विज्ञानप्रविधिमा ४० छात्रवृत्ति दिइनेछ। त्यसरी छात्रवृत्तिमा पढेकाहरूले कम्तिमा २ वर्ष सरकारले तोकेको दुर्गम क्षेत्रमा सेवा दिनुपर्नेछ। यसैगरी व्यवस्थापनमा ४०, वनविज्ञानमा ५, कानूनमा १०, मानविकी र शिक्षामा एक–एक सय जनालाई स्नातक तहमा छात्रवृत्ति प्रदान गरिनेछ। 

46.    २५ जिल्लामा गरिब घरपरिवार पहिचान परिचयपत्र वितरण कार्य तत्काल शुरु गरिनेछ। 

47.    युवा स्वरोजगार कोषमार्फत् सञ्चालन हुँदै आएको युवा स्वरोजगार कार्यक्रमअन्तरगत दिइने सहुलियत ऋण सुविधाको रकम वृद्धि गरी कार्यक्रमलाई ७५ जिल्लामै विस्तार गरिनेछ। 

48.    गरीबलक्षित जडिबुटी खेती तथा आयआर्जन कार्यक्रम विस्तार गरिनेछ। 

49.    घरबारविहीनका लागि सातै प्रदेशमा ‘प्रधानमन्त्री आवास योजना’सुरु गरिनेछ।

50.    अभिभावक नभएका वेसहारा वालवालिकाको संरक्षण, आश्रय, शिक्षा तथा पुनस्र्थापनाको व्यवस्था गर्न प्रत्येक प्रदेशमा कम्तिमा एक–एक वालवालिका संरक्षण केन्द्र स्थापना गर्न तुरुन्त काम सुरु गरिनेछ। 

51.    त्यसै गरी प्रत्येक प्रदेशमा कम्तिमा एउटा जेष्ठ नागरिक आश्रम स्थल वनाउन यसै आर्थिक वर्षदेखि काम सुरु गरिनेछ। 

52.    यसैगरी सातै प्रदेशमा कम्तिमा एक–एक वटा अपाङ्ग पुनस्र्थापना केन्द्र स्थापनाको काम तुरुन्त शुरु गरिनेछ।

53.    विपन्न दलित छात्रछात्रालाई विद्यालय जान प्रोत्साहित गर्न मासिक छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरिनेछ।

54.    अतिगरिबीको रेखामुनि रहेका जनताको नि:शुल्क स्वास्थ्य बिमा र नि:शूल्क कानुनी सहायताको व्यवस्था गरिनेछ। सामुदायिक र सरकारी विद्यालयमा बेग्लै छात्रा शौचालय निर्माण अभियान सुरु गरिनेछ।

55.    त्यसैगरी चेपाङ, राउटे, मधेशका दलित र कर्णाली तथा सीमान्तीकृत समुदायका बालबालिका लक्षित एक एकवटा आवासीय विद्यालय निर्माणको काम यसै आर्थिक वर्षदेखि शुरु गरिनेछ।

56.    सञ्चार र विज्ञान प्रविधि अनुसन्धान प्रयोजनका लागि नेपालको आफ्नै भूउपग्रह स्थापना गरिनेछ।

57.    आम संचार प्राधिकरण, विज्ञापन परिषद, पत्रकारिता प्रशिक्षण प्रतिष्ठान जस्ता निकाय स्थापनाका लागि आवश्यक कानूनी व्यवस्था मिलाइ कार्यान्वयन गरिनेछ। 

58.    मिडियालाई राष्ट्रिय सेवामूलक उद्योगको मान्यता दिई मिडियाको विकास, श्रमजीवी पत्रकार ऐनको कार्यान्वयन र अति दुर्गम क्षेत्रवाट संचालित मिडियालाई सहुलियत दिन आवश्यक व्यवस्था गरिनेछ।

59.     सरकारका सूचनामूलक र लोककल्याणकारी विज्ञापन सबै प्रकारका संचार माध्यमलाई समानुपातिक ढंगले वितरण गर्ने गरी समानुपातिक विज्ञापन नीति लागू गरिनेछ।

