काठमाण्डौ – संभवत इतिहासमै पहिलोपटक व्यवस्थापिका संसदमा सोमबार डेढ दर्जन सांसदहरुले बैंक र तिनीहरुको सेवा बिस्तारको बिषयमा लामो समयसम्म बोलेका छन् । 

संसदको सोमबारको बैठकमा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथि बोल्दै सांसदहरुले बैकिंग पहुँच बिस्तारमा आक्रामक रणनीति लिन सरकारलाई आग्रह समेत गरे । उनीहरुले बित्तीय पहुँचका लागि गाउँ गाउँमा बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुको शाखा खोल्ने व्यवस्था मिलाउन समेत जोड दिए । 

जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव ‘ग्रामीण क्षेत्रमा बैंकको शाखा तुरुन्त पु¥याउने, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा एक राष्ट्रिय बैंकको शाखा र दशवटा लघुवित्त बैंकको इकाइ खोल्ने, वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धि अभियान चलाउने, शाखा खोल्न सम्भव नहुने ठाँउमा शाखा रहित बैंकिङ सेवा सञ्चालन गर्ने’ भन्ने प्रस्ताव माथि धारणा राख्दै उनीहरूले वित्तीय साक्षरताको विषयलाई प्रमुख रुपमा ध्यान दिन सरकारलाई आग्रह गरे । 

कृषि आधारित अर्थतन्त्रलाई सबल र सक्षम बनाउन पनि ग्रामीण क्षेत्रका जनतालाई बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पहुँच पु¥याउनुपर्ने तथा उत्पादन वृद्धिका लागि श्रम शक्ति र पूँजीको उचित संयोजन एव्म परिचालन आवश्यक रहेको उनीहरुको कथन थियो । 

आर्थिक क्षेत्रमा अनुशासन कायम राख्न नसकिएको, अधिकाशं बैंक तथा वित्तीय संस्था राजधानी, जिल्ला सदरमुकाम र सुगम क्षेत्रमा मात्रै क्रियाशिल रहेका कारण ग्रामीण क्षेत्रका जनताले बैंकिङ प्रणलीमा सहज पहुँच पाउन नसकेको गुनासो गरे । 

जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावकसमेत रहेका सांसद प्रभु साहले ग्रामीण क्षेत्रका जनताले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अभावमा आफ्नो सानो वचतसमेत सिरानीमा राखेर सुत्न बाध्य भएको, रकम आवश्यक पर्दा साहु महाजनकहाँ आफ्नो घर जग्गा रजिष्टे«शन पास गरेर चर्को व्याजदरमा ऋण लिनुपरेको बताए । 

ग्रामीण जनता साहुमहाजनको शोषणमा परेको, चर्को व्याजमा ऋण लिँदा त्यसले ऋण लिनेको आर्थिक अवस्थामा समेत एकदमै नकारात्मक हुने गरेको बताउँदै उनले सानो पूँजी सङ्कलनबाट ठूलो परिणाममा राष्ट्रिय पूँजी निर्माण गर्न सकिने भए पनि त्यसप्रकारको सम्भावना कमजोर बन्दै गएकोमा चिन्ताव्यक्त गरे । 

सांसद प्रभु साहले नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कअनुसार कुल ४० प्रतिशत जनता मात्रै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पहुँचमा रहेको र बाँकी रहेका जनता हालसम्म वित्तीय संस्थाको पहुँचमा पुग्न नसक्नु दुःखद रहेकोे बताए ।

सोही प्रस्तावका समर्थक भरतबहादुर खड्काले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अभावमा जनतामा वचत गर्ने बानीको अभाव हुनुका साथै उत्पादनशील पूँजी अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च भइरहेको बताए । बैंक तथा वित्तीय संस्था सहर र सुगम स्थानमा केन्द्रीत हुँदा त्यसले क्षेत्रीय असन्तुलन पैदा गरेको, ऋण लिन चाहने व्यक्तिले बैंकका कर्मचारीलाई घुस तथा कमिसन दिनुपर्ने बाध्यता रहेको उनले गुनासो गरे । 

