काठमाडौँ – सरकार परिवर्तनको मारमा देशकै प्रमुख सुरक्षा शक्ति सेना पनि पर्दो रहेछ । यसको पछिल्लो उदाहरण वनेको छ सेनाले सञ्चालन अनुमतिको पर्खाई पर्खिरहेको हेटौडा कपडा उद्योग। ओली सरकारका पालामा अत्यन्तै उत्साहका साथ अगाडी वढेको उक्त उद्योग सञ्चालन प्रक्रिया नयाँ सरकार वनेसंगै घर न घाटको बनेको उच्च सुरक्षा श्रोतले जनाएको छ । 

तत्कालिन उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री भिम रावल र प्रधानसेनापति गौरव शमसेर राणाको केमेस्ट्रीमा तयार पारीएको उक्त प्रस्तावमा नयाँ रक्षा मन्त्री वालकृष्ण खाँडले खासै चासो नदिएको सुरक्षा श्रोतको दावि छ । उक्त प्रस्ताव अगाडी नवढाउन उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्ण वहादुर महराले पनि लबिंग गरिरहेका छन्। श्रोतका अनुसार माथिल्लो तहबाट दवाव आईरहेकाले उद्योग मन्त्री नविन्द्र राज जोशीले चाहेर पनि उक्त फाइल अगाडि वडाउन सकीरहेका छैनन्। 

लामो समय देखि बन्द रहेको सरकारी स्वामित्वको उक्त उद्योग सञ्चालनमा ल्याउन सके आवश्यक गार्मेन्ट उतपादन स्वदेशमै सम्भव हुने सेनाको निष्कर्ष रहेको छ । सेनालाई चाहिने मोजा, पन्जा, सैनिक पोशाक , टेन्ट, रसी आदि उक्त उद्योगबाट उत्पादन गर्ने सेनाको लक्ष्य रहेको छ । 

बन्द हेटौडा कपडा उद्योग १ सय ८८ रोपनीमा फैलिएको छ। उक्त उद्योग नेपाल र चीन सरकारको सयुक्त लगानीमा २०३२ मा स्थापना भइ २०३५ देखि कपडा उत्पादन गर्दै आएको थियो। विभिन्न कारणले ०५६ फागुनबाट बन्द यस उद्योगको वार्षिक क्षमता २३ सय मेट्रिक टन धागो, २ करोड ५० लाख मिटर कपडा उत्पादन क्षमता थियो। ०६९ माघ १२ को मन्त्रिपरिषद बैठकले हेटौडा कारखानाको सम्पत्ति शेयर लगानीका रुपमा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडमा गाभेको थियो।