">
काठमाण्डौ – वाणिज्य बैंकहरुले कुल कर्जाको २ प्रतिशत विपन्न वर्गमा प्रवाह गर्नुपर्ने र त्यसका लागि आफैं लक्षित समुदायमा पुग्नुपर्ने नयाँ व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले नयाँ मौद्रिक नीतिमार्फत गरेपछि बैंकर र गभर्नरबीच खटपट सुरु भएको छ ।
यो बिषयले यसअघि सुमधुर रहेको गभर्नर र बैंकरबीचको सम्बन्धमा चिसोपना आएको स्रोतहरु दाबी गर्छन ।
यसअघि पनि विपन्न वर्गमा कर्जा प्रवाहको प्रावधान भए पनि वाणिज्य बैंकहरुले त्यस्तो कर्जा लघुवित्तमार्फत प्रवाह गर्दै आएका थिए । लघुवित्तले वाणिज्य बैंकहरुबाट सस्तो दरमा पैसा लिएर सर्वसाधारणलाई महंगो दरमा ऋण दिई कुस्त कमाउँदै आएका थिए । वाणिज्य बैंकहरुले सस्तोमा उपलब्ध गराएको पैसाका लागि सर्वसाधारणले माइक्रो फाइनान्समार्फत २२ प्रतिशतसम्म ब्याज तिर्नु परेपछि घुमाउरो ढंगले लुट भएको निश्कर्ष निकाल्दै नेपाल राष्ट्रबैंकले नयाँ मौद्रिक नीतिमार्फत वाणिज्य बैंक आफैं पुगेर २ प्रतिशत कर्जा लगानी गर्नुपर्ने कडा नियम बनाएको हो ।
‘राष्ट्रबैंकले हामीलाई तयारी नै गर्न नदिई यसरी चेप्ने काम गर्यो ।’ एक बैंकरले भने–‘अहिले हामीले मौद्रिक नीति नै नमानेजस्तो गरी प्रचार गरिएको छ । यो गलत हो ।’
उनले एउटा वाणिज्य बैंकको शाखा विकट क्षेत्रमा पुग्न नसकिरहेको अवस्थामा २ प्रतिशतको विपन्न कर्जा आफैं गएर प्रवाह गर्नुपर्ने प्रावधान कतिसम्म व्यवहारिक हुन्छ भन्ने कुरामा पुनर्विचार गर्न गभर्नरलाई आग्रह गरे ।
तर, गभर्नर यो कुरामा टसमस देखिदैनन् । उनले वाणिज्य बैंकहरुले राम्रो नाफा हुँदैन भनेर विपन्न वर्गको कर्जामा गलफत्ती गरिरहेका बताउन गरेका छन् । ‘बैंक निजी क्षेत्र होइन, जनताको पैसाले चलेको संस्था हो ।’ उनले केही दिनअघि भिबोर सोसाइटी डेभलपमेन्ट बैंकको एकीकृत कारोबार शुभारम्भ समारोहलाई सम्बोधन गर्दै भनेका थिए–‘यही माटोबाट कमाउने, तर सधैं नाफा मात्र हेर्ने ? तपाईको सामाजिक उत्तरदायीत्व हुन्छ कि हुँदैन ?’
उनले सो क्रममा बैंकका सीइओ र संचालक मिलेर जनताको पैसा दुरुपयोग गरिरहेका दाबी गर्दै विभिन्न बित्तीय संस्थामा जम्मा भएको जनताको १६ अर्ब रुपैयाँ हराइरहेको गम्भीर प्रसंग समेत कोट्याएका थिए ।
‘हामीलाई समय चाहिन्छ;-अनिलकेशरी शाह
नेपाल बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष अनिलकेशरी शाहले नेपाल राष्ट्रबैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत विपन्न वर्गका लागि विनियोजित कर्जाको २ प्रतिशत बैंक आफैंले लगानी गर्नुपर्ने नियम कार्यान्वयनका लागि समय दिनुपर्ने माग गरेका छन् ।
नेपाल राष्ट्रबैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जिवी नेपालले केही दिनअघि एक सार्वजनिक कार्यक्रमबाट तोके अनुसार विपन्न वर्गको कर्जा प्रवाहको नाममा माइक्रोफाइनान्सलाई रकम दिएर सर्वसाधारण लुट्न वाणिज्य बैंकहरुले भूमिका खेलिरहेका आरोप लगाएका थिए ।
गभर्नर नेपालले तोकिएको २ प्रतिशत विपन्न वर्ग कर्जा वाणिज्य बैंकहरु आफैंले लगानी गर्नुपर्ने नियममा कडाई गर्ने संकेत देखाएको केही दिनपछि बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष शाहले कार्यान्वयनको समय मागेका हुन् ।
आफू सीइओ रहेको मेगा बैंकको नयाँ प्रोडक्ट सार्वजनिक गर्न सोमबार होटल अन्नपूर्णमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले आफूहरु २ प्रतिशत कर्जा सोझै लगानी गर्ने निर्देशन पालनाको लागि आफूहरु तयार रहे पनि समय दिइनुपर्ने प्रष्ट्याए । ‘हामीले सक्दैनौ भनेका छैनौ ।’ पत्रकारहरुको जिज्ञासा मेट्दै शाहले भने–‘हामीलाई यसका लागि समय चाहिन्छ, तत्काल २ प्रतिशतको प्रोभिजन कार्यान्वयन गर्ने अवस्था छैन ।’
उनले हावाको भरमा २ प्रतिशत कर्जालाई विपन्न वर्गमा लगानी गर्न नसकिने पनि प्रष्ट्याए । ‘६० अर्बको कुल कर्जा लगानीको अवस्थामा २ प्रतिशत भनेको ठूलो रकम हो ।’ उनले भने–‘बिना तयारी विपन्न वर्गमा कर्जा दिन थालियो र त्यो रकम उठेन भने त्यसको जवाफदेही को हुन्छ ?’ उनले बैंकमा रहेको रकम जनताको पैसा भएकोले यो लगानी गर्दा वाणिज्य बैंकहरुले योजना बनाएर मात्र अगाडि बढ्नेमा जोड दिए ।
- बिज़शाला डट कम