यस्तै सोही प्रस्तावका समर्थक चुडामणि विक जङ्गलीले ऋण लिन चाहने र वचत गर्ने बानी बसाल्नका लागि पनि नागरिकलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सहज पहुँच पु¥याउनुपर्नेमा जोड दिए । 

ग्रामीण क्षेत्रमा बैंक शाखा तुरुन्त पु¥याउनुपर्ने, कम्तीमा एक निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा राष्ट्रिय बैंकको शाखा र दशवटा लघुवित्त बैंकका इकाइ खोल्नुपर्ने धारणा उनले व्यक्त गरे । 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको म्यापिङ गरी पहुँच नभएको क्षेत्रमा मात्रै बैंक खोल्न स्वीकृति दिनुपर्ने, कृषि क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढाउनुपर्ने, बैंकले संकलन गरेको निक्षेपको कम्तीमा ८० प्रतिशत सम्बन्धित क्षेत्रमा नै कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने, वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धि गर्न अभियान नै चलाउनुपर्नेमा जोडदिदैं सांसद जङ्गलीले शाखा खोल्न सम्भव नहुने ठाँउमा शाखा रहित बैंकिङ वा मोबाइल बैंकिङ सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए ।

सो प्रस्तावमाथिको छलफलमा सांसदहरू केशव बडाल, विकास लम्साल, योगेन्द्र तामाङ घिसिङ, परशुराम तामाङ, रामहरि सुवेदी, बुद्धिराम भण्डारी, प्रकाश ज्वाला, वृजेशकुमार गुप्ता, सीता नेपाली, नरसिंह चौधरी, जनकराज जोशी, तारादेवी राई, डिल्लीप्रसाद काफ्ले र मिना पुनले भाग लिएका थिए । 

उनीहरूले व्यापारिक बैंक तथा वित्तीय संस्था नाफा कमाउने क्षेत्रमा मात्रै केन्द्रीत भएको र ग्रामीण क्षेत्रमा जान अस्वीकार गरेका कारण सरकारले सरकारी संस्थालाई विशेष योजना बनाएर अगाडि लैजानुपर्नेमा जोड दिए । 

ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तीय संस्था पु¥याउँछौ–अर्थमन्त्री महरा 

उपप्रधानमन्त्री एवम् अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले ग्रामीण क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पहुँच बढाउन सरकार प्रयत्नशील रहेको र एकाध वर्षभित्रै नागरिकको पहुँचमा पु¥याइने बताए ।

सांर्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथि सांसदहरूले उठाउनुभएको प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पहुँच नागरिक तहमा पु¥याउन सरकारले पहल गरिरहेको र नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रीक नीतिमार्फत ग्रामीण क्षेत्रमा पु¥याउन जोड दिएको बताए ।

ग्रामीण क्षेत्रमा जान नचाहने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कारबाही गर्ने व्यवस्था गरिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री महराले ग्रामीण क्षेत्रमा शाखा खोलेका त्यस्ता संस्थालाई सहरी क्षेत्रमा शाखा खोल्न दिने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए । उनले साना किसान बैंकको सेवा विस्तार गर्ने, कृषि तथा ऊर्जा क्षेत्रमा न्यूनतम लगानी गर्नैपर्ने र सामूहिक जमानीमा ऋण दिने व्यवस्था गरिएको पनि बताए । 

मन्त्री महराले वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि गर्न सरकारले विभिन्न रणनीति अगाडि सारिएको उल्लेख गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई शाखा रहित बैंकिङ प्रणाली स्थापना गर्न सरकारले प्रयास गरिरहेको बताए ।

उनले सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा विस्थापित भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पुनः स्थापना गर्न सरकार, राष्ट्र बैंक तथा सरोकार भएका निकायले एक आपसमा मिलेर काम गरिरहेको र आगामी दिनमा त्यसको प्रभाव देखिने स्पष्ट पारे ।