काठमाडौं – आगामी असोज ३ गते संविधान जारी भएको भएको एक वर्ष पुग्दै छ । समाजवाद उन्मुख भनिएको यस संविधानका कट्टर समर्थक प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहाल प्रचण्ड अहिले आफ्नो भारत भ्रमण अघि नै संविधान संशोधनको प्रस्ताव संसदमा टेवल गरिसकेपछि मात्रै दिल्ली प्रस्थान गर्ने तयारीमा छन् । हरेक ६ देखि ९ महिनामा सरकार परिवर्तन हुने र हरेक एक वर्षमा संविधान संशोधन हुने हो भने यस मुलुकमा वाँकी काम नै के हुनसक्छ र ?

संविधान संशोधन किन र कसका लागि त्यो अझ महत्वपूर्ण प्रश्न हो । दिल्लीलाई खुशी पार्न काठमाडौंमा संविधान संशोधन गर्ने हो भने यस मुलुकलाई पराईको पोल्टामा पार्न दाहाल सवैभन्दा वढी जिम्मेवार हुनेछन् । उनले यस अघि विशेष दुत मार्फत पठाएको पत्रमा संविधान संशोधन मुख्य रहेको गोप्य पत्र खुलासा भएपछि त्यसको चित्तवुझ्दो जवाफ नेपाली जनतालाई दिएका छैनन् ।

संविधान संशोधनको पत्र महन्थ ठाकुरलाई पठाउनुपर्नेमा नरेन्द्र मोदीलाई पठाइयो भन्दै मधेशी नेताहरुले पनि दाहालमाथि दह्रो व्यंग्य कसेको यथार्थ सवैका अगाडी छ । जुनपत्र नेपाली राजनीतिमा माफिनामाका रुपले चर्चित छ । संविधान संशोधनको प्रस्ताव संसदमा टेवल गरेर माथि दिल्ली जानुपर्ने दाहालका अगाडिको वाध्यता के हो ? नेपालमा त संविधान संशोधनका लागि अहिले सडकमा नारावाजीको अवस्था छैन ।

संविधान संशोधन कसका लागि ?

दाहालको संविधान संशोधन मधेश केन्द्रीत दलहरुका लागि हो, सत्तारुढ दलहरुका लागि हो, पार्टीबाट वाहिरिएर नयाँ शक्ति गठन गरि कार्यकारी राष्ट्रपतिको पक्षमा आवाज उठाउँदै आएका डा वावुराम भट्टराईका लागि हो, संविधानको विपक्षमा रहेका मोहन वैद्यका लागि हो , वर्तमानसत्ताको एन्टी करेन्ट विप्लवका लागि हो वा तराईका भुमीगत समुहका लागि हो ?

दाहालले मधेशका लागि संविधान संशोधन गर्ने हो भने सीमा क्षेत्रमा दिलोज्यानले लडेका मधेशी जनताका लागि गर्छन वा नेपालको व्यापारिक मार्ग वीरगन्ज तहस–नहस वनाउँदै विहारका पूर्व मुख्यमन्त्री लालु यादवको आँगनमा रत्यौली खेल्न जानेहरुका लागि संविधान संशोधन गर्छन ? दाहालले संविधान संशोधनको प्रस्ताव सदनमा दर्ताको कुरा उठाउन वित्तिकै एमाले नेता के पी ओलीले संविधान संशोधनको वाहानामा आफ्नो दल फुटाउने षड्यन्त्र भन्ने प्रतिक्रिया दिइसकेका छन् ।

काँग्रेसमा पनि संविधान संशोधनमा सिंगो पार्टी पंक्ति एक मत छैन । विप्लवहरुले संविधान खारेजीकै माग गर्दै फरक बाटोको अभ्यास गर्दैछन् । वावुरामहरु कार्यकारी राष्ट्रपतिको पक्षमा छन् । यस्तो अवस्थामा दिल्लीको चित्त वुझाउन दाहालले संविधान संशोधनको वेतुकको प्रस्ताव किन अगाडि सार्ने ?

यदि जसले जतिवेला भन्यो त्यतिवेला संशोधन गर्नुपर्ने वाध्यकारी अवस्थामा यो संविधान वाँचेको छ भने यसलाई खारेज गरे हुन्छ । वर्ष दिन पनि टिक्न नसक्ने संविधान किन निर्माण गर्ने, किन वोकिरहने ? त्यसकारण या त दाहालले संविधान खारेजीको घोषणा गर्नसक्नुपर्छ या त उनलाई अदृष्य शक्तिको निर्देशन आउन वित्तिकै संशोधन गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ ।