काठमाडौं । सार्वजनिक खरीद ऐनको धज्जी उडाउँदै आयल निगमले तीन सय ट्यांकर र साढे सात सय बुलेट राख्ने योजना विवादीत बन्दै गएको छ ।
कानूनलाई चुनैती दिँदै निगममा मनपरी गर्दै आएका निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपालबहादुर खड्का र वितरण विभागका तत्कालिन प्रमुख मुकुन्दप्रसाद घिमिरेको मिलेमतोमा सामान्य टेण्डरसम्म नगरी तीनसय पेट्रोल ट्यांकर राख्ने गरी गरिएको निर्णय विवादमा तानिएको छ ।
खरीद ऐन विपरित निगमको व्यवस्थापनले नेपाल पेट्रोलियम ट्यांकर ढुवानी व्यवसायी महासंघ र नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स एशोसिएसनको वर्तमान र पूर्व पदाधिकारीसँगको मिलोमतोमा गोप्य रुपमा ट्यांकर राख्ने निर्णय गरेका थिए । सो बिषयमा अख्तियार दुरुप्रयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेपछि आयोगले ५ भदौमा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निगमका ट्यांकर र ग्यास बुलेट खरीद निर्णयका फाइल अध्ययन गरी प्रतिवेदन पठाउन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको स्रोतले बतायो ।
निगमको व्यवस्थापनले गैरकानुनी ढंगले ट्यांकर र बुलेट राख्न खोजेको भन्ने सुचना पाएपछि आयोगले २८ साउनमा ट्यांकर र ग्यास बुलेट खरीद निर्णयका फाइल जफत गररे अनुसन्धान थालेको थियो । अनुसन्धान पश्चात आयोगले ५ भदौमा आपूर्ति मन्त्रालयलाई छानबिन गरी सात दिन भित्र अख्तियारमा प्रतिबेदन बुझाउन निर्देशन दिएको थियो । स्रोतका अनुसार मन्त्रालयमा समिति बनाएर छानबिनको काम भइरहेको नाटक मच्चन गरेपनि दुई साता वितिसक्दा पनि प्रतिवेदन भने अख्तियारमा बुझाईएको छैन ।
अख्तियारको निर्देशन बमोजिम आपूर्ति मन्त्रालयले आपूर्ति व्यवस्थापन विभागको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेपनि प्रतिबेदन भने बुझाउन सकेको छैनन् । अख्तियारको निर्देशनपछि १७ गते मन्त्रालयले आपूर्ति व्यवस्थापन विभागका निर्देशक निरज पौडेलको संयोजकत्वमा मन्त्रालयको तर्फबांट शाखा अधिकृत कपिल रेग्मीलाई खटाएर छानबिन समिति गठन गरेपनि गोपाल खड्कालाई बचाउने खेल भएको स्रोतको दाबी छ । प्रमाण जुटाउने नाममा अख्तियारसँग समय माग्दै निगमका निर्देशक खड्कालाई जोगाउने खेल भईरहेको मन्त्रालय स्रोत बताउँछ । जनप्रहार साप्ताहिकमा खबर छ ।