60.    प्रविधिको प्रयोगबाट व्यक्तिगत सम्पर्क कम हुने व्यवस्था मिलाइनेछ। बढी भिड हुने कार्यालयको काम विकेन्द्रित गरिनेछ। यसको शुरुवात स्वरूप उपत्यकामा तीनवटा यातायात व्यवस्था कार्यालय थप्ने काम अघि बढिसकेको छ।

61.    भ्रष्टाचार सम्वन्धी गुनासो फोन, चिठी, मोवाइल एप्स्, ट्विटर वा फेसबुकबाटै हेलो सरकारमा दिन सक्ने, त्यसको प्रगति जांँच गर्न सक्ने र सुनुुवाइ नभए माथिल्लो निकायमा उजुरी गर्नसक्ने व्यवस्था गरिनेछ।

62.    सडक, खानेपानी, सिंचाई जस्ता पूर्वाधार सम्वन्धी कार्यालयले घुम्ती शिविरमा उनीहरूका योजना, रकम, आयोजनाको गुणस्तर, सम्पन्न हुने अवधि, स्थानीय जनताको अधिकार, गुनासो सुन्ने प्रक्रियाजस्ता विषयमा जनचेतनामूलक कार्यक्रम र जनताका आवश्यकीय सेवा प्रवाह गर्ने कार्यालयले क्षतिपूर्तिसहितका नागरिक वडापत्रबारे जानकारीमूलक सन्देश प्रवाह गर्नुपर्ने छ। त्यस्ता शिविरमा उद्योग वाणिज्य क्षेत्रका व्यवसायीलाई सहभागी गराई कृषि उद्यम, बजार, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि सम्वन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।

63.    लामो समयदेखि हुन नसकेको राष्ट्रिय खेलकूद प्रतियोगिताको सातौं संस्करण यस वर्ष विराटनगरमा आयोजना गरिनेछ। 

64.    ‘१० युवा एक उद्यम’ अभियानलाई देशव्यापी रुपमा सञ्चालन गरिनेछ।

65.    राष्ट्रिय सुरक्षा प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्सम्बन्धि विधेयक छिटै संसद्मा प्रस्तुत गरिनेछ। 

66.    विकास निर्माणमा सेना पनि सहभागी हुने थप योजनाहरू तय गरिनेछ।

67.    सातै प्रदेश सदरमुकाममा बहुतले एकीकृत सरकारी सेवा भवन निर्माणको काम तत्काल सुरु गरिनेछ।

68.    उजुरी र क्षतिपूर्ति दिने प्रक्रियालाई सरलीकृत गरी क्षतिपूर्ती दावी गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ। 

69.    निजामती तथा सरकारी सेवामा हुने राजनीतीकरण बन्द गर्न आवश्यक कानूनी व्यवस्था गरिनेछ। 

70.    नापी, मालपोत, नगरपालिका, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, वैदेशिक रोजगार विभागलगायत ठूलो संख्यामा सेवाग्राही जम्मा हुने कार्यालयमा टोकन प्रणाली लागू गरिनेछ।

71.    , उच्च शिक्षामा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई राष्ट्रिय स्वयम सेवकका रुपमा काम गर्नेगरी परिचालन गरिनेछ। 

72.    विद्यार्थी बाहेकका स्वयंसेवा गर्न चाहने नागरिकलाई समेत संलग्न गराई प्रधानमन्त्रीकै संयोजकत्वमा राष्ट्रिय स्वयंसेवा अभियान मार्फत १० लाख जनशक्ति परिचालन गरिनेछ।

73.    राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र रु. ४० करोड भन्दा बढी रकम विनियोजन भएका आयोजनालाई प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वमा संयन्त्र बनाई नियमित रुपमा अनुगमन गरिनेछ।

74.    आयोजना प्रमुखको कारणबाट आयोजना कार्यान्वयन ढिलाइ भएमा आयोजना प्रमुखलाई कारबाही गरिनेछ। 

75.    आयोजना बैंक तयार गरी विस्तृत सर्वेक्षण भएका आयोजनालाई मात्र बजेट व्यवस्था गरिनेछ। 

76.    उच्चस्तरको कार्य सम्पादन गर्ने आयोजना प्रमुख र कार्यालय प्रमुखहरूलाई पुरस्कृत र समयमा कार्यसम्पादन गर्न नसक्नेलाई दण्डित गरिनेछ। 

77.    न्यून गुणस्तरको काम गर्ने निर्माण व्यवसायी र कर्मचारी दुवैलाई जिम्मेवार बनाउने नीतिगत र कानूनी व्यवस्थालाई परिमार्जन गरिनेछ।

78.    राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि आयात र बिक्रीको तथ्यांक भिडाउने प्रणालीको विकास गरिनेछ। 

79.    भन्सार मूल्यांकन र वस्तु वर्गीकरणको नियमित अनुगमन गरिनेछ। 

80.    र, पटकपटक फरक मुल्यांकन र गलत वर्गिकरण गर्ने कर्मचारीलाई कारबाही गरिनेछ। 

81.    करको दायरामा नआएका वस्तु वा सेवालाई करको दायरामा ल्याउने अभियान सञ्चालन गरिनेछ।

82.    नेपाल वायुसेवा निगमको आन्तरिक र बाह्य उडानका लागि थप जहाज खरिद प्रक्रिया तुरुन्त सुरु गरिनेछ।

83.    पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि देशभित्र र बाहिर पनि आक्रामक प्रचारप्रसार अभियान सुरु गरिनेछ। 

84.    पोखरा क्षेत्रीय विमानस्थल निर्माण कार्य तुरुन्त प्रारम्भ गरिनेछ। 

85.    रोल्पामा जनयुद्ध संग्रहालय यसै वर्ष स्थापना गरिनेछ। 

86.    हामी मित्र राष्ट्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट प्राप्त सहयोगको सदुपयोगको सुनिश्चितता चाहन्छौं। यसका लागि सहयोगको नियमन गर्ने प्रणालीको विकास गरिनेछ। 

87.    पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रको संलग्नता अभिबृद्धि गर्ने सार्वजनिक–निजी क्षेत्र साझेदारी पद्धति अवलम्वन गरिनेछ। यसमा आवश्यकताका आधारमा समुदायको सहभागिता सुनिश्चित गरिनेछ।

88.    सम्पत्तिको शेषपछिको स्वामित्व धनीको इच्छा अनुसार हस्तान्तरण हुने कानूनी व्यवस्था गरिनेछ।

89.     सामाजिक ट्रष्टमा सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्न चाहेमा नि:शुल्क र व्यक्तिलाई हक हस्तान्तरण गर्नु पर्ने भए मूल्यको निश्चित प्रतिशत राजस्व बुझाउनु पर्ने कानूनी व्यवस्था गरिनेछ।

90.    निश्चित परिमाणभन्दा बढी जग्गा हुनेले पनि उक्त भाउमा तोकिएको परिमाणको जग्गा एकीकृत विकासका लागि अनिवार्य हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था गरी त्यस्ता जग्गामा विपन्न र गरीबलाई सहुलियतमा वितरण गर्ने व्यवस्था गरिनेछ।

91.    सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा सातै प्रदेशमा कम्तिमा एकएक वटा उद्योग स्थापना गरिनेछ। 

92.    सातै प्रदेशमा घरेलु उद्यमका लागि साझा सुविधा केन्द्र स्थापनाको काम तत्काल सुरु गरिनेछ। 

93.    सिमरामा तयारी पोशाक प्रशोधन केन्द्रको काम तत्काल सुरु गरिनेछ।

94.    बहिर्गमनमा परेका लडाकुहरूलाई रु. २ लाख प्रदान गर्ने घोषणा अदालतमा विचाराधीन छ। फैसला लगत्तै कार्यान्वयन गरिनेछ।

95.    अब मन्त्रालयका सचिव, विभागीय र आयोजना प्रमुखहरू अनि कार्यालय प्रमुखलाई आफ्नो कामप्रति जिम्मेवार बनाउने र सरुवा बढुवा लगायतका काममा यही कार्य सम्पादनलाई आधार बनाउने कामको थालनी गरिनेछ। 

96.    मुलुकको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा रणनीतिक क्षेत्रका विविध पक्षमा अध्ययन–अनुसन्धान गरी सरकारलाई नीतिनिर्माणमा सहयोग पुर्‍याउन एउटा राष्ट्रिय नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान स्थापना गरिनेछ। 

97.    सरकारी निकायबाट हुनै सबै अनुसन्धानलाई स्तरीकरण गर्ने र केन्द्रीय अभिलेख राख्ने काम समेत त्यसै प्रतिष्ठान मार्फत् गरिनेछ।

98.    काठमाडौं उपत्यकाको एकीकृत विकासका लागि ‘प्रधानमन्त्री उपत्यका सुधार कार्ययोजना’ लागू गरिनेछ।

99.     यस अन्तर्गत फ्लाइ ओभर निर्माण, फोहर व्यवस्थापन, सडक बत्ती, ढल व्यवस्थापन, सडक सुधार, ट्राफिक व्यवस्थापन र यातायात सुधार, हरियाली प्रवद्र्धन, दू्रत सुरक्षा प्रबन्ध, प्रदूषण नियन्त्रण, खानेपानी आपूर्ति, पूरातात्विक महत्वका स्थलको संरक्षण, एकीकृत बस्ती विकास र वस्ती व्यवस्थापन, सुलभ आवास, एक द्वार रोजगार सूचना केन्द्र र हस्तकला ग्रामलगायतका विषय समावेश गरिनेछ। 

100.    सीतापाइला–नौबीसे सुरुङ मार्गको निर्माण यसै वर्ष सुरु गरिनेछ। 

101.    ल्यान्ड पुलिङ सिस्टमअन्तर्गत बाहिरी चक्रपथ निर्माणका लागि आवश्यक तयारीहरू पुरा गरी यसै वर्षदेखि निर्माण शुरु गरिनेछ। 

102.    मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गरिनेछ। 

103.    बबरमहलमा बहुतले प्रशासनिक भवनको निर्माण सुरु गरिनेछ। 

104.    काठमाडौं उपत्यकाभित्र चक्रपथ आसपासमा २० वटासम्म सामूहिक सुपथ किसान बजार संचालन गर्न उपलव्ध भएसम्म सरकारी जमिन भाडामा उपलव्ध गराउने, बजारको पूर्वाधार निर्माणमा अनुदान दिने र प्राविधिक सेवा उपलव्ध गराउने व्यवस्था गरिनेछ। 

105.    उपत्यकाभित्र एउटा स्याटेलाइट सिटी निर्माणको काम सुरु गरिनेछ।

106.    पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन यसै वर्ष पूरा गरिनेछ। 

107.    रसुवागढी काठमाण्डौ राजमार्ग तथा रसुवा–गल्छी–पोखरा–लुम्विनी रेलमार्ग सम्भाव्यताको काम तत्काल सुरु गरिनेछ र आवधिक रुपमा त्यसको प्रगति विवरण जनतालाई दिने व्यवस्था मिलाइनेछ। 

108.    त्यसैगरी, निर्माणाधीन मध्यपहाडी लोकमार्गको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिनेछ। 

109.    बृहत् लुम्विनी विकास गुरुयोजना कार्यान्वयन गरिनेछ। 

110.    देशभित्र नमूनाका रुपमा सयवटा स्मार्ट भिलेज स्थापना गरिनेछ। 

111.    देशभरि दसवटा स्मार्ट सिटी निर्माणका स्थान छनोट, अवधारणा र नक्सा यसै आर्थिक वर्षमा तयार गरिनेछ। 

112.    हुलाकी मार्गमा १० वटा व्यवस्थित शहर विकास गरिनेछ।