काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएको २७ दिनमा पूर्व राजपरिवारका सदस्यहरुले चार सास्ती भोगेका छन् । १९ साउनमा दाहाल प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएका थिए । निर्वाचित भएको डेढ सातापछि उनले माओवादी केन्द्रका नेताहरु समेटेर मन्त्रीपरिषद बिस्तार गरेका थिए । माओवादी केन्द्रका नेताहरु मन्त्रीपरिषदमा सहभागि भएदेखि पूर्वराजपरिवारका सदस्यहरुलाई सास्ती दिन थालिएको शिवसेना नेपालका अध्यक्ष अनिल बस्नेतले बताए ।
माओवादी केन्द्रका तर्फबाट मन्त्रीपरिषद विस्तार हुँदा पुर्व जनमुक्ति सेनाका कमाण्डर जनार्दन शर्मा उर्जा मन्त्री बने । उर्जामन्त्री भएलगतै उनले बिद्युत महसुल नतिर्ने सवै कम्पनी र घरानाको लाइन काट्न आदेश दिए । त्यसको पहिलो निशानामा परिन पूर्वराजपरिवारकी सदस्य मुमावडामहारानी रत्न शाह । उनी बस्दै आएको महिन्द्र मञ्जिलको बिद्युत लाइन काटियो । पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्रालयले महिन्द्र मञ्जिलको बिद्युत महसुल सरकारले तिर्ने बताएपछि पुन लाइन जोडिएको थियो । सडकमा सरकार बिरुद्ध नारावाजी पनि भयो ।
त्यसपछि विहीबार राजावादी पार्टी राप्रपा नेपालले सरकारसँग निहूँ खोज्यो । नेपालगञ्जस्थित धम्वोजि चोकमा पूर्वराजा विरेन्द्र शाहको शालिक पुनः राखियो । दोस्रो जनआन्दोलनका बेला विरेन्द्रको शालिक आन्दोलनकारीले तोडफोड गरेका थिए । शालिक राख्ने क्रममा झडप हुँदा दर्जनौ राप्रपा नेपालका कार्यकर्ता घाइते भए । शालिक राखेको दोस्रो दोस्रो दिन शुक्रबार सरकारको निर्देशनमा प्रहरी प्रशासनले फेरी शालिक हटायो ।
त्यस लगतै शुक्रबार फेरी पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको निवास नागार्जुनमा बिद्युत लाइन काटियो । लाइन काटेको केही घण्टामै समाचार बाहिर आएपनि फेरी जोडियो । उर्जामन्त्रीको निर्देशनमा देशभर बिद्युत महसुल नबुझाउने करिव चार सय ग्राहकको लाइन काटिएको छ । जसमा पुर्वराजा ज्ञानेन्द्र र पूर्वबडामहारानी रत्न पनि परिन ।
शुक्रबार नै राजपरिवारका अर्का सदस्यमाथी कानुनी झण्झट पनि बल्झियो । पूर्वराजा वीरेन्द्रले पूर्वअधिराजकुमारी प्रेरणा राज्यलक्ष्मी शाहलाई दिएको दाइजो सरकारमातहत ल्याउन नमिल्ने पूर्व फैसलालाई सर्वोच्च अदालतले पुनः सुनुवाइको बाटो खोल्यो । छाउनीमा रहेको १५ रोपनी १ आजा जग्गा र घर २०६२ सालमा महाराजधयिरजका नाममा रैकर दर्ता भएको र दाइजो बकस पाएपछि बनेको कानुन देखाएर ट्रस्टले सो जग्गा सरकारमातहत ल्याउन नपाउने तर्कका आधारमा सर्वोच्चले यसअघि फैसला दिएको थियो । तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश रामकुमार प्रसासद साहको इजलासले दिएको फैसला पुन सर्वाेच्च आदलतमा सुनुवाईका लागि प्रवेश पाएको छ ।
